प्रदेश दुईको सरकारले शुक्रबार एक वर्ष पूरा गर्न लागेको छ।
२०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित ३ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका थिए।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि प्रदेश दुईको जनताले विकासको दृष्टिले खासै केही परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
सरकारका मन्त्रीहरू प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमा सुस्त गतिमै काम गरे पनि आउने दिनमा तीव्रताका साथ काम गर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्।
जबकी शपथ ग्रहण गरेकै मञ्चबाट मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको प्रदेशको विकास नै पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका थिए।
हुनत मुख्यमन्त्री राउतले पटक/पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै संघीय सरकारको गैरसंघीय रवैयाका कारण सोचे अनुरूप कार्य गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री राउतले आवश्यक कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेका कारण चाहे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताए।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारको यही रवैयाका कारण प्रदेश सरकारले नै गठन गरेको नीति आयोगका सदस्यहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्।
विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव आयोगले दिने गरेको छ।
‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन, आयोगका सदस्य राजकुमार लेखीले भने,‘हालसम्म १० प्रतिशत विकास बजेटमात्र खर्चिनुले पनि सरकारको गति सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले केही कामहरू भने अगाडि बढाएको छ।
पर्सा जिल्लामा नगवा तथा मुरली पोखरी जीर्णोद्धार तथा तथा निर्माणका लागि नक्सा, डिजाइन, लगत इस्टिमेट तयार गर्नु, जानकी मन्दिर परिसरलाई व्यवस्थित तथा सौन्दर्यीकरण गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरी सम्झौता, आव २०७४/७५ को ४ वटा इनार तथा खानेपानी ट्यांकी निर्माण, दुइटा इनार निर्माण गरेको उपभोक्ता समितिलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी समेत गरी सकेको छ।
महोत्तरी तथा धनुषा जिल्लामा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा सरसफाइ कार्यक्रमसमेत गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयकै अधिनमा रहेको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ समेत भई सकेको छ।
पहिलो चरणको साइकल वितरणमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सप्तरीमा ७० जना छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ।
४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले लक्ष्य लिएको छ। छोरी बीमा कार्यक्रम समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले फागुन ९ गते वीरगञ्जबाट सुरू गर्न लागेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बारामा ५३ करोड २२ लाख, धनुषामा ४६ करोड २७ लाख, पर्सामा ४३ करोड ४६ लाख, सिरहामा ३५ करोड ६९ लाख, महोत्तरीमा १५ करोड २० लाख, सर्लाहीमा १५ करोड २० लाख र रौतहटमा १५ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको छ। तर कुनै पनि जिल्लामा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सिध्याउन सकेको छैन।
प्रदेशस्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू विगतको जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्ने योजना जस्तै देखिन्छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रचार प्रसार, तालिम गोष्ठी, विद्यालय तथा मन्दिरको पर्खाल निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। यिनै कार्यहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक वर्षको समयावधि खर्चेको छ।
प्रदेशको ६ वटा मन्त्रालयका लागि कुल १८ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ८० हजार बजेट रहेको छ। जसमध्ये मन्त्रालयहरूले माघ महिनासम्ममा कुल ६० करोड ७० लाख रकममात्रै सिध्याउन सकेका छन्। त्यो पनि विकासे कार्यमा नभई सेवा सुविधा तथा भौतिक संरचनाहरूको मर्म्मत सम्भारमै खर्चेका छन्। प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूको सवारी साधन खरिद गर्नमा मात्रै ३० करोडभन्दा बढी रकम खर्चेको पाइन्छ।
तर विकास निर्माणको कार्यमा प्रदेश सरकारले चासो देखाउन नसक्दा प्रदेशको जनताले खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
