तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको मेची महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरी मलेठमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको सत्यतथ्य बुझ्नका लागि समेत प्रदेश दुईको सरकारले समिति गठन गरेको थियो।
गत साउनमै गठन गरिएको समितिले समयावधि पूरा भएको महिनौसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। समितिले घटनास्थलमा पुगेर छानबिन समेत गरेको थियो ।
समितिका संयोजक मन्त्री यादवले मलेठ घटनाको प्रतिवेदन तयार भए पनि समितिमा रहेका उपन्यायाधीवक्ता बरालको सरुवा भइसकेकोले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको बताए। उनले उपन्यायाधीवक्ता बरालको हस्ताक्षर लिने प्रयास भइरहेको र छिट्टै मलेठ घटनाको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताए।
मलेठ घटनाको भएको डेढ वर्षपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन एक पक्षीय र असत्य भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवकै संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह र उपन्यायाधीवक्ता कृष्ण बराल रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै दबाबले अहिलेसम्म मलेठ घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बताइएको छ ।
