आफूहरूबीच देखिएको संवादहीनता ‘ब्रेक’ गर्दै असार ४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।
दुई नेताले झन्डै दुई घन्टा छलफल गरे। थुप्रै विषयमा कुराकानी भयो। बहस भने मुख्य रूपमा तयार भएर पनि सार्वजनिक हुन नसकेको राजनीतिक दस्तावेजमा केन्द्रीत रह्यो।
भेटमा प्रचण्डले ओलीसँग अरू विवाद टुंग्याउनुअघि राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राखे। दस्तावेज छापेर बाँड्ने उनको प्रस्ताव थियो। प्रचण्डले दस्तावेज प्रकाशनको कुरा अचानक निकालेपछि ओली र प्रचण्डबीच त्यही विषयमा लामो छलफल भयो। अन्ततः दुई अध्यक्षबीच सहमति बन्यो- प्रतिवेदन सामान्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक गर्ने। त्यसैका लागि असार ६ गते (शुक्रबार) सचिवालय बैठक बोलाउने।
नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद उल्लेख छैन। त्यो बेलाको सहमतिअनुसार उक्त प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ मात्र लेखिएको छ।
प्रचण्डसँग छलफल भएको भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निकटका नेताहरूसँग बालुवाटारमा राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरे।
‘सो छलफलबाट एउटै निष्कर्ष निस्कियो, तत्काल जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्न सकिँदैन, प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
त्यसपछि शुक्रबार बोलाएको सचिवालय बैठक शनिबारका लागि सर्यो।
शुक्रबार फेरि ओली र दाहालबीच प्रतिवेदनका विषयमा लामो रस्साकस्सी भयो।
पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमतिअनुसार नै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको लाइनबाट एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नसकिने अडान प्रचण्डले राखे। कम्तिमा पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्म ‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई’ प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने ओलीको धारणा थियो।
दुबै अध्यक्षबीच कुरा मिलेन।
शनिबार सचिवालय बैठक त बस्यो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सहमति जुटेन।
‘छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दस्तावेज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि माहौल अलि गर्मागर्मी भयो,’ सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘पहिले राजनीतिक दस्तावेज सामान्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक गरौं भन्ने थियो, पछि प्रधानमन्त्रीले एकाएक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद राखेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभयो।’
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले समर्थन गरेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेल भने जनताको बहुदलीय जनवाद राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुलेर केही नबोले पनि पुनर्लेखन गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत देखिएका थिए।
प्रचण्डले भने सचिवालयले यसअघि नै पारित गरिसकेको राजनीतिक दस्तावेजको भाषामा सामान्य हेरफेरबाहेक अरू केही पनि गर्न नुहने बताएका थिए।
प्रचण्डलाई सचिवालय सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको साथ थियो।
‘तर सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने सधैँजस्तै शनिबार पनि मौन बस्नुभयो, मुसुमुसु हाँस्नुभयोमात्र,’ एक सचिवालय सदस्यले भने।
कुरा मिलेकै थिएन। प्रधानमन्त्री ओली इदको भोजमा जान हतार भएको भन्दै बैठकबाट निस्किए।
पार्टी एकीकरणको तेह्रौं महिनामा आएर दुई अध्यक्षबीच सिद्धान्त कस्तो हुने भन्ने विषयमा अहिले किन विवाद सुरू भयो भन्नेमा नेकपाभित्र विभिन्न अड्कल चल्न थालेका छन्।
पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट स्थायी समिति सदस्य बनेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तबारे धेरै चलखेल हुन थाल्यो। पूर्वएमालेका केही नेताहरू जबजको लाइनमा अघि बढ्न लागे। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सैद्धान्तिक द्विविधा हटाउने प्रचण्डको चाहना हो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी सचिवालय सदस्य नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा असहमति राख्दै आएका छन्।
नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने उनको प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट धेरै नेताहरू अहिले नै मन्त्रिमण्डललगायत पार्टीका कतिपय जिम्मेवारीमा छन्।
नेता नेपालको अडान मान्ने हो भने ओलीनिकट धेरै नेताले पछि पार्टीको जिम्मेवारी पाउने छैनन्। त्यसैले नेपालको अडान ओलीले स्वीकारेका छैनन्।
नेकपाका जिल्ला ईन्चार्ज र सहईन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने बेला हुनै लाग्दा नेपालले दोहोरो जिम्मेवारी दिनै हुँदैन भन्ने अडान कत्ति पनि छोडेका छैनन्।
ओली दोहोरो जिम्मेवारीले फरक नपर्ने पक्षमा अडिग छन्।
कार्यविभाजनको मापदण्डबारे दुबै नेताको स्वार्थ एउटै छ- आफ्नो गुट बलियो बनाउने।
यसअघि जेठ अन्तिम साता जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय नटुंग्याई प्रधानमन्त्री ओली युरोपको भ्रमणमा निस्किए।
युरोपबाट फर्किएपछि सबै विषय प्याकेजमै टुंगो लगाउने भन्दै उनले सचिवालय बैठक लामो समय स्थगित गरिदिए।
नेताहरूको कार्यविभाजन कसरी टुंगो लगाउने भन्ने तनाव ओलीलाई छँदै थियो। जिम्मेवारी बाँडफाँटको विवाद नसुल्झदै प्रचण्डले सैद्धान्तिक मतभेदको विषय उठाएपछि ओलीनिकट नेता सशंकित बनेका छन्। नेपाल र दाहालले उनलाई दुबैतिरबाट चेपुवामा पार्न खोजेको कतिको निष्कर्ष छ।
ओली निकट कतिपय नेता नेपालले जबज छाडेर प्रचण्डलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना देख्दैनन्।
उनीहरूको तर्क छ- नेता नेपालले जबजको लाइन ह्वात्तै छोडे भने उनलाई पूर्वएमालेकै कार्यकर्ताले साथ छाड्ने परिस्थिति आउन सक्छ। जबज नै ओली र नेपाललाई एकै ठाउँमा उभ्याउने सुत्र भएको पनि उनीहरू बताउँछन्। नेकपाभित्रको बदलिँदो परिस्थितिमा यो तर्कमा धेरै ‘दम’ नहुन सक्छ।
पार्टी एकीकरणताका जबज छोड्नै सकिन्न भनेर अड्डीमा नेता नेपाल पक्कै थिए तर पछि नेपाल स्वंयको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने भनेर प्रतिवेदन तयार पार्यो। अहिले प्रचण्डले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
आफ्नै नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदन नकार्नभन्दा स्वीकार्न नेता नेपाललाई सजिलो हुन्छ। त्यसमा उनलाई राजनीतिक लाभ पनि छ- उनले प्रचण्डको सहानुभूति जित्नेछन्।
लामो समयसम्म पूर्वएमालेको नेतृत्वमा रहेका नेता नेपालले पार्टीभित्रको बदलिँदो समिकरणको भेउ नपाउने कुरै भएन।
प्रश्न, प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा एकलौटी अघि बढ्न थालेपछि प्रचण्ड र नेपालले आपसमा नजिकिदै पार्टीमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न आ-आफ्ना ठाँउबाट जानीजानी भूमिका त खेलेका हैनन् भन्ने हो।
