प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरू आन्दोलनमा छन्। एमालेकै माधव नेपाल खेमासहित अन्य दल प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध मोर्चावद्ध छन्। उनीहरुले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री र मन्त्री हटाउन लागिपरेका छन्। यसको पहिलो मारमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरूङ परे। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला उनैले मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको कारण उनले पार्टी भित्रकै नेताको ‘इगो क्राइसिस’ रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
एमालेको आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय राजनीति र गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएर हामीले गुरूङसँग कुराकानी गरेका छौं।
- मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा तपाईँले पार्टीभित्रकै नेताको ‘इगो क्राइसिस’ले गण्डकीमा सरकार परिवर्तन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पछि संसदमा पनि त्यहीँ भनाई दोहोर्याउनुभयो। यसको अलि व्याख्या गरिदिनुस् न।
इगो क्राइसिस एमाले भित्र मात्र होइन। एमाले पनि इगो क्राइसिसले गर्दा यो परिस्थिति आएको हो। कांग्रेसमा पनि इगो क्राइसिस छ नि। देउवालाई अझै पनि नेता मान्न नसक्ने, पराजित भएर पनि रामचन्द्र पौडेल गनगन गरिराखेका हुन्छन्। जनता समाजवादीमा झन् ठूलो इगो क्राइसिस देखिन्छ। महन्थ ठाकुरलाई किन नेता मान्ने भन्छ, जो प्रथम अध्यक्ष हो। उपेन्द्र यादव अर्को अध्यक्ष हो। संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। नेताको इगो क्राइसिसका कारणले सिद्धान्तको मिलाप कहिल्यै भएन। नेताको पदको व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै पार्टी एकता भएको छ, त्यो पनि इगो क्राइसिस हो नि।
एकता सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्थ्यो। सिद्धान्तमा आधारित, विचारमा आधारित नबनाएर कुन व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भनेर मात्रै पार्टी एकता हुन्छ।
दक्षिण एसियामा एउटा संकृति छ। नेताहरू आफूलाई सुरक्षित ठान्दैनन्। आफ्नो स्टाटस कहाँ छ भनेर मात्रै ख्याल गर्छन्। सबै कुरा क्रान्ति, प्राप्तीलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रित गर्छन्। उनीहरु नतिजामा होइन, खाली प्रक्रियामा मात्र विश्वास गर्छन्। इगो क्राइसिस उत्पन्न गर्छन्। आफ्नो पार्टीभित्रका राम्रा नेताहरू आफूलाई खतराका रूपमा मात्रै देख्ने भए।
अब पार्टीले महाधिवेसनमा छलफल गर्दा पहिला नेतृत्वमा पुगेका मान्छेलाई बारम्बार फर्काएर कार्यकारी कमिटीमा ल्याउने, तल पुगेँ भनेर कचकच गर्ने भएपछि एमालेसहित सबै पार्टी भित्र विवाद छ। यो सबै इगोका कारण हो, सिद्धान्तको कारण होइन। सिद्धान्तमा कुन मतभेद छ? खाली व्यक्तिको इगो र अहम्को कारण झगडा भइराखेको छ।
- सबैभन्दा धेरै इगो क्राइसिस त तपाईँकै पार्टी एमालेमा छ नि!
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका कारण त्यसले ल्याउने परिणाम बाहिर प्रकट भएको हो। इगो क्राइसिस हाम्रो पार्टीमा धेरै देखिएको हो। तर सबै पार्टीमा इगो क्राइसिस छ। यो इगो क्राइसिसको म्यानेजमेन्ट भएन भने पार्टी ध्वस्त भएर नयाँ पार्टी निर्माण हुने, मुलुकले अस्थिरता व्यहोर्नुपर्ने स्थिति एउटा कारण यो हो।
- एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नै मुलुकमा अस्थिरताको अवस्था आएको हो नि।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष भएर संसद विघटन गरेको होइन। सामान्य मन्त्री भएर संसद विघटन गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, विद्यमान प्रतिनिधि सभाले सरकार स्थिर ढंगले निरन्तर चल्न सक्दैन। जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने, नयाँ म्याण्डेट लिने कुरा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो नि। तर आज सबै दलका नेतालाई के त्रास भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा कसैले आफूलाई सुरक्षित ठानेन। भित्री चुरो कुरा यहाँनिर मात्र हो। नत्र चुनावको विरोध गर्ने कोही नेता लोकतान्त्रिक हुनसक्छ?
जनतामा विश्वास गर्ने भन्ने कुरा जनतालाई महान ठान्ने पार्टीका नेता लोकतान्त्रिक हुनसक्छ? सक्दैन नि। यसको यति धेरै अपव्याख्या भयो कि बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल या उपेन्द्रजी, महन्थजी, माधवजी, केपी शर्मा ओलीजी जो-जो जहाँ छौं, यी धेरैजसो नेतालाई म चुनावमा जित्छु भनेर विश्वास नभएर चुनावको विरोध गरेको हो।
- प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएपछि संसद नै भंग गरिदिने? अर्को पार्टीका नेताले बहुमत जुटायो भनेर संसद भंग गर्न पाइन्छ?
केपी ओली आफू हार्ने भएपछि संसद विघटन गर्यो भन्ने होइन। साँच्ची नै पार्टीभित्र यो विवाद भइरहँदा प्रधानमन्त्री त्यो संसदमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण थियो? जनता समाजवादीभित्र यत्रो ठूलो लफडा छ, त्यसको रिफ्लेक्सन संसदमा पर्छ कि पर्दैन? त्यस्तो रिफ्लेक्सन पर्दा त्यो संसदले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? नसक्ने कुरा त साँचो हो नि।
नेपालमा लोकतन्त्रको एउटा अनौठो खालको मान्यता सिर्जना गरिदियो के। चुनावमा जाने भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा हो? प्रतिनिधिसभा भंग असंवैधानिक भन्ने, कुन बेला गर्यो, किन गर्यो? प्रतिनिधि सभा भंग गरेर कुनै राजा महाराजाको हातमा सत्ता सुम्पेको त होइन। कुनै सैनिक तानाशाहको हातमा सत्ता सुम्पेको त होइन। सत्ताको यो समिकरण परिवर्तनका लागि जनता समक्ष जान्छु भन्नु यो भन्दा लोकतान्त्रिक कुरा अरू के हुन सक्छ? जसले जे तर्क गरे पनि यसमा जसको ठूलो स्वर उसैको कुरा भा’छ, जसको लाठी उसको भैंसी जस्तो।
कति आतंकित भा’रैछन् एउटा व्यक्तिसँग। चुनावमा जान एउटा व्यक्तिसँग सबै डराउने परिस्थिति किन बन्यो? नेता आफ्नो धरातल ठिक ठाउँमा छैन, पार्टीहरू ठिक ठाउँमा छैन। आफैं भित्र ठूलो विवाद छ, विवादलाई समाधान गर्न सक्या छैन। यो कुरा हामीले अर्को कोणबाट होइन कि या कोणबाट पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
- त्यसो भए भोलि जो सुकै प्रधानमन्त्रीले पनि आफू अल्पमतमा परियो, सरकार परिवर्तन हुने अवस्था देखेपछि संसद नै भंग गरिदिए हुने भयो होइन?
भोलि अरूले गर्दैन भन्ने कुरा। हिजो गिरिजाप्रसादले गरेको होइन, यहिँ सिस्टम अन्तर्गत। हामीले भुल्याछौं र? गिरिजाप्रसादले गर्दाखेरि त्यहीँ कुरा ठिक भयो। मनमोहनले गर्दा त्यही कुरा बेठिक भयो। आज केपी शर्मा ओलीले गर्दा त्यही कुरा बेठिक हुन्छ। मुलुकमा हेर्दाखेरि कसले गर्यो भन्ने आधारमा नीति सिद्धान्त, मापदण्ड, मुल्य मान्यता होइन कि कसले गर्यो भन्ने आधारमा समर्थन या विरोध हुन्छ। केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुरले गर्थ्यो भने यति ठूलो आवाज उठ्थ्यो होला? उठ्दैनथ्यो।
- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो। बहुमत सांसद स–शरीर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
अल्पमत–बहुमत भन्ने कुरा नै गलत हो। बहुमत शेरबहादुरजीले स्थापित गर्न सकेको भए राष्ट्रपतिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्नुहुन्थ्यो। बहुमत त केपी ओलीले १५३ जनाको पेश गर्नुभएको थियो। यथार्थ यही हो भन्ने लागेको भए केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुन्थ्यो।
उहाँहरुको दाबी संख्यामा कति पर्यो भन्ने आधारमा होइन। हाम्रो प्रणाली कुन हो? हाम्रो सिद्धान्त के हो? भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्यो। उपधारा ५ अनुसार संसदमा रहेको राजनीतिक दलले कुनै एक सांसदलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्ने पनि हो नि प्रावधान। हाम्रो संविधानले हाम्रो प्रतिनिधिसभा निर्दलीय हो भनेर परिकल्पना गरेको छैन। हामी बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय शासन प्रणालीमा हाम्रो प्रतिवद्धता मसिनो गरी लेखिएको छ। त्यसो भएर सांसद निर्दलीय हुन्छन्, भन्ने होइन।
त्यसकारण केपी ओलीलाई एमालेको १२१ जना सांसद मेरै हो भन्ने अधिकार छ। संसदीय राजनीतिको कुरा हुन्छ। उता, जसपाका प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ३२ जना सांसद मेरै हो भनेर समर्थन दिनुभयो। वास्तविकतामा जाँदा यी दुई जोडेर १५३ थियो कि, थिएन? यसैबीच जसपाका १२ जनाले शेरबहादुरको समर्थन गरेको छ। यता, एमालेका २६ जनाले पनि समर्थन गरेको छ। सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने यो मिल्दैन। शेरबहादुरजीले १४६ जना जुन भनेको छ, उहाँले हाम्रो २६ जना पनि गनेको छ। यो सबै विवादास्पद कुरा भयो नि। त्यसकारणले १४६ बहुमत हुन्छ कि, १५३ बहुमत हुन्छ? यसको आधारमा तर्क गर्ने हो भने १५३ नै बहुमत हुन्छ। हामीले बहुमत पेश गरेको आधार राष्ट्रपतिलाई लागेन। अर्को, शेरबहादुरजीले जुन पेश गर्नुभएको छ, अर्काको सांसद चोरेर लगेर सही गराएर बिद्रोह गराउँछु भन्ने कुरा यो संसदीय मुल्य र मान्यता विपरितको कुरा भन्ने लाग्यो उहाँ (राष्ट्रपति) लाई। यसले पनि १४६ जना बहुमत कायम गर्दैन भन्ने बुझेर नै केपी ओली वा शेरबहादुर दुबैलाई नै राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको हो नि।
प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्न सक्छ? हाम्रो संवैधानिक इजलासले नियुक्त गर्न सक्छ? सक्दैन नि। उहाँहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग माग गर्नुभयो, हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेउ भनेर। हुँदाहुँदा आफ्नो नीति, सिद्धान्त, मुल्य मान्यता तोडेर कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू?
- यो सबै कलह र विग्रह त तपाईँकै पार्टी एमालेभित्र देखिएका विवादका कारण आएको हो नि!
नेकपा एमालेमा पछिल्लो कालमा आएर जुन विवाद देखिएको छ, त्यो समाधान हुनुपर्छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधान भयो भने विपक्षीको जुन गठबन्धन बनेको छ राष्ट्रिय स्तरमा, त्यो टुट्छ। गठबन्धनको औचित्य समाप्त हुन्छ। उहाँहरूको गठबन्धन केका लागि भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनका लागि मात्रै। कुर्चीका लागि, पदको लागि। कुनै सिद्धान्तको लागि, कुनै आन्दोलनको लागि हो र। होइन नि। केपी ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्यो। केपी ओलीको ठाउँमा गठबन्धनभित्रको एक जना ल्याउनुपर्यो। त्यो भनेको शेरबहादुरलाई ल्याउनुपर्यो।
यो दुनियाँमा सबैभन्दा हाँस्यास्पद कुरा के छ भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक हुने, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा अलोकतान्त्रिक हुने यस्तो गलत व्याख्या यो दुनियाँमध्ये नेपालमा मात्र छ।
नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता भयो भने, माधवजीहरू र केपी ओलीको बीचमा सहमति भयो भने हाम्रो पार्टी एकतावद्ध भयो भने २६ भोट शेरबहादुरजीले पाउनुहुन्न। त्यो नपाएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न। अरू नेताले जतिसुकै टाउको फुटाए पनि बन्ने स्थिति बन्दैन। यो अप्राकृतिक गठबन्धन जुन कुर्चीको लागि बनेको छ, त्यो गठबन्धन भत्किन्छ। त्यो गठबन्धन भत्किएपछि मुलुक ‘राइट कोर्ष’ मा जान्छ।
- तपाईँले भनेजस्तो सजिलै अब एमालेको एकता सम्भव छ त?
किन छैन, हाम्रो एकता सम्भव छ भन्ने कुरा प्रदेश १ मा देखाइस्क्यौं, बागमतीमा देखाइसक्यौं, लुम्बिनीमा देखाइसक्यो। यहाँ पनि देखाइसक्यौं। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विवादले हाम्रो प्रदेश सरकार गिरेको होइन नि। हाम्रो एकता अक्षुण्य राख्यौं हामीले। गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनकै संख्या धेरै होनि। त्यो कारणले हामीले हारेको।
- प्रधानमन्त्री ओली र बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेट्ने वातावरण मिलाएँ, अब आइसब्रेक भयो, पार्टी एक हुने भयो भनेर केही महिनाअघि भन्नुभएको थियो, उनीहरू त झन्झन् टाढा पुगे नि!
पुरानो कुरा सोचिराख्ने हो भने एकता सम्भव छैन। परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि, उहाँहरू आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। आफ्ननो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षी पार्टीको नेताको घरघरमै गएर लौ तपाई प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्यो भनेर जुन खालेको विद्रोहको भाषामा २६ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यो त संसदीय इतिहासमा यस्तो घटना विरलै हुन्छ। हाम्रो नेपालमा मात्रै भयो अहिले।
यता पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गर्यो। त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरूले फेरि प्रचण्ड माधव एकै ठाउँमा हुँदाखेरी, हाम्रो पार्टी नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै नेतालाई छानीछानी पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरे। यो सबै विषय कोट्याइराख्ने हो भने हाम्रो एकता हुँदैन। यो सबै चिज एउटा घटनाक्रममा आएर भयो। यसलाई राजनीतिक अपराध या षडयन्त्र भयो भनौं। विशेष घटनाका कारण यो सबै भयो। हाम्रो यो विवादले मुलुक अस्थिरतामा गयो। हाम्रो सरकार पनि गिर्ने स्थिति बन्यो। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनका लागि, हाम्रो क्रान्तिको लागि जे उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौ, त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै समाजवादतर्फ जाने हो भने हाम्रो पार्टीको एकताको विकल्प छैन।
अहिलेको संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि र यो मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि एक मात्र वैचारिक पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यो पार्टी आफैं सुदृढ हुनुपर्छ। एकतावद्ध हुनुपर्छ। यो मुलुकको समृद्धी माओवादीले गर्छ भन्ने १ प्रतिशत जनतालाई पनि विश्वास छैन। नेपाली कांग्रेस त २०१५/०४८ देखि गरेको गर्यै छ। त्यस्तो भिजन, प्रतिवद्धता भएको पार्टी होइन त्यो। साना पार्टीले पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन।
राष्ट्रिय समृद्धीको यो अभियानमा उसले नेतृत्व गर्छ भनेर जनताले विश्वास गरेको स्थिति छैन। उनीहरुसँग भिजन नभएको त प्रष्टै देखियो जनताले आशा देखाएको छैन। हामीले ५१ सालमा झलक दिएको हो, अहिले राम्ररी गरेका छौं। सबै हिसाब गर्ने हो भने बहुदलको २८ वर्षमा भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ३ वर्ष भित्र ७६१ वटा सरकारले विकासका हिसाबले परिणाम नाप्ने हो भने धेरै सफलता पाएको छ।
विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी नेकपा एमाले छँदैछ, खाली नेताको अहंकार, इगोको क्राइसिस भयो। त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न नेताहरु असफल भए। त्यसको अब रिभ्यू गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई सफलतामा टुङ्गाउनुपर्छ।
- माधव नेपाल पक्षले पार्टी संरचना जेठ २ को अवस्थामा फर्कनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गल्ती गरेँ भनेर माफी माग्नुपर्ने अडान राखेको छ। यो सम्भव छ?
त्यो त हलो अड्काउने गोरू पड्काउने कुरा मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको कुरा त सर्वोच्चले सच्याइसक्यो नि। सर्वोच्चले सच्याइसकेको कुरा फेरि कुरा गर्ने? अहिले त छेउमै पुग्यौं। पहिला उपधारा २ अनुसार सरकार बन्यो। पार्टी एकतापछि उपधारा १ अनुसार सरकारमा रुपान्तरण भयो भन्यौं। पार्टी छुटिएपछि फेरि २ मा गयो। विश्वासको मत लिँदा प्राप्त गर्न सकेन। हामी उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसरी पनि विश्वासको मत ल्याउन सक्नुभएन। विश्वासको मत ल्याउन नसकेपछि जाने ठाउँ भनेको उपधारा ५ मा हो। यो उपधारामा जाँदा विवाद भयो। दुबै दावेदारले पेश गरेको दाबा पुष्टी हुने अवस्था देखिएन। त्यसैले मध्यावधी चुनावको घोषणा भयो। अघिल्लो चरण र अहिलेको प्रतिनिधि सभा भंग तात्विक रुपमा फरक छ नि । पछिल्लो भंगलाई त्यस रुपमा हेन मिल्दैन।
- ठ्याक्कै यहीँ अवस्था गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो। त्यसो भए त तपाईँले पनि प्रदेश सभा भंग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि।
हाम्रो समाज खलनायकत्वको खोजी गर्ने समाज हो। त्यसका लागि उक्साउने समाज हो। त्यसरी उक्सायो भन्दैमा म उक्सन्छु? म संविधानप्रति प्रतिवद्ध भएर लागेको मान्छे। संघीयताप्रति प्रतिवद्ध भएर लागेको मान्छे, हाम्रो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा प्रतिवद्ध भएर लागेको मान्छे। केपी ओलीले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभयो। हाम्रो ६० जना सांसदमा ३१ जनाको बहुमत ल्याएर देखाएपछि त्यो बहुमतबाट भागेर मैले मध्यावधी चुनावको सिफारिस गर्न मिल्थ्यो? माथिको परिस्थिति र यहाँको परिस्थिति फरक हो। त्यहाँ दाबी प्रस्तुत गर्नेले सही दाबा प्रस्तुत गर्न सकेन। यहाँ दाबी गर्ने कृष्णचन्द्र नेपालीले त ३१ जनाको दाबी गरिसकेको थियो।
कतिपयले भन्छन्, विश्वासको मत लिने बेलामै प्रष्ट भइसक्याथ्यो। ३० र २८ भाथ्यो। उहाँहरूको पनि बहुमत थिएन मेरो पनि बहुमत थिएन। विश्वासको मतदान गर्न सांसद राजीवजी जानुभएन। कसैको बहुमत नपुग्दा यसैलाई आधार मानेर पनि मध्यावधी चुनावको सिफारिस गर्न सक्छ भनेर मलाई भन्ने मान्छेहरू धेरै थिए। मैले त्यो सिफारिस गर्दा सोच्नुपर्ने विषय के थियो भने उपधारा ५ आकर्षित हुने त बेलै भएको थिएन। त्यसैले उपधारा ५ आकर्षित नहुँदा अघिल्लो पटक पनि त्यस्तै स्थिति देखियो। कसैको बहुमत नदेखिँदा प्रदेश सभा भंग गर्न बलात् रूपमा त सकिथ्यो। तर त्यो कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, विधि सम्मत हुने थिएन। त्यसकारण मैले उपधारा ५ मा जान मार्गप्रशस्त गरेँ। उपधारा ५ मा जाँदा उहाँले बहुमत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैका आधारमा नयाँ सरकार बन्यो।
केपी ओली गुटको मान्छे भएको हुनाले केपीले भनेकै होला माथिबाट भनेर जे कल्पना गरे। परिस्थिति भिन्न थियो। त्यस्तो स्थिति हुन सक्दैनथ्यो। जसरी केपी ओलीले अवैधानिक काम गर्यो भनेका छन्, त्यो कुरा नै गलत थियो। मैले यहाँ त्यो कुरा गर्न सक्ने थिइनँ। यहाँ त आकाशमा हेलिकप्टर उँड्दाखेरि पनि धाँधलीको त्रास देख्ने, केपी ओलीको अनुहार देख्ने, यहाँ मेरो पार्टीको सह-इन्चार्ज आउँदा पनि लौ माथिबाट षडयन्त्रको तानाबाना बुन्यो भन्ने केटौले प्रवृत्ती देखाउनुभयो। विपक्षीको त्यो अपरिपक्व काम थियो।
- प्रधानमन्त्री ओलीले झैं तपाईँले पनि प्रदेश सरकार दाबी गर्न र प्रदेशमा दुबैको दाबी नपुगेको भनेर प्रदेश सभा भंग गर्न सक्ने अवस्था थियो नि। जनमोर्चाका कृष्ण थापा र जसपाका एउटा खेमाले तपाईँलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले गरेको त्यहीँ काम ठिक भन्नुहुन्छ, त्यस्तो ठिक काम तपाईँले किन गर्नुभएन?
जनमोर्चाका कृष्ण थापाले मलाई समर्थन गर्दा २८ मत पुग्थ्यो। यसको अर्थ उहाँहरूको ३१ नै पुग्थ्यो। कृष्ण थापाले मलाई समर्थन गरेर मलाई बहुमत पुगेन। किनकि मसँग भएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे उता गइसकेका थिए। जनता समाजवादीको चिठीको प्रसंगमा चिठीले हुने भए त मैले अरू पार्टीको पनि चिठी ल्याउँथे नि। जसपाले चिठी दिएको आधारमा प्रदेश प्रमुखले मलाई नियुक्त गर्ने, चिठीलाई मैले विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। महन्थ ठाकुरको चिठीलाई आधिकारीक मान्ने कि, उपेन्द्र यादवको चिठीलाई आधिकारिक मान्ने? त्यो चिठी प्रदेश प्रमुखलाई दिनुभयो कि, भएन मलाई के थाहा हुन्छ? त्यस्तो चिठीको आधारमा म सरकार टिकाउन लाग्छु? त्यस्तो हर्कत गर्छु मैले? सबै केटौले विश्लेषण थियो उहाँहरुको।
- प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ गर्नुभएको हो नि, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समर्थन पत्र लिएर सरकारको दाबी गर्न जानुभएको हो नि!
प्रधानमन्त्रीसँग मलाई बारम्बार किन जोड्नुहुन्छ? यहाँको विधि प्रक्रिया जे हो, त्यहीँ अनुसार भन्नुस् न, तपार्इँहरूले। प्रधानमन्त्रीले चिठी लिएर जानुभयो समर्थन त चाहियो नि त। उहाँहरूको पार्टीमा अहिले जुन विवाद छ, त्यसले कसको आधिकारिक मान्ने। विवाद त छ नि।
- जनमोर्चाका कृष्ण थापाले तपाईँको सरकार टिकाउन पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गर्नुभयो। पार्टी केन्द्रिय सदस्य रहेको व्यक्ति साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही भोग्नुपर्यो। सांसदबाटै २/२ पटक पदमुक्त हुनुपर्यो। तपाईँ र कृष्ण थापाबीच के त्यस्तो सहमति छ, जुन कृष्ण थापाले उल्लङ्घन गर्न चाहँदैनन्?
उहाँको पार्टीभित्र ठूलो वैचारिक विवाद थियो। एउटा वामपन्थी सरकारलाई हटाएर कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा ठिक कि बेठिक भन्ने कुरामा उहाँहरूको पार्टीभित्र ठूलो संघर्ष छ। यो कुरा बाहिर धेरै आएन। त्यो वैचारिक संघर्षकै कारण जनमोर्चाको सिङ्गो बागलुङ जिल्ला कमिटीले यो बाम सरकार हटाएर कांग्रेसको सरकार बनाउन हुन्न भनेर लविङ गर्यो। त्यो लविङबाट कृष्ण थापा र अघिल्लो पटक खिमविक्रम शाही प्रभावित भएर अविश्वासको प्रस्तावमा वैशाख १५ गते उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। तर यहाँको सभामुखले के गर्नुभयो? अविश्वास प्रस्ताव राख्ने दलले के गर्यो भन्दा माथिबाट टाउको गनियो। अविश्वास प्रस्तावमा भोट नपुग्ने वित्तिकै संसद स्थगन गर्नुभयो। संसद अनिश्चितकालका लागि बन्द घोषणा गरिदिनुभयो। यो लोकतन्त्रको कुन सिमा भित्र पर्छ? कुन मुल्य मान्यता भित्र पर्छ?
त्यसपछि हाम्रै प्रयत्नमा त्यो सुचारू गरियो। किनभने १ महिना भित्र त मैले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। एक महिना समय कट्छ भने पनि उनीहरूकै कारण कट्छ भनेर निहुँ खोज्न सक्थेँ नि। सभामुखको कार्यकक्ष गएर सभामुखले माफी माग्नुपर्छ र २९ गतेभित्र सदन बोलाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने त मै हो नि। त्यसपछि २७ गते बैठक बोलायौं। २ गतेभित्र मैले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। कृष्ण थापालाई दोस्रो पटक कारबाहीको चिठी आएको थियो। संसदबाट सुनाएर कार्यान्वयन गर्न अर्को जालसाजी गर्नुभयो सभामुखजीले।
त्यो जालसाजी के थियो भने विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न नसकेपछि संसद त सकियो नि। तर त्यो दिनमा यो संसद भोलि ११ बजे चल्छ भनेर घोष्णा गरिदिनुभयो माथिबाट। यो कुनै दलसँग सहमति गरेर होइन। त्यसको भित्र षडयन्त्र के थियो, एउटा च्याप्टर सकिएपछि दलसँग सहमति नगरी किन बोलाएको भन्दा नियमावलीको वहाना गर्नुभयो।
अर्को निर्लज्ज ढंगले एउटा केटौंले कुरा के गर्नुभयो भने हिजो विश्वासको मतमा मुख्यमन्त्री पराजित भएको हुनाले त्यसको परिणाम फेरि आज बस्ने प्रदेश सभाले अनुमोदन गर्नुपर्यो भनेर हाँस्यास्पद कुरा गर्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक र विधि, कानुन उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले आजको संसद चल्न सक्दैन भन्यौं। हाम्रा मन्त्रीहरू कामचलाउ मन्त्री भइसके। कामचलाउ मन्त्री संसदमा जान सक्ने स्थिति बनेन। मन्त्रीको उपस्थिति बिना संसद कसरी चल्न सक्छ भनेर हामीले भन्यौं।
तर सभामुखले संसदको बैठक शुरू हुन्छ भनेर सररर जनमोर्चाको पत्र पढेर सुनाउनुभयो। यसरी बलात् रुपमा संविधानको विधि, प्रक्रिया, प्रचलन सबै मिचेर संसदीय मुल्य र मान्यता विपरित लागेर सभामुखले ठाडो रुपमा एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनेर काम गरेको छ यो गम्भीर विषय छ।
- तपाईँकै पार्टीका केही सांसद प्रदेशसभा भंग भएमा विद्रोह गर्ने धम्की दिएपछि तपाईँ पछाडि फर्कनुभएको हो नि, होइन?
कोसँग प्रमाण छ? कसैले मैले यसो भनेको थिएँ, मेरो प्रचार गर्देउ भनेर हुन्छ? मैले हाम्रा सांसद यति छ भनेर संसदीय दलको लिष्ट प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थिएँ। मैले मुख्यमन्त्रीको दाबा गरेर त्यो गरेको होइन। कुनै सांसदको मनमा लागेको हुनसक्छ। संसद विघटन गर्यो भने हाम्रो असहमति छ। असहमति हुने कुरा एउटा कुरा हो। विद्रोह गर्ने कुरा अर्को हो। विद्रोह कसैले गर्छु भनेको छैन।
- ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीमा आइपुग्नुभएको छ, अब तपाईँको भूमिका के रहन्छ?
प्रतिपक्षको भूमिका जे हो, त्यहीँ गर्छु।
- तपाईँलाई विस्थापन गरेर बनेको अहिलेको सरकारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
सरकारको आयुको बारेमा अहिले नै भन्नु हतार हुन्छ। यो सरकारले राम्रो काम गर्न पनि सक्दैन। लामो समय जाला जस्तो पनि लाग्दैन। चल्नको लागि चलाउने, सरकारका नाममा सरकार राख्ने हो भने त एउटा कुरा हो। यो सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुरा त २- ४ दिनभित्रै मन्त्रीहरू नबनाउँदै जुन विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्यो। संकटको संकेत त त्यसैले गरेको छ नि। मैले धेरै बोलिराख्नुपर्दैन।
- गण्डकीको नयाँ सरकारमा तपाईँले देखेका संकट के हो?
सरकारले काम गर्न सकेको छैन। आजसम्म नियुक्त भएको मन्त्रीलाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिन सकेको छैन। भाागवण्डाको लडाईँ छ, त्यहाँ भित्र। धेरै विवाद छन्, धेरै असन्तुष्टि छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रै मारामार छ। कांग्रेसभित्रै तानातान छ। जसपाभित्र ठूलो अन्तरविरोध छ। यी कुराको व्यवस्थापन गर्न हाम्रो मुख्यमन्त्रीले जहिले सक्नुहुन्छ, त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ।
हामीले भन्दै आएका थियौं, अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर जसरी बलात् माथिल्लो निर्देशनमा यहाँ मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाएका छन्। उहाँहरू सिद्धान्तमा आधारित भएर, कुनै कार्यक्रम, नीतिमा आधारित भएर गएको भए उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्थेन। सजिलो हुन्थ्यो। तर यो नितान्त कुर्चीका लागि माथि नेताको अहंकार पुष्टि गर्न एउटा विद्यार्थीले काम गरे झैं उहाँहरुले काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो यथार्थमा आधारित भएर सिद्धान्तमा आधारित भएर यहाँको वस्तुगत आवश्यकता भएर गएको भए यसको आयु स्वभाविक भएर जान्थ्यो।
अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर संघीयता विरोधी क्रियाकलाप भन्छु मैले। यहीँ दृष्टिकोणको आधारमा यो सरकार बनेछ। केन्द्रको नेताका आधारमा यहाँको मुख्यमन्त्री हटाउने। मुख्यमन्त्री हटाउन कसैलाई मनै थिएन। कृष्णचन्द्र नेपाली पनि म मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर चिताएकै थिएन। जुन खालको गलत परम्परा उहाँले बसाल्नुभएको छ, यसको छिनोफानो समिक्षा धेरै पछि होला।
- गण्डकी सरकार संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार बन्यो। यहाँभन्दा अगाडि जाने बाटो संविधानमा छैन। तपाईँले भनेझैं सत्तारूढ गठबन्धनमा विवादले फाटो आयो भने अब प्रदेश सभा विघटनमा जाने कि, फेरि उपधारा २ मा फर्केर तपाईँकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने?
अब के होला पछि नै होला। नेपालमा संविधानको धारा उपधाराको अपव्याख्या हुन्छ। अपव्याख्या गरिदिन सक्छन्। यो सरकार चलोस् भनेर कामना गर्छु। म मुख्यमन्त्री भइहालौंला, या हाम्रा कोही मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाउँला भनेर त्यो तानाबाना बुनेको भए, मैले अलिकति बल गरेको भए उहाँहरुले विश्वासको मत नै पाउनुहुन्थेन नि। एक जनालाई तान्दिए त सकिहाल्यो नि। त्यो क्षमता मसँग थियो नि। तर यो बाटो जानु झन् गलत हुन्छ भनेर गइनँ। त्यसकारण आफैं धरापमा उभिएको यो सरकारलाई कसैले बल गरेर ढाल्नुपर्दैन, आफैं ढल्छ।
