प्रदेश २ को उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले संघीय सरकारमाथि मुद्दा दिएको दुई हप्ता नबित्दै सागरनाथ वन विकास परियोजनाकाे कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरेर संघीय सरकारलाई अर्काे चुनौति दिएको छ।
संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफ्नो मातहत ल्याउने प्रयास गरेपछि प्रदेश २ को उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको थियो। सो मुद्दा अहिले संवैधानिक अदालतमा पुगेको छ। मुद्दालाई लिएर निर्णय आउनुभन्दा अगावै प्रदेश दुई सरकारले सोही वनमा मन्त्रिपरिषदको बैठक गरेर संघीय सरकारलाई चुनौति दिएको हो।
शुक्रबार सागरनाथ वनमा प्रदेश दुई सरकारको बैठकले विभिन्न निर्णयहरु समेत गरेको छ।
मबैठकले प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने, सागरनाथ लगायतका प्रदेश भित्रका वनहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने, वनलाई हड्पने संघीय सरकारको प्रपंच बिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने, चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननमा तत्काल रोक लगाउने, गैरकानूनी बसोवासलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता निर्णयहरु भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न आन्तरिक पर्यटन निर्देशिकालाई स्वीकृति प्रदान गरेको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नु अगाडि प्रदेश सरकारले सो परियोजना स्थलमा हरित प्रदेश अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण समेत गरेको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्
प्रदेश २ ले केन्द्र सरकारविरूद्ध हालेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
