सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको वार्ता प्रक्रिया अलमलमा परेको छ।
अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका दुबै पक्षले औपचारिक वार्ताका लागि सर्तहरू अघि सारेका छन्। एकअर्काका सर्त दुबै पक्षले स्वीकार नगरेपछि वार्ता कसरी अघि बढाउने भन्ने अलमल देखिएको हो।
सरकारले अहिलेकै राजनीतिक संरचना स्वीकार गरेर वार्ताको टेबलमा बस्न र वार्ताकै माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान निकाल्न प्रस्ताव गरेको छ।
विप्लव समूहले वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि आफूहरूलाई राजनीतिक मान्यता दिएर औपचारिक पत्र पठाउनु पर्ने माग गरेको छ।
उक्त पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य अनिल शर्मा ‘बिरही’ले आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको र त्यसका लागि सरकारले औपचारिक आह्वान गर्नु पर्ने बताए।
उनले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर राजनीतिक मान्यता नदिएसम्म औपचारिक संवादमा बस्न नसकिने बताए।
‘सत्ता पक्षका विभिन्न तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादका क्रममा भएका कुराहरू हेर्दा तत्काल वार्ताको सम्भावना टरेको छ,’ विरहीले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरू हामीलाई आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छन्,त्यो हामीलाई मान्य छैन। वार्ता गर्छौं पनि भन्ने र हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्दै जेल हाल्दै गरिहने सरकारको दोहोरो चरित्रले उसलाई नै वार्ता विरोधीका रूपमा पुष्टी गरेको छ।’
सरकारी पक्षको भनाइ भने फरक छ। विप्लव समूह अहिले वार्ता बस्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त भइसकेको छैन।
‘पार्टीको वैधानिकता लिने,आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू छुटाउनका लागि उहाँहरूले रणनीति प्रयोग गर्नुभएको छ, वार्तामा बस्न चाहेजस्तो देखिएको छैन,’ सरकार एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। अनौपचारिक रूपमा भने वार्ताको प्रयास भइरहेको दुबै पक्षले जानकारी दिएका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीका अनुसार अहिले विप्लव समूहका नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा भेट्ने र सहमतिको विन्दु के हुन सक्छ भन्ने विषयमा सरकारी पक्षले कुराकानी थालेको छ।
‘विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मार्गचित्र नै प्रष्ट छैन, नेतापिच्छेको धारणा फरक-फरक छ। सरकार त आफ्ना कुरामा प्रष्ट छ, उहाँहरू पनि प्रष्ट धारणासहित आउनुपर्यो,’ सुवेदीले भने।
अवैधानिक क्रियाकलाप रोक्ने भरपर्दो स्थिति भयो भनेमात्रै सरकार औपचारिक वार्ताका लागि सकारात्मक हुने सुवेदीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विष्फोट तथा आक्रमणका घटनाले विप्लवसँग सरकारको दूरी झन बढिरहेको सुवेदीको भनाइ छ।
२०७५ फागुन ३० गते सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता बम विष्फोट र प्रहरीसँगको गोली हानाहानमा ९ जना विप्लव कार्यकर्ता र एक प्रहरीको मृत्यु भइसकेको छ।
अहिले विप्लवका पाँच सय भन्दा बढी कार्यकर्ता जेलमा छन्। जेलमा रहेकाहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च तहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए।
जेलमा बसेका नेताहरूसँग भेट्नुको कुनै अर्थ नरहने विप्लव समूहका एक पोलिटब्यूरो सदस्यले बताए।
‘जेलमा पर्नेबित्तिकै पार्टीले भूमिकाविहीन बनाउँछ, उहाँसँग भेटेर सरकारले वार्ताको पहल गर्यौं भन्दै हल्ला चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
