सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका काठमाडौंवासी र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच बुधबार छलफल भयो।
छलफलकै बीचमा एक जना गुठियारले भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भने-यो विधेयक बाँकी रह्यो भने काठमाडौं बाँकी रहन्न। हाम्रो घरघरमा विरोधको आगो बलिरहेको छ, महिला र केटाकेटी पनि तपाईंलाई भेट्न जान्छौं भन्दैथे। हामीले घरमै राखेर आएका छौं।’
ती गुठियार निकै आक्रोशित थिए। उनको कुरामा सही थाप्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धर बोले- राजधानीको आन्दोलन चानेचुने होइन, विधेयक परिमार्जनसहित आउनुपर्छ।
मन्त्री अर्याललाई बुधबार आधा घन्टाका लागि भेट्न पुगेको काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र गुठियारको टोली करिब तीन घन्टा मन्त्रालयमै अडियो। विधेयकको व्यवस्थाले आफ्नो समुदायलाई पुर्याएको चोटबारे व्याख्या गर्यो।
गुठियारका कुरा सुनेपछि मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन,यसलाई छलफलबाट मिलाउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ नजान्न त पाइयो नि!’
‘नजान्न पाइन्छ तर निर्णय गर्नुअघि सोध्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ,’ छलफल गर्न गएका अर्का गुठियारले भने।
अर्याल ‘विधेयकलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ बुँदागत सुझावसहित आउनुस्’ भन्दै थिइन्।
फेरि गुठियारमध्येबाटै आवाज आयो, ‘पहिले सडकमा सल्किरहेको आगो निभाउनुस्, त्यसका लागि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गर्नुस्।’
विधेयक संसदमा गइसकेकाले अहिले नै निर्णय गरिहाल्न नमिल्ने अर्यालको जवाफ गुठियारहरूलाई चित्त बुझेन।
उनीहरू जसरी भए पनि मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति आउनै पर्छ भन्ने अडानमा रहे।
अर्यालले संसदको प्रक्रियाबारे बुझाउन खोजिन्। मिल्न मिल्न लागेको कुरा बिग्रने देखिएपछि गुठियारहरूसँग मन्त्री भेट्न पुगेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ उभिए र भने, ‘संसदमा पुगिसकेको विधेयक छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, हामीले राखेका सुझाव मन्त्रीले मनन गर्नुभएको छ। अहिले हामीले आन्दोलन रोक्ने सन्देश पुर्याऔं।’ तर गुठियारले उनको कुरा पत्याएनन् ।
उनीहरूले भने-आन्दोलनको आगो सरकारले नै झोसेको हो, आगो सरकारले नै निभाउनुपर्छ।
उनीहरूको अडान फेरिदै फेरिएन। बैठक लम्बिने भयो, तर मान्छेहरु घट्ने भए।
मन्त्रीले समाधान खोज्न जनप्रतिनिधिहरूसँग बस्ने चाहना व्यक्त गरिन्, गुठीसँग भावनात्मक साइनो जोडिएका उपत्यकावासीको मन नदुखाउने प्रतिबद्धता जनाइन् र गुठियारहरूलाई विदा गरिन्।
त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीसहित मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको झन्डै डेढ घन्टा छलफलले मन्त्रालयका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्ने सहमति भयो। मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति पनि निकाले।
छलफलमा सहभागी एक जनप्रतिनिधिका अनुसार, मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्नेबारे कुराकानी भएको छ।
बैठकमा विज्ञप्ति नलेखिएको अर्को पनि सहमति भयो, मन्त्रालयले विधेयकका दफा परिमार्जनको पहल गर्ने, काठमाडौंका अगुवाहरूले आन्दोलन रोक्न पहल गर्ने। छलफलमा सहभागी एक जनप्रतिनिधिका अनुसार, मन्त्रालयले विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौं सुरू भएको आन्दोलन स्थगित गर्न भूमिका खेल्ने सहमति भएको छ।
आफूले पुस्तौंदेखि मान्दै आएको गुठी परम्परालाई मास्न सरकारले गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने र गुठी सञ्चालन गर्न प्राधिकरण बनाउने विधेयक ल्याएको भन्दै काठमाडौंका गुठियार आन्दोलनमा होमिएका थिए।
भूमिसुधार मन्त्रालयले भने काठमाडौंभित्र र बाहिरका गुठीमा फरक-फरक समस्या रहेको बताएको छ।
बुधबारको छलफलमा मन्त्री अर्यालले भनिन्- काठमाडौंभित्रका गुठीका जग्गा र बाहिरका जग्गालाई कानूनको एउटै भागले सम्बोधन गर्न सक्दैन। काठमाडौं गुठी धर्म, संस्कृति परम्परा र नेवारी समुदायको भावनासँग जोडिएको छ, बाहिरका कतिपय जग्गा किसानसँगै जोडिएका छन् र ती किसान वास्तमै पिडित छन्।’
यो कुरा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेर, नागरिक सडकमा ओर्लिएपछिमात्रै मन्त्री अर्याल र उनले नेतृत्व गरेको भूमिसुधार मन्त्रालयले थाहा पाए।
‘यसो हुनुको कारण सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल नगरी हतारमा विधेयक ल्याउन खोज्नु नै हो’ सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने।
२०४१ सालमा गुठी ऐन २०३३ को पहिलो संशोधन भएर जग्गा रैतानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने क्रम सुरू भयो। भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०४१ देखि २०६४ सालसम्म आइपुग्दा १२ लाख बिघा गुठीको जग्गा रैतानी भइसकेको छ।
‘सबैतिर एउटै भाउ छैन, कतिपय ठाउँमा त १ सय ६० रूपैयाँ तिरेर जग्गा रैतानी भयो,’ नेकपा नेता केशव बडाल भन्छन्।
जग्गा रैतानीको दर बढेपछि २०६४ मा यो रोकी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो र त्यसको फैसला २०६६ सालमा भयो। २०६६ यता गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको छैन। अहिले आएको विधेयकले जग्गाको कुल मुल्यको २५ प्रतिशत रकम तिरेपछि मोहीले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरेपछि गुठियारहरू झस्किएका हुन्।
‘बरू भूमिलाई बहालमा लगाउन सकिन्छ, तर मास्न भने हुँदैन,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले भने।
यी पनि पढ्नुस् :
