सेतोपाटी ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक सिंगापुरको उपचार गरेर फर्किएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा अड्किएको एकता प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्यो।
बितेको १५ महिनादेखि विभिन्न बहानामा ठप्पै रहेको मेलो खुरुरु दौडियो। यसरी धमाधम निर्णय हुँदा नेकपाको सचिवालयमै रहेका कतिपय सदस्यहरू छक्क परे, पार्टीको तल्लो पंक्तिका नेता-कार्यकर्ता पनि चकित देखिए।
सहमतिले न विधिको ख्याल गर्यो, न विधानको हेक्का राख्यो। यसैको परिणामस्वरूप सचिवालयका पाँचौं वरियताका सदस्य वामदेव गौतम पार्टी उपाध्यक्षका लागि सिफारिसमा परे। वरिष्ठ नेता माधव नेपालको वरियता एक तह तल झर्यो।
आखिर नेकपाभित्र के त्यस्तो जादू भयो जसले रोकिएको एकता प्रक्रियालाई फटाफट अघि बढायो ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षसम्म उनलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दरिलो साथ थियो।
दुवैबीच न्यानोपन थियो। काठमाडौं हुँदा प्रचण्डको अधिकांश समय बालुवाटारमै बित्थ्यो।
समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकीकरण ताकाका ओलीजस्ता देखिएनन्।
उनी पहिले बलिया देखिए, त्यसपछि ‘स्वेच्छाचारी’।
पार्टी र सरकारको काममा उनको एकछत्र हाबी हुन थाले।
यतिसम्म कि पार्टीको निर्णयमा समेत ओलीले प्रचण्डको सल्लाह पटक्कै सुन्न छाडे। सरकारको काममा त ओलीको एकलौटी छँदैथियो।
त्यसपछि प्रचण्डलाई ओलीसँग २०७५ जेठ २ गते गरेको ‘उही' सम्झौता याद आउन थाल्यो। ओलीले भने सो सम्झौता बिर्सेझैं गर्न थाले।
पाँच वर्षीय कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व दुई नेताबीच आलोपालोमा गर्ने त्यो सम्झौताको कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक गरिदिए। त्यसपछि ओली झनै चिढिए।
केपी ओली नेतृत्वकै सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ या साढे दुई वर्षमै टुंगिन्छ भन्ने गलफती सुरू भयो। नेताहरू आ-आफ्नो कित्ता अनुसार बहसमा अल्झिए।
दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको त्यो सम्झौताको विषयले पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेशनै पाएन। प्रचण्डले बैठकमा त्यो विषय उठाउन सकेनन् वा चाहेनन्।
ओलीसँग प्रचण्डको विश्वासको संकट भने गहिरिँदै गयो। प्रचण्डको बालुवाटार आउजाउ पनि पातलिन थाल्यो। त्यसको सट्टा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको सम्बन्ध मौलाउन थाल्यो, भेटघाटहरू बाक्लिन थाले। उनीहरूलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि साथ दिए।
नारायणकाजी श्रेष्ठ आवश्यक परेको बेलामा यही टिममा उभिन सक्थे भने त्यो बेलासम्म बादलले पनि प्रचण्डसँग ‘बेइमानी' गर्ने अवस्था थिएन।
यही आंकलनसहित प्रचण्ड-नेपाल-खनाल-गौतमको गठबन्धन बन्यो। उनीहरू एक ठाउँमा उभिए स्थायी समिति र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्थे।
सचिवालयमा पनि उनलाई ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलकोमात्रै साथ हुन्थ्यो।
प्रचण्ड र नेपालले आफ्नो गठबन्धन झन् झन् बलियो बनाउँदै लगे। आफ्ना पक्षमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पुग्ने देखिएपछि अब ‘दम्भ’ पलाउने पालो प्रचण्ड-नेपालको थियो।
आवश्यक परे आफूहरूले केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर जे पनि गरिदिन सक्ने विश्वाससहित भेटघाट, छलफल र गोप्य बैठकहरूका दर नेताहरुले ह्वात्तै बढाए। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उनीहरूले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाब थोपरे।
‘माधव नेपालले कार्यविभाजनमा मापदण्डको कुरा उठाउनु भयो। त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि साथ हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यू निर्णयमा कमजोर हुँदै गइरहनुभएको थियो,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
प्रचण्ड र नेपालको यही गठबन्धनका कारण जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारीको टुंगो लगाउँदा आफू अनुकूल निर्णय गराउने मौका नेपालले पाए।
‘प्रदेश कमिटीमा आफ्ना पक्षका नेताहरू थोरै परेको झोंकको असुलउपर पनि केही मात्रामा भयो,’ नेपाल निकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
प्रचण्डको साथ लिएर जनवर्गीय संगठन र पार्टी विभागमा पनि यही कथा दोहोर्याउन चाहन्थे नेपाल।
यसैबीच पासा एकाएक पल्टिएर ओलीको पक्षमा गयो।
कसरी?
नेकपाका धेरै 'सिनियर' नेताहरूसँग कुरा गरेपछि यो पासा कसरी पल्टियो भन्ने विश्वस्त आधार सेतोपाटीलाई प्राप्त भएको छ।
साउनको पहिलोसाता प्रचण्ड र नेपालबीच अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा/एउटा लिने सहमति भयो। त्यसका लागि ओलीलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै जाने रणनीति पनि तय भयो।
प्रचण्डले नजिकका मानिससँग माधव नेपालले आफूलाई लिखित रूपमै मिलेर जाने प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए।
नेपालले पनि प्रचण्ड र आफूबीच अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदमा एक जना हुने सहमति भएको उनी निकटलाई जानकारी गराए।
‘त्यसैले उहाँले पछिल्लो समयका सचिवालय बैठकहरूमा अध्यक्षहरूको पनि कार्यविभाजन हुनुपर्ने र दुईमध्ये एकले प्रधानमन्त्री, एकले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो,’ एक नेताले भने।
नेपालको यो प्रस्ताव राजनीतिक हिसाबकिताब गरेरै आएको देखिन्छ। प्रचण्डसँग मिलेर ओलीको शक्ति छिन्नभिन्न पार्ने रणनीति त्यसमा देखिन्छ।
प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम एकै ठाउँ उभिने परिस्थिति बन्दै गरेको देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सक्रियता बढाए।
यी चारै नेतालाई एकै ठाउँ उभिन नदिन उनले सबभन्दा पहिले वामदेवसँग निकटता बढाए।
पार्टी एकीकरणको वर्षदिन हुँदासम्म आफूलाई कामविहीन बनाइएकोमा वामदेव रुष्ट छन् भन्ने ओलीलाई राम्ररी थाहा थियो। उनलाई पार्टीमा उपयुक्त भूमिका र सम्मानको बाचा ओलीले गरे।
आपसी विश्वास बढाउन जनताको बहुदलीय जनवादलाई बल पुग्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन ‘कन्भिन्स’ गराए।
आजको दिनमा पार्टीभित्र आफ्नो बाचा राख्ने हैसियतमा कोही छ भने त्यो ओली नै हुन् भन्ने वामदेवलाई राम्रो जानकारी थियो। उनले एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख नै लेखैरै जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गरे।
स्रोत भन्छ, ‘ओलीले त्यसपछि झलनाथ खनालसँग हात बढाए।’
पार्टी एकीकरण गरेर सचिवालय निर्माण गर्दा माधव नेपाललाई खनालभन्दा माथिल्लो वरीयतामा राखेकोमा उनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। पार्टीभित्र वरीयता नै खनालको सबभन्दा ठूलो निजी मुद्दा थियो।
ओलीले खनाललाई आश्वासन दिए-म त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छु।
अब प्रचण्डलाई पनि फेरि आफूतिर तान्न पाए माधव नेपाललाई एक्ल्याउन ओलीलाई सजिलो हुन्थ्यो। सिंगापुरबाट फर्किएपछि आफ्नो सारा ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैमा केन्द्रित गरे।
सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्किएका ओलीले लगातार तीन दिन अध्यक्ष प्रचण्डसँगमात्रै घण्टौं लामा छलफलहरू गरे। तीन दिनसम्म के कति कुरा गरे विस्तृत सायद दुई जना बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई थाहा छैन।
त्यहाँ एउटा कुरा भएको भने धेरैले बताउँछन्- माधव नेपालसँग एक अध्यक्ष र एक प्रधानमन्त्रीका लागि भएको प्रचण्डको सहमति ओलीले आफैंसँग गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे।
‘उपयुक्त समय आएपछि तपाईंलाई पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छोड्न म तयार छु, हामी पुरानै सहमति अनुसार चलौं,’ ओलीले प्रचण्डसामू गरेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
प्रचण्डलाई माधव नेपालसँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने बाटोभन्दा ओलीसँग मिलेर त्यहाँ पुग्ने बाटो सहज लाग्यो।
उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुरानै सहमतिमा कायम रहन राजी भए।
सबैतिर कुरा मिलाएपछि ओली ‘एक्सन’मा उत्रिए।
वामदेव गौतमको पोल्टामा संगठन विभागमात्र हालिदिएनन्, उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि सचिवालयमा लगेर पारित गराए।
आफ्ना विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेललाई स्कुल विभाग जिम्मा दिए। पार्टी वरीयतामा नेपाललाई एक तह झारेर खनाललाई आफू र प्रचण्डपछि तेस्रो वरीयतामा उकाले।
त्यतिमात्रै होइन जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज-सहइन्चार्ज, पार्टीका विभागको नेतृत्वमा अधिकांश आफू निकटलाई नियुक्त गर्न ओली सफल भए।
नेपालले हेर्दा हेर्दै सबै कुरा भताभुंग भयो। उनी एक्लिए।
सचिवालयमा कसैको साथ नपाएका नेपालसँग 'नोट अफ डिसेन्ट' नै दर्ता गराउनु बाहेकको विकल्प रहेन।
राजनीतिमा धेरै उतारचढाव व्यहोरकेा नेता हुन् नेपाल।
यसपालि ओलीले जुन रफ्तारमा उनलाई एक्ल्याए र ‘ह्युमिलिएट’ गरे त्यसले भने उनी केही हतास देखिन्छन्। कुण्ठा झाँगिएको छ।
उनले पार्टीका दुई अध्यक्षसँग सचिवालय बैठकमै र बाहिर पनि आफूलाई कर्नर पारिएको भनेर आक्रोश पोखेका छन्।
पार्टीभित्रको राजनीतिक दाउपेचमा एकपटक फेरि आफ्नो हातमाथि पारेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको असहमतिलाई कुनै वास्तै गरेका छैनन्। बरु आफूलाई नेपालले दिएको स्वास्थ्यको शुभकामना समेत अस्वीकार गरेर नेपालमाथि थप नुनचुक गरेका छन्।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने नेपालसँग यसरी वारपार गर्न सकेका छैनन्।
भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग गरेको बाचा पूरा गर्छन् भन्नेमा उनी पूर्ण विश्वस्त भने देखिन्नन्।
त्यसैले नेपालसम्म पुग्ने पुल उनले भत्काएका छैनन्। त्यो पुल तरेर वारिमात्र आएका हुन्।
खोलापारि प्रचण्डलाई पर्खनुको विकल्प माधव नेपाललाई पनि छैन। उनलाई थाहा छ- ओली र प्रचण्ड एक ठाउँ उभिउन्जेल उनको केही लाग्ने छैन।
अनि प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, आफ्नो अगाडिको यात्रा पूर्ण रूपले निश्चित छैन। त्यसैले अर्को दाउ पनि उनी पूरै बन्द गर्न चाहान्नन्।
‘अहिले ओलीसँग कार्यगत एकता भए पनि नेपाललाई समदूरीमा राख्न सकियो भने जुन सुकै बेला काम लाग्न सक्छन् भन्ने दाऊ प्रचण्डको छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
