प्रदेश दुईले प्रहरी ऐन पास गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
संघीय सरकारले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले ऐन बनाउनै नसक्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रदेश दुई सरकारले संविधानलाई टेकेर ऐन ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकार प्रदेशसँग रुष्ट भएको छ ।
तर प्रदेशमा आफ्नै कर्मचारी र सुरक्षा निकाय हुनुपर्ने संविधानमै उल्लेख रहेका कारण संविधानले प्रदत्त गरेको क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर ऐन पारित गरेको दाबी प्रदेशको रहेको छ ।
प्रदेश दुई सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेयता केही दिन प्रदेश दुईको सत्तारूढ दल र संघीय सत्तारूढ दलबीच वाकयुद्व नै चल्यो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनकपुरधाममै आएर प्रदेश सरकारको यस कदमले दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमेत सहभागी थिए।
मुख्यमन्त्री राउतसमेत केन्द्र सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘ सिंहदरबार त गाउँमा आयो तर, सिंहहरू अहिलेसम्म दरबारको पर्खालभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन् यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिको नारा सफल हुन गाह्रो छ।’
केन्द्र सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गर्दै आएको आरोप प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले लगाउँदै आएका छन् ।
शक्ति भनेको प्रहरी प्रशासनमा हुने भएकोले प्रदेशलाई सुरक्षित र मजबुत बनाउन प्रहरी भर्नाका लागि प्रदेश सरकार हतारिएको राजनीतिविद् डाक्टर सुरेन्द्र लाभको भनाई छ। ‘यदी केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको प्रहरीले प्रदेश र प्रदेशको जनताप्रति उत्तरदायी, क्रियाशील र सक्षम भई काम गर्ने हो भने प्रदेश प्रहरीको आवश्यकता थिएन तर प्रदेश सरकारले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दैछ आफूलाई ल्यांग्रो अनुभव गर्दैछ, जसकारण आफू सुरक्षित र बलियो हुन आफ्नै सुरक्षा निकाय हुनुपर्नेमा प्रदेशको जोड छ,’ उनले भने।
प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन सरकारलाई हतार भएको भन्न नमिल्ने प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले दाबी गरे ।
प्रदेश सरकार गठन भएको यतिका दिन भए पनि पूर्णता भने अहिलेसम्म पाउन नसकेको मन्त्री यादवको भनाई छ।
शासन प्रशासन बिना सरकार चल्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा जनतालाई विकास र शान्ति सुरक्षाको अनुभूति कसरी गराउन सकिन्छ त?
यता प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेश सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले प्रदेशले प्रहरी ऐन ल्याउन प्रतिपक्षी दलसँग विचारविमर्श गर्नुपर्ने भए पनि विरोध हुने डरले बिना छलफल हतारमा ऐन पारित गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संघीय ऐन बनेपछि प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने थियो किनभने संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यदि संघ र प्रदेशको ऐन एक आपसमा बाझ्यो भने त्यो स्वतः खारेज हुनेछ, जसले गर्दा प्रदेश सरकालाई पटक पटक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यो विवाद प्रदेश नम्बर दुईमा मात्रै नभई लगभग सात वटै प्रदेशमा रहेको छ तर राजनीति दृष्टिकोणले प्रदेश दुई नै अग्रणी भूमिकामा रहेकाले केन्द्र सरकारसँग टकराव पनि प्रायः यसै प्रदेशसँग हुँदै आएको छ।
शक्ति भनेकै बन्दुकमा हो, मेरो आदेशमा हिड्ने प्रहरी प्रशासन भईदियो भने त्यो राम्रो हुनसक्छ भन्ने सोचबाट प्रभावित भएका कारण प्रदेशलेसमेत आफ्नै प्रहरी प्रशासन खोज्नु स्वभाविक रहेको राजनीतिविद् डा. लाभको भनाई छ ।
केन्द्र र प्रदेशबीचको असहमति, असमझदारी र अविश्वासको परिणामस्वरुप यो देखा परेको डा. लाभ बताउँछन् ।
कानून मन्त्री यादवले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको बताउँदै छिट्टै नै प्रदेश प्रहरी भर्ना पनि प्रदेशले नै गर्ने बताए। मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले तीन महिना भित्र आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने जानकारी दिए ।
केन्द्र सरकारले अपरिपक्व ढंगले नेपाल प्रहरीको भर्ना विज्ञापन निकालेको मन्त्री यादवले आरोप लगाए । उनले नेपाल प्रहरीले निकालेको विज्ञापनबाट चुनिएका प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले समायोजन नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘संघीय सरकारको गैरसंवैधानिक कदमलाई प्रदेश सरकारले प्रश्रय दिँदैन बरू मुद्दा नै हाल्छौँ।’
मन्त्री यादवले प्रदेशमा जारी असई भर्ना प्रकृयालाई लिएर संघ सरकारलाई कात्तिक २१ गते परिपत्र गरेको बताए। परिपत्रको सही जवाफ नआए अदालतको ढोका घच्घचाउने बताए।
यो भर्ना प्रक्रिया गैरकानूनी रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले त्यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने र त्यसको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए ।
गत असोज २७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको भएको थियो।
