जनकपुरधाममा अधिकांश सरकारी कार्यालय गुठीको जग्गाका रहेको पाइएको छ।
गुठी संस्थानको लगभग ६६ विघा जग्गा विभिन्न सरकारी कार्यालयले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको हो।
गुठी संस्थानको जग्गामा सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाले भवन बनाई उपभोग गर्दै आए पनि गुठीलाई रकम भने बुझाएका छैनन्।
जनकपुरधाममा रहेको खाद्य तथा कृषि बजार सेवा कार्यालय, पशु विकास तथा पशुस्वास्थ्य शाखा, धनुषा जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालय धनुषा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनुषा, महिला विकास सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय समाचार समिति धनुषा, जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, बाल मन्दिर धनुषा, नेपाल स्काउट धनुषा, सीताराम गौशाला, खेलकुद परिषद्, अतिथि गृह जनकपुरधाम, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, उच्च अदालत जनकपुर, जनकपुरधाम नगरपालिका, सडक विभाग धनुषा, जनकपुर जेसिस, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत २९ वटा सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले रकम नबुझाइ उपभोग गर्दै आइरहेको पाइएको हो ।
यी सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने रकम लगभग १० अर्ब रहेको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख मनोज शर्मा बताउँछन्।
शर्मा भन्छन्,‘हामीले पटक/पटक यी सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्र समेत काटिसकेका छौं, रकम बुझाउनका लागि तर कुनै वास्ता गरिएन अब त भन्न समेत छोडिदिएका छौं।’
शर्माका अनुसार केही संघसंस्थाहरूले भने शुल्क बुझाइ जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेका छन्।
यसरी नामसारी गराउने कार्यालयहरूमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय र नापी कार्यालयसहितका रहेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०५५ सालमा गुठीको ५ कठ्ठा जग्गा रु. ४ लाख २० हजारमा दर्ता गराएको थियो।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालयले एक विघा ६ कठ्ठा २ धुर जग्गा गुठीसँग सट्टा भर्ना गरी रु. २ लाख ७० हजार लिएर २०४५ सालमा जग्गा रजिष्ट्रेसन गरेको थियो भने हुलाक कार्यालयले २०५४ सालमा रु. १ लाख ६९ हजार ८ सय ७५ तिरेर ५ कठ्ठा ११ धुर ३ कनमा कार्यालयको नाममा नामसारी गराएको थियो।
२०४८ सालमा कृषि विकास बैंकले रु. ३ लाख ७७ हजार ६ सय २५ मा १२ कठ्ठा ११ धुर ३ कनमा, २०५२ सालमा परिवार नियोजन संघले रु. २ लाख ३८ हजार ८ सय ७५ मा ७ कठ्ठा १९ धुर र २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. १२ लाख ५६ हजार ४ सय ४७ मा १ विघा १५ कठ्ठा ७ धुर २ कनमा जग्गा संस्थाको नाममा दर्ता गराएका थिए।
यता जिल्ला अदालत धनुषाका रजिष्ट्रार यज्ञप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ भने हामीले भू-बहालवापतको कर तिर्छौं, हामीले खानेपानी, बिजुली यी सबैको खर्च तिर्दै आएका छौं भने गुठीको किन तिर्दैनौं।’
जिसस सभापति रामदेव बनरैत यादवले भने आफू नयाँ जनप्रतिनिधि भएकोले यसबारेमा केही थाहा नभएको बताए।
गुठीले त रकम बुझाउनका लागि ताकेता समेत गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा जिसस सभापति बनरैत भन्छन्, ‘म निर्वाचित भएको २ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म एक पटक पनि ताकेता गरेको छैन र यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका की उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रले उपमहानगरपालिका गुठीकै जग्गामा रहेको कुरा समेत आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘उपमहानगरपालिकाको कार्यालय गुठीको जग्गामा छ भन्ने कुरा आज मात्रै थाहा पाएँ।’
विभिन्न कार्यालयहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएको गुठीको जग्गा
चरण घाँसेवाली तथा बीउ वृद्धि फार्म,धनुषा: ३५–१७–२–०
कृषि विकास शाखा,धनुषा: १–१०–१–२
खाद्य तथा कृषि बजार शाखा: ०–१०–०–०
पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा: १–१२–४–०
जिल्ला सिँचाइ कार्यालय,धनुषा: १–१–५–३
जिल्ला अदालत धनुषा: १–७–१०–१
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा: १–५–१५–०
तत्कालिनअंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुर: ४–९–१४–०
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी: ०–३–१८–२
आवास तथा शहरी विकास कार्यालय: १–५–१४–३
महिला विकास सेवा केन्द्र,जनकपुरधाम: ०–४–०–१
राष्ट्रिय सामाचार समिति,जनकपुरधाम: ०–१–१४–३
जिल्ला विकास समिति धनुषा: १–१९–४–३
मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय पशु सेवा तालिम केन्द्र: ०–११–११–०
बाल मन्दिर धनुषा: ०–३–१७–२
नेपाल स्काउट,जिल्ला कार्यालय धनुषा: ०–३–१०–३
सीताराम गौशाला : ०–८–१०–२
जिल्ला खेलकुद परिषद : ०–४–९–१
अतिथि गृह : ०–१२–४–१
जनकपुर अञ्चल अस्पताल : ३–२–७–१
उच्च अदालत जनकपुरधाम : ०–१९–१२–१
पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय : ०–५–१३–१
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका : ०–११–१९–०
वन डिभिजन ईकाई धनुषा : २–१२–१९–३
सडक विभाग : १–१९–१६–०
