नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको एक कार्यकर्ता बिहीबार धनगढीमा आफैंले बोकेको बम पड्किएर मारिए। यसअघि भोजपुरमा प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच गोली हानाहानमा दुवैतर्फ मानवीय क्षति भयो। सरकार र विप्लव माओवादीबीच वार्ताको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका लागि बिनु सुवेदीले विप्लव नेतृत्वका नेकपा पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा बिरहीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश:
हिजोआज विप्लव नेतृत्वको नेकपाले के गर्दैछ?
पार्टीले संघर्ष र संगठनका नयाँ कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ। हामी त्यही अभियानमा छौं। ती विस्तारै सार्वजनिक हुन्छन्।
संघर्षका नयाँ कार्यक्रम भनेका के के हुन्?
हामीले जनसंघर्ष र वर्गसंघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं।
तपाईंहरू आफ्ना गतिविधिलाई सशस्त्र भन्नुहुन्छ कि निशस्त्र?
हामी शान्तिपूर्ण संघर्षमै छौं। सरकारले भने भिडन्ततिर लान खोजेको छ।
तपाईंहरू सशस्त्र राजनीतिक दल हो कि निशस्त्र?
हाम्रो राजनीति हतियारसहितको राजनीति होइन। त्यो घटनाक्रमले बुझाएको पनि छ। हामीले कोही पनि व्यक्ति वा समूह वा कुनै सरकारी निकाय, सुरक्षा निकायमा आक्रमण गरेका छैनौं। यसले हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो भन्ने स्वत: सिद्ध हुन्छ।
बेलाबेला बम विस्फोट भइरहेका हुन्छन्। काठमाडौंमै भयो। धनगढीमा पनि बम पड्केर तपाईंहरूकै कार्यकर्ताको मृत्यु भयो। त्यसो हुँदा यसलाई शान्तिपूर्ण भन्न कसरी मिल्यो र?
क्रान्तिमा बल प्रयोगको अनिवार्यताबारे रणनीतिक हिसाबले हामी क्लियर छौं। तत्काल भने हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो। बल प्रयोग हाम्रो रणनीति मात्र हो।
त्यसले आमनागरिकको जिन्दगीलाई त असर पारेकै छ। तपाईंहरूकै तल्लो तहका कार्यकर्ता पनि गुमाउनुपरेकै छ!
सशस्त्र संघर्षले मुलुकलाई गृहयुद्धतिर लानसक्ने, नागरिकको क्षति हुन सक्ने, कार्यकर्ता र पार्टीले पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले शान्तिपूर्ण रूपान्तरण होस् भनेर धैर्य गरिरहेका छौं।
शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न पनि भूमिगत हुनैपर्छ र?
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न भूमिगत हुनुपर्दैन र हामी भूमिगत पनि छैनौं।
तर, तपाईंहरू सार्वजनिक जीवन पनि बाँचिरहनुभएको छैन नि!
सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएपछि स्वाभाविक रूपमा हामी सरकारको प्रतिबन्धबाट छलिनुपर्यो। हाम्रो कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष फागुन ६ गते विराटनगरमा युवाहरूको सम्मेलन थियो। त्यो सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न जाँदा स्थायी समिति सदस्य, पोलिटब्युरो लगायत थुप्रै कार्यकर्तालाई कारबाही गरियो। सरकारले नै हाम्रो शान्तिपूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। दमन गरेको छ। त्यसले समस्या देखिएको हो।
तपाईंहरूसँग वार्ता गर्न चाहने सरकारी पक्षले भेटेकै छैनौं, सम्पर्क सूत्र पनि छैन, तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन भन्छन् नि?
सरकारी मान्छेसँग भेटघाट र छलफल भइरहेको छ। कसैले कसैलाई नभेट्नु नै भूमिगत होइन। हामीले भन्ने गरेका छौं, हामी जनताको बीचमा छौं। जनताको तल्लो तप्कामा छौं। सशस्त्र शक्तिको दायाँबायाँ हिँड्ने, उनीहरूकै घेराबन्दीमा बस्ने र सिसाको अग्लो घरमा बस्नेहरूले भुइँमान्छे नदेख्न सक्छन्। उनीहरूले हामीलाई नदेख्नु नै हामी भूमिगत हुनु होइन। त्यो हाम्रो दोष होइन। त्यो त उनीहरूले हेर्ने दृष्टिको दोष हो।
तपाईंहरूको राजनीतिक कार्यदिशा के हो?
राजनीतिक दृष्टिले राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। कार्यनीतिक दृष्टिले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं।
तपाईंहरूले गरिरहेको यो आन्दोलनको गन्तव्य के हो?
हाम्रो लक्ष्य भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद हो।
त्यो त सत्ताधारी नेकपाको पनि लक्ष्य हो नि। के फरक छ र?
लेख्दैमा हुने भए त समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील त बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै छ नि। लेख्दैमा हुँदैन, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्यो। यहाँ बिहान बेलुका छाक टार्न नसक्नेहरू छन्। एउटै चुनावमा करोडौं, अरबौं खर्च गर्नेहरू पनि छन्। शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धा गरेर ती दुईवटाले अधिकार उपयोग कसरी गर्न सक्छन्? जनताको हातमा उत्पादनका साधन नआउन्जेल हुने चुनाव र गरिने राजनीति शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र हुन सक्दैन।
यसो हुँदा तपाईँहरूको उपाय के हो?
क्रान्तिद्वारा उत्पादनका साधन जनताको हातमा आउनुपर्यो। धनी र गरिबबीचको दुरी घट्नुपर्यो। हामी देख्छौं नि, उच्चपदस्थ पदाधिकारीको तलब ५० हजार, ६० हजार छ। त्यही अफिसमा काम गर्ने सामान्य मजदुरको तलब १३ हजार छ। त्यसो हुँदा ती दुइटाले गर्ने प्रतिस्पर्धामा कसरी समानता भयो? कसरी दुइटैले न्याय र प्रजातन्त्र उपयोग गर्छन्? त्यसैले लेनिनले भनेजस्तो यो सबै देखाउने कुरा हो।
तर, विद्रोह गर्दैमा, मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर जाँदैमा तपाईंले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन भन्ने यसअघि नै सशस्त्र युद्धले पनि पुष्टि गरेको छैन र?
मूलधार होइन, संसदीय धार हो यो। आफूले आफैंलाई मूलधार भनेर घोषणा गर्दैमा नागरिकले मान्नुपर्यो। अहिलेका संसदीय पार्टीकै कार्यशैली, गतिविधि हेरौँ न। प्रधानमन्त्रीलाई यो देश कसले कहाँबाट चलाएको छ थाहा हुँदैन। त्यसैले परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ। यो परिवर्तनको चाहना जनताको आवश्यकता हो। जनताको चाहनाले परिवर्तन गराउँछ। सुरुमै त कहाँ हुन्छ र? गणतन्त्रविरुद्धमा पनि त कति मान्छे थिए। गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्नेहरू त अहिले प्रधानमन्त्री भएका छन्।
तपाईंहरू सँगसँगै सशस्त्र युद्ध गर्नुभएका साथीहरू नै सत्तामा हुनुहुन्छ। अहिले त उहाँहरूसँग बसेरै कुरा गरेर एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ नि!
उहाँहरूसँग लामो संवादमा हामी छौं। जति बेला शान्ति प्रक्रिया बेठिक दिशातिर जाँदैछ भन्ने लाग्यो, त्यति बेलैदेखि हामीले उहाँहरूसँग मात्र होइन, मानवअधिकारवादीहरू पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना लगायत नागरिक समाज, नेपाली कांग्रेसभित्रैका रामचन्द्र पौडेल लगायत नेताहरूसँग पनि छलफल गरेकै छौं। तर, ती छलफलमा उहाँहरूको यही व्यवस्थाबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले फरक धार रोजेका हौँ। यो अहिलेको धारले राजनीतिक समस्याको हल गर्दैन भन्ने त देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई देश कसले चलाएको छ थाहा नहुने भइरहेको छ। यही हुन्छ भनेर नै अहिले संसदवादी दलहरूले जुन राजनीतिक बाटो रोजिरहेका छन्, त्यसबाट हुन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ।
मैले यसअघि तपाईंहरूसँगै युद्ध गरिरहेका तर अहिले सत्तामा रहेका नेताहरूलाई पनि यही विषयमा सोधेको थिएँ, उहाँहरू पनि तपाईंले भनेजस्तै वार्तामा बस्न र एजेण्डाबारे खुल्ला छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ। यसो हुँदा कुरा त मिल्यो नि।
कुरा मिल्यो, काम मिलेन। त्यसका लागि त उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। आतंककारी भनिरहने, हामी खुरुक्क उहाँहरूको सम्पर्कमा जाने हो भने त उहाँहरूले हामीलाई जति बेला मारे पनि भयो। हामीले राजनीतिक मान्यता मागेकै हाम्रो सुरक्षाका लागि हो। राजनीतिक मान्यता दिइसकेपछि त मार्न पाइँदैन, दमन गर्न मिल्दैन। आतंककारी र लुटेरा भन्दाभन्दै उनीहरूको सम्पर्कमा जान त मिल्दैन। भन्न त जे पनि भन्न सकिएला, तर त्यो कुरा तर्कसंगत हुनुपर्यो।
तपाईंहरूलाई सत्तापक्षीय धारले परिवर्तन हुँदैन भन्ने लाग्ने, सत्तापक्षीयहरू तपाईंहरूले रोजेको बाटोबाट सम्भव छैन भन्ने। यस्तोमा केही न केही विन्दु खोज्ने गरी संवाद त जरुरी हुन्छ नि।
तपाईंले भन्नुभएजस्तै हामी बहसमा निरन्तर छौं। यसैका लागि हामीले वार्तामा बसौं भनेको हो त। वार्तामा हामी हाम्रो एजेण्डा राख्छौँ। सरकारले पनि आफ्नो एजेण्डा राखोस्। दुईमध्ये कुन राम्रो भनेर नागरिकले छुट्याउँछन्। वार्तामा बसे सरकार र हाम्रो दुवै पक्ष दबाबमा पनि हुन्छ। तर, सरकार त्यो दबाब झेल्न तयार छैन।
यसको मतलब तपाईंहरूले चाहँदा चाहँदै पनि सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको हो?
सरकारले वार्ताको तयारी नै गरेको छैन। उ हामीलाई सिके राउत बनाउन चाहन्छ, आऊ हाम्रो शरणमा पर भन्न चाहन्छ। त्यो समाधान होइन। त्यसो गर्ने भए त हामी प्रचण्डबाट अलग नै हुने थिएनौं नि।
सरकारले विभिन्न सूत्रमार्फत् तपाईहरूसँग वार्ता गरिहेको छ भन्ने पनि छ नि!
यो अनौपचारिक कुरा भयो। राजनीतिक शक्तिहरूबीच छलफल र अन्तर्क्रिया भइरहन्छन्। हामीले बोल्दा औपचारिक कुरालाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईंले सरकारका प्रवक्ताको कुरा मात्रै सुन्नुभयो भने पनि सरकारी पक्ष वार्तामा छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा कहाँ कति गुलिया मीठा कुरा भएका छन्, त्यसले औपचारिक रूप नपाउन्जेल त्यसको खास महत्व हुन्न।
तपाईंहरू माथिल्लो तहका नेताहरू वार्ता गरिरहने, तर तपाईंहरूकै कार्यकर्ता वा सरकारी पक्ष नै कहाँ कतिबेला बम पड्केर या गोली लागेर मारिन्छन् भन्ने ठेगान नहुने। तल्लो तहका मान्छेलाई कहिलेसम्म थिचोमिचोमा पार्नुहुन्छ?
त्यसो भएर नै वार्ता पारदर्शी हुनुपर्छ र वार्तामा जनतालाई सरिक गराउँदै जानुपर्छ। जनताले सहभागी हुन पाउनुपर्छ। जनतालाई पारदर्शी ढंगले साथमा लिएर जानुपर्छ।
वार्ताका लागि तपाईंहरूको सर्त के हो?
त्यस्तो सर्त छैन। सरकारले वार्ता किन गर्न खोजेको हो भनेर औपचारिक र आधिकारिक ढंगले आफ्नो कुरा ल्याउनुपर्यो। त्यसपछि हामीले पनि प्रतिक्रिया जनाउँछौँ। सामान्य रूपमा भन्ने हो भने हामी वार्तामा आउन सरकारले राजनीतिक मान्यता दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नै औपचारिक ठाउँमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हो कि या चिठी लेख्ने हो कि? चिठी लेख्ने विभिन्न माध्यम छन्। नेपाली कागजमै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। राजनीतिक मान्यताको कुरा आउँछ। हाम्रा साथीहरू सबै जेलमा राखेर हामी वार्तामा जाने कुरा स्वाभाविक हुँदैन। दमन र गिरफ्तारी रोक्नुपर्यो। हिंसा पनि रोक्नुपर्यो। यति भयो भने वार्ताको वातावरण पनि बन्छ र सरकार वार्ता चाहने रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसले फेरि हामीलाई पनि दबाब हुन्छ। तर सरकार त्यतातिर छैन। उसले एकातिर वार्ताको कुरा पनि गरिरहेको छ, अर्कातिर भिडन्त भन्दै मान्छे पनि मारिरहेको छ।
अब सरकारका तर्फबाट पनि सोचौं न, राजनीतिक मान्यता दिन प्रतिबन्ध हट्नुपर्यो। प्रतिबन्ध फुकाउन तपाईंहरूको सशस्त्र गतिविधि बन्द हुनुपर्यो, बम पड्किन बन्द हुनुपर्यो, मान्छे मारिन बन्द हुनुपर्यो। त्यसमा तपाईंहरू पनि तयार हुनुपर्छ नि त।
त्यो त छँदैछ। हामी त्यसबारे गम्भीर नै छौं। सिद्धान्तः वार्ताको विरोधी होइनौं, तर सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबित्तिकै हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्किहाल्छौं नि।
त्यतिन्जेलसम्म तपाईंहरूको पार्टीले बमहरू फाट्टफुट्ट पड्काइरहन्छ, मान्छे मारिरहन्छ हैन त?
हामीले बल प्रयोगको राजनीति अस्वीकार गरेका छैनौं। त्यसो भएपछि सरकारले कुनै कार्यकर्तालाई सीधै गोली हान्छ भने हामीले ज्यान त बचाउनुपर्यो नि। आत्मरक्षाको अधिकार हुन्छ भनेर त अहिलेका गृहमन्त्रीले हामीसँग नै भन्नुहुन्थ्यो। मार्न आउनेलाई फूल हानेर ज्यान त बच्दैन। त्यसैले, आत्मरक्षाको कार्यक्रम त हामीबाट हुन्छ नै।
क्षति तपाईंहरूकै देखिएको छ। तपाईंका कार्यकर्ता टिफिनमा बोकेको बम, पड्काउन दौडाइरहेको बम, बनाउँदा बनाउँदैको बम पड्किएर मरिरहेका छन्। यसो हुँदा पनि तपाईंहरूमा आत्मसमीक्षासमेत हुँदैन?
किन नहुने? अब जनयुद्ध बेलामा पनि यस्ता घटना हुन्थे। दुर्घटना हुनु दु:खद हो। त्यसबाट पाठ सिकेर आाफूलाई समृद्ध पार्ने बाटोमा छौं।
एकदम अपरिपक्व काम भएझैँ लाग्दैन?
भा छन् किन नहुनु।
तर, तपाईंहरू आफूले आफैंलाई विद्रोही भन्नुहुन्छ?
सैद्धान्तिक रूपमा यो विद्रोह हो। कार्यनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमै छौं। हामीले आत्मरक्षाबाहेक योजनबद्ध रूपमा हमला गरेका छैनौं।
सशस्त्र भनौं भने होइन भन्नुहुन्छ, फेरि दिनदिनै केही न केही घटना भएकै छ। त्यसो हुँदा तपाईंहरूको राजनीति विरोधाभाषमा छ। तपाईंहरू प्रस्ट हुनुहुन्न?
हामी शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा छौँ। यसमा कोही पनि कन्फ्युजनमा पर्नुपर्दैन। सरकारले दमन बढाउँदै लैजाने हो भने प्रतिरोध त गरिन्छ। सरकारको रबैया कता जान्छ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ।
सरकारको वार्ता टोलीले त सम्पर्क सूत्र भेट्नै नसकेको भन्ने छ।
सरकारको वार्ताटोली संयोजकसँग हाम्रो अनौपचारिक छलफल भएकै हो। सरकारले आत्मसमर्पण गर्ने र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने पूर्वसर्त राखेपछि हामीले स्वीकार नगरेका हौं। सरकारले औपचारिक ढंगले आह्वानै नगरिसकेपछि कसरी वार्ता हुन्छ?
अब के हुन्छ त त्यसो भने?
अब सरकारले वार्ता गर्न चाहेको हो भने औपचारिक ढंगले आह्वान गर्नुपर्छ। प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ। झूटा मुद्धाहरू खारेज गर्नुपर्छ। हामी वार्ताको विरोधी होइन। सरकारले के गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। मुख्य कुरा सरकार वार्तासँग डराइराछ।
सरकार किन डराउनुपर्यो र? उसँग शक्ति छ, दुईतिहाइ छ, स्थानीय तहदेखि माथिसम्म एउटै पार्टीको वर्चश्व छ। समाजवाद उसको पनि छ, कम्युनिस्ट नै हो। तपाईंहरूमा चाहिँ बरु डर हो कि!
सरकारको दुईतिहाइ छ। कानुनी मान्यता पनि छ। विदेशी शक्तिकेन्द्रको समर्थन होला। तर, जनताबाट अलग हुँदै गइरहेको छ। कुनै निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा सरकार छैन। रणनीतिक दृष्टिले कमजोर छ। सरकारले कुन नयाँ निर्णय गर्यो त? नेपालका नदीनाला नेपालीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्दैन। सिमाना डुब्दा बाँध खोल्न सक्दैन। सरकारका प्रधानमन्त्रीले देश कसरी चलिरहेको छ चाल पाउँदैन भने त्यहाँका मन्त्री र सांसदको हालत के होला? सरकारको सशस्त्र बलले सत्ता लम्ब्याउन त सक्ला तर जनमत जित्न सक्दैन।
संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर तपाईंहरू युद्ध गरेर पार नलागेपछि फर्किएर आउनुभएको हो नि त। त्यतिखेर तपाईंहरूको आकार ठूलो थियो, जनताको एक किसिमको समर्थन थियो।
कांग्रेसले पनि एकताका प्रगतिशिल नारा उठायो। अर्को समयमा तत्कालीन झापाली समूहले उठायो। २०५२ सालमा फेरि तत्कालीन नेकपा माओवादीले उठायो। त्यसले पटक-पटक समस्या समाधान नभएपछि जनताको विचार आइहाल्छ। यो घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने, नेपाली समाजको समस्या यही तरिकाले हल हुँदैन भन्ने देखिन्छ। जनताले समस्या रहुन्जेल विद्रोह गरिरहन्छ।
