महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका-८ का ३२ वर्षीय अर्जुन साहसँग नागरिकता छैन। उनी नागरिकता बनाउन हिँडेको १० वर्ष भयो।
वडामै उनलाई नागरिकता दिलाउन इन्कार गरियो। त्यसपछि उनले आफूले नागरिकता नपाउनुको कारण संविधानमा खोज्न थालेका थिए।
कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा आमा वा बुवामध्ये कुनै एक जना नेपालको नागरिक छ भने त्यस्तो सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा थियो। अहिले पनि छ।
उनका हजुरबुवा भारतीय थिए। तर बुवा नेपाल आए। यहीँ जन्मे, हुर्के। घरबार बसाए। नेपाली नागरिक मिथिलादेवी साहसँग बिहे गरे। उनीहरूका अर्जुनसहित दुई छोरा र एक छोरी जन्मिए।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने कानुन आएका बेला पनि अर्जुनका बुवा अरूणले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। बुवा नभए पनि आमा त वंशजको नागरिक हो। संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेपछि त आफूले पाउनुपर्छ भन्ने अर्जुनलाई लाग्यो।
त्यही संविधान देखाएर अर्जुन पटक-पटक गएपछि वडा कार्यालयले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने भन्दै सिफारिस गरिदियो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले उक्त सिफारिसलाई देखेको नदेख्यै गर्यो।
उनले संविधान देखाए अनि नदिनु पर्ने कारण सोधे।
त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने संविधान बने पनि कानुन बनेको छैन भनेर फर्काइदिए।
२०६६ सालतिर उनी क्याम्पस पढ्न जनकपुरधाम आए। मोडेल कलेजमा भर्ना हुन गए। त्यहाँ उनको नागरिकता मागियो। थिएन।
‘क्याम्पस प्रशासनले बिबिएस गर्ने सबै विद्यार्थीसँग १२ कक्षा पास गरेको प्रमाण पत्रसँगै नागरिकताको फोटोकपी माग गर्नेगर्थ्यो,’ अर्जुनले भने, ‘मसँग नागरिकता छैन भनेपछि क्याम्पसले त्यसो भए एड्मिसन हुन्न भनेर फकाईदियो।’
उनले क्याम्पसका मान्छेहरूसँग हारगुहार गरे। आफू फर्जी नभई नेपाली नै हो भन्ने विश्वास दिलाए। बल्लबल्ल उनी कलेजमा भर्ना हुन पाए।
आफ्नै देशमा अनागरिक बनेको उनलाई त्यो बेला पहिलो पटक महसुस भयो।
नागरिकता नभएकै कारण उनले सहयोगी विकास बैँकको म्यानेजर पदको जागिर समेत गुमाउनु परेको छ।
उनी भर्खर स्नात्तक पास भएका थिए। सहयोगी बैँकमा प्रबन्धकका लागि जनशक्ति माग गरिएको थियो, उनले पनि आवेदन दिए। नाम निकाले। अन्तर्वार्ता दिए। त्यसमा पनि पास भएपछि नियुक्तिका लागि बोलायो।
त्यो दिन बैंकले प्यान नम्बर माग्यो। उनले नागरिकता नभएकाले प्यान नम्बर पनि छैन भन्ने जवाफ दिए।
'यति भनेपछि माफी माग्दै तपाईंलाई जागिर दिन सकिन्न भनेर फर्काइयो,’ उनले भने, 'म पहिले कति खुसी थिएँ। आफूलाई अन्यायपूर्वक अयोग्य बनाइएको जस्तो लाग्यो खिन्न भएँ।'
जागिर नपाई निराश बनेका अर्जुनले २०६९ तिर थप पढाइका लागि काठमाडौं जाने योजना बनाए। अभिभावकलाई सुनाए। नागरिकता नभएर छोराले पढ्न र जागिर पाउन भोगेको कठिनाइ देखिसकेका उनका आमाबुवाले उनलाई काठमाडौं नजाऊ भने।
अर्जुनले भने मानेनन्। र आमा बुवाको स्वीकृतिबिना उनी काठमाडौंका लागि हिँडे।
‘पढाइ त मेरा लागि महत्वपूर्ण थियो नै यसका साथै मैले नेतृत्व तहका सबै नेतासँग भेटेर, कानुन विज्ञहरूसँग भेटेर नागरिकता पाउने आधारहरु के के छन् भन्ने बारे बुझ्न चाहन्थें,’ उनले भने।
एमबिएसमा भर्ना हुन पनि नागरिकता नै चाहिने। उनले विभिन्न उपायहरू लगाए।
'दुई चार महिनामा डकुमेन्ट बुझाइदिन्छु भनें र ह्वाइट हाउस कलेजमा एड्मिसन गराउन सफल भएँ,’ उनले भने।
एमबिएस भर्ना भएपछि अर्जुन बिहानको समयमा क्याम्पस र त्यसपछिको समयमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी आधारहरू बुझ्न वकिलकहाँ धाउन थाले। त्यसपछि नेताकहाँ धाए।
मधेशवादी दलका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, मनिष सुमनसहित अन्य धेरै नेता तथा मधेश मामिलाका जानकारलाई भेटे।
त्यसबाहेक आफूले नागरिकता पाउँ भनेर संविधान सभाका १३२ जना सदस्यलाई भेटेको उनी सुनाउँछन्।
'कुनै नेताले सडक संघर्षमा उत्रिन सुझाव दिए त कसैले आफू सरकारमा नरहेकाले यस विषयमा केही गर्न सकिन्न भनेर पछि हटे,' उनले भने।
वकिल र नेताकहाँ पुगेर तीतो अनुभव बटुलेका अर्जुन नागरिकता पाउने आश लिएर काठमाडौं, मधेश र मधेशीको सम्बन्धमा हुने जुनसुकै कार्यक्रममा जान्थे। कसैले नबोलाए जान्थे। र आफू नेपाली भए पनि नागरिकता पाउन गरिरहेको संघर्ष सबैलाई जानकारी गराउँथे।
२०६९ फागुन १ गते तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले शहिदहरूको सम्झनामा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। अर्जुन पनि त्यहाँ पुगेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न नेताहरू आफूहरूले मधेश र मधेशीको हक अधिकारका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेको दाबी अर्जुनले समेत सुने।
अहिले प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता रहेका दीपेन्द्र झाले आफूहरूले आफ्नै देशमा अनागरिक बनी बस्न बाध्य बनेका मधेशीहरूलाई नागरिकता दिलाउन विभिन्न समयमा मुद्दा दिएको र यतिको मुद्दाको समाधान गराइसकेको भन्ने उनले सुने।
‘उहाँको भाषण सुनेर म एकदमै भावुक भएँ,’ उनले भने,'उनलाई भेट्न कार्यक्रम सकिउन्जेल बसेँ।' कार्यक्रमपछि अर्जुनले झालाई आफ्नो कहानी सुनाए।
यी सबै कुरा सुनेपछि झाले उनलाई चिन्ता नगर्न आफूले उक्त समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिने आश्वासन दिए।
अर्जुन ढुक्क भए। लामो सास फेरे।
त्यसबेला दीपेन्द्र झाले थर्ड एलायन्स नामक एक संस्था चलाउँथे। अर्जुन उनको कार्यालयमै पुगे। आफ्ना सबै कागजपत्र उनलाई देखाए। उनीसँग भएका ती कागज पत्र देखेपछि अधिवक्ता झाले अर्जुनलाई भने,‘तपाईले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुहुन्छ।’
सर्वोच्चमा नागरिकता दिलाइ पाउँ भन्ने मुद्दा हाल्न उनले सुझाए। आफैं मुद्दा लडिदिने पनि बताए।
उनले नागरिकता दिलाउने मुद्दा लडिदिने आश्वासनमात्र दिएनन्, थर्ड एलायन्समा काम पनि दिए।
त्यहाँ उनले १० हजार तलब पाउने भए। जागिर पाएको दिन फेरि भावुक भए। अनागरिक हुनुको दु:ख एकैछिन बिसाए।
झाले अर्जुनले नागरिकता पाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए।
उनका अनुसार त्यतिबेला डाक्टर बाबुराम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र विजय गच्छदार गृह मन्त्री थिए। अर्जुनले मुद्दा दर्ता गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गच्छदार स्वयंले उनलाई फोन गरी भेट्न बोलाए।
गृहमन्त्रीले बोलाएपछि भेट्न नजाने कुरै भएन। त्यसको भोलि पल्टै उनी गच्छदारको निवास पुगे।
गच्छदारले उनलाई एक मधेसी भएर मधेसीउपर मुद्दा किन गरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘म कानुनबारे त्यति बेलासम्म पनि त्यति जानकार थिइनँ,’ अर्जुनले हाँस्दै भने, ‘त्यतिबेला केहीबेर म त केही बोल्न सकिनँ त्यसपछि म आफ्नै देशमा अनागरिक भई बाँच्न बाध्य छु, तपाईं त मन्त्री हुनुहुन्छ मेरो समस्या समाधान गरिदिनुहोस् न भनें।’
अर्जुनको कुरा सुनेर गच्छदारले उनलाई भने- महोत्तरी जानुस्, तपाईंको नागरिकता बन्छ। आफ्ना स्वकीय सचिवलाई बोलाएर महोत्तरीका तत्कालीन सिडिओलाई फोन गर्न लगाए।
आफ्नो नागरिकता बन्ने लगभग पक्का भएको देखेपछि अर्जुनले खुब गदगद भए। त्यतिबेला उनलाई आफ्नोमात्र होइन अरूको पनि याद आयो जो आफ्नै देशमा अनागरिक छन्।
उनले गृहमन्त्री गच्छदारलाई भने- नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिलाइदिनुहुन्छ भने मुद्दा फिर्ता लिन्छु।
गच्छेदारले यो कुराचाहिँ मानेनन्। मुद्दा फिर्ता भए उनको मात्र नागरिकता दिलाइदिने बताए। फेरि उनले अधिवक्ता झासँग सल्लाह लिए। झाले व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्न सुझाए।
मुद्दा दिएको कयौँ दिनसम्म अर्जुनको मुद्दामा बहस भएन।
त्यसपछि अर्जुन अधिवक्ता झाको कार्यालयबाट जागिर छोडेर आफूजस्तै नागरिकताविहीन व्यक्तिको समस्या बुझ्न देशका विभिन्न जिल्ला जाने निर्णय गरे।
उनले तराई मधेशका करिब १४ वटा जिल्लामा गए। त्यहाँ नागरिकताबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरुसँग भेटेर ‘राज्य विहिन मधेशी युवा’ नामक समिति गठन गरे।
उनका अनुसार त्यति बेला उक्त समितिमा १४ जिल्लाका करिब २५१ जना नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू सम्मिलित थिए।
उक्त समिति अहिले पनि नागरिकताविहीन व्यक्तिका पक्षमै लडिरहेको छ।
अर्जुनसँग अहिले पनि नागरिकता छैन। तर मतदाता नामावलीमा नाम छ, भोट हाल्न पाउँछन्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमा उनको नाममा आफ्नै खाता छ। नागरिकता नभई यी दुबै ठाउँमा आफ्नो नाम लेखाउन पाइन्न।
यसको पनि कहानी छ। काठमाडौं आएर अनेक हण्डर खाएपछि उनले बुझिसकेका छन्- आमाको नामबाट नागरिकता पाइने कानुन नआएसम्म आफू नागरिक बन्न पाउने छैन।
जब ७४ सालको चुनाव आयो उनले आफूले पनि मतदान गर्न पाउँ भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दिए। यसपालि उनको मुद्दामा १ हप्तामै सर्वोच्चले फैसला सुनायो।
निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले भन्यो- यो व्यक्तिसँग भएको कुनै पनि परिचय पत्र (जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र) भए मताधिकारबाट वञ्चित नगर्नू।
उनका अनुसार त्यतिबेला चुनाव हुन २ दिनमात्र बाँकी थियो। सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएलगत्तै अर्जुन तत्कालै काठमाडौंबाट फैसलाको प्रतिलिपी निकालेर महोत्तरी रवाना भए।
‘मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने अन्तिम दिन थियो मैले जसोतसो नाम लेखाएँ,’ अर्जुनले भने ‘फैसलाको प्रतिलिपी सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन समय लाग्थ्यो। त्यसैले आफैं प्रतिलिपी बोकेर निर्वाचन कार्यालय पुगेको हुँ।'
यो तकनिक आफ्ना अरू असुविधा हटाउन पनि लगाउन सकिने उनले बल्ल बुझे। उनलाई सबैभन्दा खाँचो बैंक खाताको थियो। चुनाव सकिएपछि उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न निवेदन दिए। त्यहाँ नागरिकता मागेपछि फेरि उनी सर्वोच्च गए।
यसपालि पनि सर्वोच्चले उनका पक्षमा फैसला गर्यो, वाणिज्य बैँकलाई उनको खाता खोलिदिन आदेश दिएर। उनलाई थाहा छ यो उपाय क्षणिक छ, व्यवहारिक पनि छैन। नागरिक हुन नागरिकता कानुन आउनै पर्छ।
