अघिल्लो वर्षको जेठ २४ गते प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको सो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियालेर हेर्दा प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्कृष्ट कार्यक्रहरू समावेश गरिएका थिए। तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, यातायात, ऊर्जालगायतको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। तर यी क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको पाइएको छ।
हुनत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा धार्मिक पर्यटनमाथि विशेष जोड दिँदै प्रदेशमा रहेको धार्मिकस्थलहरूको विकासका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणका लागि जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा शंखमर्मर ओछयाइने, हिन्दु, ईस्लाम, बौद्ध, सिख लगायतका धार्मिकस्थलहरूको पहिचान गरी सो स्थलको विकासका लागि प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने, मिथिला मध्यमा परिक्रमाको समयमा मिथिला बिहारीको डोला रहने स्थानहरूमा मड़वा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको एक वर्ष पूरा हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा यी लक्ष्यहरूमध्ये कुनै क्षेत्रमा कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केही महिना अगाडि जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास समेत गरेका थिए। तर सो कार्यक्रम पनि शिलान्यासमै सीमित रहेको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। प्रदेश सरकारले प्रदेश २ मा वर्षौंदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना उद्योग, कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँ समन्वय र सहकार्य गरी उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने र स्थानीयस्तरमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको थियो।
उद्योगहरू त खुलेनन् बरु प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर तिक्तता नै सृजना भयो।
युवा जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले कृषिमा लगानी गरेर यही रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको थियो । यद्यपि प्रदेश २ बाट अहिले पनि सबभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्छन्।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू वर्ष २९ अर्ब ७८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगत बजेटको आकार १४ अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको थियो।
विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त छ। बजेट फ्रिज हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
सरकारले सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य कार्यमा बजेट खर्चन सकेको छैन।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवका अनुसार प्रदेशको ७५ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने खतरा रहेको छ । उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूले ५० प्रतिशत काम भएको दाबी गरे पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको प्रयोग हुने अवस्था नरहेको बताए।
उनले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा १ सय ६३ जना कर्मचारीमात्रै कार्यरत रहेकोले पनि बजेट कार्यान्वयन गराउन सफल हुन नसकेको बताए।
प्रदेश दुईका लागि संघ सरकारले ३ हजार २ सय ८ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
