सरकारले फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले समेत कानुन तयार भएपछि दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता भैसक्नुपर्ने मिति भने सरकारले तोक्नेछ।
सरकारले नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको लागि समेत दर्ताको गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका कानुनविपरीतका विषय हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
सरकारको निर्देशन पालना गर्नु सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवारी हुनेछ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण नेपालमा अब सामाजिक सञ्जालहरूको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्नेगरी सम्प्रेषण भएका सूचना सरकारले सञ्जालका सञ्चालकलाई हटाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ।
सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले यस्तो सामग्री नहटाए राज्यविरूद्धको अपराधमा सजाय हुनेछ।
त्यस्तै जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक घृणा, द्वेष वा अवहेलना फैलाउने कार्यलाई समेत हटाउन निर्देशन दिए सञ्चालकले हटाउनुपर्नेछ।
विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले नियमन गर्न सक्ने असीमित क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। यस्तोमा सरकारले क्षेत्राधिकार दुरूपयोगको सम्भावना समेत देखिन्छ।
‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउनेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न हुन्न’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न हुन्न।’
विधेयकले कानुनले बिनाकुनै तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य सामाजिक सञ्जालमा गरेमा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ।
साथै यस्तो कार्य गर्दा पन्ध्र लाख जरिवाना, पाँच वर्ष जेल अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार कुनै सामग्री नहटाए सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि विभागको परिकल्पना गरेको छ।
साथै विधेयकले सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयक संघीय संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
