प्रदेश दुईको नाम के हुने, मुख्य भाषा कुन हुने विषयमा मतैक्यता बन्न सकिरहेको छैन।
प्रदेश दुईको जनता तथा राजनीतिक दलबीच भाषा तथा नामाकरणको सवालमा मत बाझिएपछि प्रदेश सरकारका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
प्रदेश सरकारले भाषा तथा नामाकरणको लागि जनताको मन बुझ्न गत कात्तिक ११ गते संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको यो आयोगको आधारमा समान धारणा बनाउन केही सहज हुने प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले बताइन्।
भाषा तथा नामाकरणको विषयलाई प्रदेशसभाले नै पटाक्षेप गरे पनि आयोगको सुझावले केही हदसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यता, प्रदेश सरकारले भाषा तथा नामाकरण सम्बन्धमा विवाद मिलाउनका लागि गठन गरेको संवाद तथा सुझाव आयोग गठन भएको एक महिनापछि काम सुरू गर्न लागेको छ।
आयोगका संयोजक हरिवंश झाले मंसिर २० गते बिहिबारदेखि काम थाल्ने जानकारी दिएका छन्। उनले २० गते पर्साको वीरगंजमा राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संगठन, नागरिक समाज, प्रत्येक पालिकाको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल थाल्ने बताए।
आयोगको समयावधि एक सातामात्रै बाँकी रहेको प्रश्नमा उनले आवश्यक भए समयावधि थप गर्न सकिने बताए।
प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले बीचमा पर्वहरू परेकोले खासै प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरे।
उनले अब आयोगले तीव्र गतिमा काम गर्ने दाबी गरे। आवश्यक भए समय थप गर्न सकिने मन्त्री कुशवाहाको समेत भनाइ थियो।
आयोगको समयावधि ६ दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा आठ वटै जिल्लाबाट सुझाव संकलन तोकिएकै समयमा पूरा हुने देखिएको छैन। यति संवेदनशील विषयमा समेत आयोगले ढिलाइ गरिरहेकोमा यहाँका विपक्षी दलका नेताहरू रुष्ट देखिएका छन्।
प्रदेश दुईमा मैथिली मातृभाषी जनसंख्या सबैभन्दा ४५.३ प्रतिशत छ। भोजपुरी मातृभाषा हुनेहरूको अनुपात १८.५८ प्रतिशत छ भने नेपाली मातृभाषी संख्या ६.६७ प्रतिशत र अन्य मातृभाषी २९.४५ प्रतिशत रहेका छन्। मैथिली भाषी जनसंख्या सबैभन्दा बढी रहे पनि भाषाको सवालमा आयोगको सुझावबाट एक मत आउनेमा शंका देखिएको छ।
यता, नामाकरणलाई लिएर पनि सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच समान धारणा छैन।
प्रदेश दुईका राजनीतिक दलहरूले नामाकरणको सवालमा समेत आयोगको सुझावले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छन्।
