संसद विघटनको सिफारिसलाई विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रघाती कदम भनेका छन्। आइतबार दिउँसो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भनेका छन् ।
ओलीको कदमलाई ‘संविधानमाथिको स्पष्ट कू’ भएको भन्दै उनले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको समेत स्मरण गराए।
‘संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ । सो अधिकारको प्रयोग नै नगरी निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई–तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात भएको मिश्रले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर नगर्न पनि उनले माग गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ उनले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
