महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अखण्ड नेपालको विरुद्धमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
दाङको तुलसीपुरस्थित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन पछि सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिबक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन्।
सिके राउतको नाम उल्लेख नगरे पनि उनले सर्वोच्च अदालतले रिहाइ गरिसकेपछि राज्यले एक खालको सम्झौंता गरे पनि त्यसविपरित राउत बोल्दै हिँडेको प्रति उनले आपत्ति जनाए। ‘अलिकति परतिर गएर सम्झौंता विपरित अर्कौ ढंगले अभिव्यक्त हुँदा त्यहाँ नेर राज्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ,’ खरेलले चेतावनी दिँदै भने, ‘त्यहाँ पनि राज्य छ, कानुन छ र त्यो कानुन उलंघन गरेमा फेरि पनि त्यो कानुन लागू हुन्छ।’
नेपाल इतिहासदेखि नै अभिभाज्जे रहेको हुँदा त्यस विपरित अलिकति पनि तलमाथि गर्नेलाई तत्काल राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको कथन थियो। ‘नेपाल वरिपरिका कतिपय मुलुकको इतिहास थियो थिएन त्यो मलाई थाहाँ छैन,’ महान्याधिवक्ता खरेलले भने, ‘तर, अखण्ड नेपालको इतिहास थियो र छ पनि।’
उनले नेपालको गौरवशाली इतिहास तथा अखण्ड नेपालको इतिहासलाई कसैले पनि तलमाथि गर्ने अलिकति पनि चेष्टा गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले शान्ति सुरक्षाको माध्यमबाट त्यस्ता चिजलाई नियन्त्रणमा नलिए राज्य छ भन्ने आधार नरहने स्पष्ट पारे।
अदालतको आदेशबाट छुटेका कुनै पनि मानिसले राज्यसँग भएका सम्झौंतालाई तलमाथि गर्छन् र त्यसलाई लागू नगर्ने कोशिस गर्छन भने त्यहाँ राज्य र कानुन दुबै सक्रिय हुनुपर्ने खरेलले बताए।
सरकारसँगको सम्झौतापछि सिके राउतले जनकपुरमा गरेका घटना राज्यले अगाडि सारेको कानुन उल्लंघनका घटना भएको महान्यायाधिबक्ता खरेलको भनाइ छ। उनले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्ने तर्क गरे।
राज्यले गरेका सम्झौंताको अनुचित लाभ लिने कसैले कोशिस गर्छ भने त्यो लाभ कसैले पनि नपाउने खरेलले बताए।
सरकारी वकिलको कार्यालय अपराध पीडितहहरुको अड्डा
फरक प्रशंगमा महान्यायाधिबक्ता खरेलले सरकारी वकिलको कार्यालय अपराध पीडितहरुको अड्डा भएको बताएका छन्।
अपराधमा परेका व्यक्तिहरू सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडा पोख्दै आउने र वकिलको रोहवोरमा टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए। सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडित मैत्री कक्ष राख्नुको कारण पीडितले पीडा पोख्न सकुन भन्नको लागि भएको बताए।
न्यायालयको उद्धेश्य अन्याएमा परेका मानिसलाई न्याय दिनु, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नु नै रहेको खरेलको धारणा थियो।
तर, त्यसका लागि अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी सबैले मिलेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘हामी अपराध अनुसन्धानमा चुक्यौं भने वा अधियोजनमा चुक्यौं भने अदालत पनि त्यो चुकेको ठाउँबाट चुकेरै जान्छ,’ खरेलले भने।
उनले अनुसन्धान र अभियोजन ठिक भएन भने निर्णय पनि ठिक र अपेक्षित हुन नसक्ने तर्क गरे। न्यायालयमा न्यायको दिप बालिरहनको लागि अनुसन्धानकर्ता, निर्णयकर्ता मिलेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।
उनले तुलसीपुरमा नवनिर्मित भवन आफू बस्ने काठमाडौंको भवनभन्दा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भएको बताए। तर, उनले काम गर्नको लागि उपयुक्त भौतिक संरचना आवश्यक रहे पनि त्यसबाट कार्यसम्पादन पनि देखिनुपर्ने बताए। ‘तपाईं पिर्कामा बस्नु वा भव्य महलमा बस्नुस्, तर मान्छेले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन भने त्यसको अर्थ रहने छैन,’ खरेलले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै संघीय सांसद शान्ता चौधरीले दाङ संघीय राजधानी बन्नका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त स्थान भएको बताइन्।
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीले उत्साहाका साथ काम गरिरहेको देखेर प्रतिपक्षी लगाउँदा अरू शक्ति आत्तिएको दाबी गरिन्।
त्यस कार्यक्रमलाई उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाशीश नहकुल सुवेदी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे, ५ नं. प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रशाद डिसी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाललगायतले सम्वोधन गरेका थिए।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख परिक्षित गदरियाले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तुलसीपुरको नवनिर्मित भवन निर्माणमा अनुमानित भ्याट बाहेकेको बजेट ४ करोड ३९ लाख ६५ हजार ९ सय ७७ भए पनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटबाहेक ३ करोड ५८ लाख ७४ हजार ५ सय ६५ रुपैंयामा सम्झौंता भएको जानकारी दिए।
२०७२ साल असार असार २४ गते स्याङजाको एमएस फूरजोर जोसी निर्माण सेवाले भवन निर्माणको जिम्मा सकारेको थियो। सम्झौंता अनुसार २०७४ असार २४ गतेभित्तै भवन निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले गर्दा ६ महिना ढिलागरि पुस २४ गते निर्माण सम्पन्न भएको गदरियाले जानकारी दिएका थिए।
६ महिना समय थप लागेको हुँदा निर्माण लागत केही महंगो पर्ने गइ ३ करोड ६० लाख ९० हजार ५ सयको लागतमा भवन निर्माण कार्य पुरा भएको जानकारी दिइएको थियो।
