प्रदेश २ को प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यबीच प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर बहस भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने बताएका थिए भने सत्तारूढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मधेश आन्दोलनको बलमा सरकार निर्माण भएकोले प्रदेशको नाम मधेश हुनुपर्ने अडान लिएका थिए।
सदनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले प्रदेशसभा सुरू भएको १६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामाकरण, भाषा र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै संवेदनहीन सरकारको संज्ञा दिए।
उनले पटक पटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई यसको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दा समेत अहिलेसम्म प्रस्ताव ल्याउन नसक्नु सरकारको ‘निकम्मापन’ रहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य यादवले राजा जनकको प्राचिन राजधानी रहेकाले मिथिलालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने भन्दै भोजपुरी भाषीहरूको सम्मानका लागि मिथिला भोजपुरा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सत्तारूढ राजपाका प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले मधेश आन्दोलनकै बलमा प्रदेश सरकारको निर्माण भएकोले प्रदेशको नाम मधेशभन्दा उपयुक्त अन्य कुनै हुन नसक्ने बताइन्।
उनले भाषाको सवालमा हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रूपमा राख्न सुझाव दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले रेशम चौधरीको मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म मधेश आन्दोलन जारी रहने बताइन् ।
प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै समाजवादी पार्टीकी सांसद चमेली देवी दासले सरकार प्रतिपक्षीलाई मात्र सुन्ने गरेको आरोप लगाइन्। ‘प्रदेश सरकार विपक्षीकै कुरा सुनेर चलिरहेको छ सत्तापक्षको कुरा सुन्दै सुन्दैन,’ उनले भनिन् ।
संघीय सरकारको कार्यविधि अनुरूप नै प्रदेश सरकारले पनि जनता आवास कार्यक्रम लागू गरेकाले त्यसमा संशोधन गर्न उनले माग गरिन् । ‘जनता आवास कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण छ यसमा संशोधन हुनुपर्छ, बजेट थप्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले जनता आवास कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै गरिब तथा दलित जनता कहिलेसम्म घरविहीन भएर बस्ने प्रश्न गरिन्।
राजपा सांसद रानी शर्मा तिवारीले सदनमा उठाएका प्रश्नहरूको सरकारको तर्फबाट कहिल्यै जवाफ नआएको बताइन्।
‘सदनमा हामीले पटक पटक यी कुरा दोहोर्याउँदै आएका छौं तर आजसम्म यसबारे केही भएको छैन,’उनले थपिन् ।
