लमजुङका अधिकांश स्थानीय तह भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत गाउँका सिंहदरबार भनिने यहाँका अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा बर्सेनि लाखौं रकम भाडामै खर्च हुने गर्छ ।
चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको लमजुङमा अधिकांश स्थानीय तहले भाडाकै घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा बेँसीशहर नगरपालिकाले वडा नं. ८ स्थित एक स्थानीयवासीको घर भाडामा लिएर दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म कार्यसम्पादन गर्दै आएका थियो। पछि सोही वडाको फुलबारी चोकमा नापी कार्यालयको भवन निर्माणभएसँगै सोही भवनबाट नगरपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। उक्त भवनमा नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कोठाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए। उनले भने, ‘अहिले पनि कृषि र भेटिरिनरी र स्वास्थ्य शाखाको औषधि स्टोरका लागि घर भाडामा लिएका छौं,’ यसका लागि मासिक २५ हजार भाडा तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
जग्गा नहुँदा भवन बनाउन नसकिएको बताउँदै नगरप्रमुख अर्यालले जग्गाको टुङ्गो लागेपछि मात्र भवन निर्माणको योजना बन्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पहिलाबाटै आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहे पनि जग्गा पाउन मुश्किल भएकाले नापी कार्यालयमा र केही शाखाहरु भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छौं। जग्गा भेटेपछि खरिद गरेर प्रशासकीय भवन निर्माण अघि बढाउने तयारीमा छौं।’
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुँदै आएको स्थानीय तहका प्रमुखले बताउँदै आएका छन्। जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह साविकका गाविस रहेको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने कतिले घर भाडामा लिएर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको आफ्नै भवन नबन्दा भाडाका साँघुरा घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने वाध्यता यहाँका स्थानीय तहले जनाएको छ।
सुन्दरबजार नगरपालिकाले पनि आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको जनाएको छ। पटक पटक विवादमा पर्दै आएकाले अझै भवन निर्माण हुन नसक्दा नगरपालिकाको कार्यालय नयाँ भवनमा सर्न सकेको छैन। विवादै विवादका बीच पार गर्दै तीन तले भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाल प्रयोग गर्दै आएको भवन साघुँरो र पर्याप्त काम गर्ने कोठा नहुँदा सेवाप्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको नगरप्रमुख जनकराज मिश्रले बताए।
‘नगरपालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छिट्टै नै सो भवनबाट कार्यसम्पादन गर्ने तयारीमा हामी छौँ,’ उनले भने।
त्यस्तै, राइनास नगरपालिकाले पनि आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा हाल कृषि कार्यालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले ७ रोपनीमध्ये दुई रोपनी क्षेत्रफलमा प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको नगरप्रमुख सिंहबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ‘२०७६ असोज २ गते कञ्चनजंगा निर्माण सेवा कम्पनी इलामसँग तीन वर्षभित्रमा प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। हाल भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
भाडामा लिएका घरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै नअटाउने साँघुरा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राहीले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। आगामी भदौँ महिनासम्म कार्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । त्यस लगत्तै नयाँ भवनबाट कार्यसम्पादन हुने नगरप्रमुख थापाको भनाइ छ ।
यसैगरी कास्की जिल्लासँग सिमाना जोडिएको मध्यनेपाल नगरपालिकाको पनि आफ्नै कार्यालय भवन छैन । नगरपालिका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन गरिएको छ । पारिवारिक प्रयोजनका लागि बनेका घरको साँघुरा कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारलाई दैनिक सेवाप्रवाह गर्नै हम्मे–हम्मे परेको छ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष वित्नलाग्दा पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त भवनसमेत नहुँदा सेवाप्रवाह व्यवस्थित हुन सकेको छैन। आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।
भाडाका घरबाट नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्नुगर्दा मासिक ५० हजारभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको नगरप्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले बताए। नगरपालिकाले डेढ रोपनीमा तीन तले भवन गत माघ महिनाबाट निर्माण गर्दै आएको छ। सङ्घीय सरकारको चार करोड २९ लाखको लागतमा भवन निर्माण भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
त्यस्तै दोर्दी गाउँपालिकाले साविकको कृषि विकास कार्यालयको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। अन्य तीन गाउँपालिकाले यसअघि साविकका गाविस भवनलाई उपयोग गर्दै आएका छन्। पालिका केन्द्र परेका साविक गाविस भवन सानो र साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएका छन्।
हाल रहेको प्रशासकीय भवन साना साना कोठाहरु रहेकाले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहैपनि सेवा प्रवाह गर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए। ‘हामीसँग भवन बनाउने पर्याप्त जग्गा भए पनि प्रशासकीय भवन बनाउने कुनै योजना छैन¦, उनले भने।
क्होलासोंथार गाउँपालिकाले साविक मालिङ गाविसको भवनमा केही कोठा थप गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रशासनिक कामका लागि सो बाहेक केही कोठा भाडामा समेत लिएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको पालिकाले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट बल्ल भवन निर्माण भइरहेको छ ।
यसैगरी, जिल्लाकै दुर्गम मानिएको दूधपोखरी गाउँपालिकाले पनि साविक गाविस भवनबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। साविक गौडा गाविसको भवनमा कार्यकक्ष अभाव भएपछि शिक्षा, प्राविधिक, कृषि, स्वरोजगार लगायतका अधिकांश शाखाहरु भाडामा लिएर जेनतेन सञ्चालन हुँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष छुपिमाया गुरुङले बताए। गाउँपालिकाले कार्यालय भाडाबापत मासिक ५६ हजार तिर्ने गरेको छ। ‘गाउँपालिकाको केन्द्रमा गतिला घर छैनन्’, उनले भने, ‘जीर्ण घरबाटै गुजरा चलाइरहेका छौं, जग्गा भेटिएपछि आफ्नै भवन बनाउने सोच छ।’
अध्यक्ष गुरुङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट साढे दुई तलाको भवन निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएका छौँ ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको समेत आफ्नै भवन छैन। साविकको भुलभुले गाविसको भवनबाट सेवाप्रवाह हुँदै आएको छ। तर सो भवनमा पर्याप्त कोठाहरु नभएकाले समस्याहरु उत्पन्न हुँदै आएता पनि हालसम्म पालिकाको आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउने तयारी नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए। ‘हामीले हाम्रो प्रशासकीय भवन बनाउनुभन्दा पनि वडाहरुको भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाएका छौं,’ उनले भने। रासस
