अतिवादी विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य सहर कब्जामा लिएको छ। आइतबार बिहान तालिबानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एसोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ। उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य सहर कब्जामा लिइसकेका थिए।
त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्दार थालेका छन्।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारत लगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने त्यहाँ कार्यरत नेपालीको उद्दारको कुनै ठोस योजना र तयारी तय गरेको छैन। अफगानिस्तानमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि केही हजारको संख्यामा रहेको अनुमान छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार हालसम्म अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित छन्। मन्त्रालयले त्यहाँको अवस्था नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै उनले नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष जोड दिएको बताइन्।
'सचिव ज्यूले अफगानिस्तानस्थित विभिन्न दूतावाससँग पनि समन्वय गरिराख्नुभएको छ,' प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, 'अरू मुलुकले आफ्ना नागरिक उद्दार गरेसँगै नेपालीहरूको पनि उद्दार गर्नेगरी हामी पहल गरिरहेका छौं।’
संयुक्त राष्ट्र संघमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि संघसँग लबिङ गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। तर परराष्ट्र स्रोतले भने परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरूको उद्दार तत्परता नभएको जनाएको छ।
‘हामी कर्मचारीका तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेका छौं। तर परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा त्यस्तो केही निर्णय हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
अफगानिस्तानमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन आँकडा सरकारसँग पनि छैन। त्यहाँ सुरक्षा गार्डका रूपमा करिब एक हजार हाराहारी नेपाली कार्यरत रहेको परराष्ट्रको अनुमान छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अफगानिस्तान कार्यालय सहयोगी, चालक, सुरक्षा गार्ड लगायत क्षेत्रका साथै युरोपेली युनियन, राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, बेलायती दूतावास, अमेरिकी दूतावास लगायत संघसंस्थामा नेपाली कार्यरत छन्।
वार्षिक एक हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुग्ने गरेको विभागको तथ्यांकले जनाएको छ। त्योबाहेक अवैध रूट र प्रक्रियामार्फत पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू अफगानिस्तानमा रहेको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्म, पाँच आर्थिक वर्षमा छ हजार छ सय २४ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर पुगेको विभागको तथ्यांक छ। उनीहरूमध्ये छ हजार छ सय नौ पुरुष र १५ महिला छन्।
कुन वर्ष कतिले लिए श्रम स्वीकृति?
- २०७३/०७४– एक हजार तीन सय ६४
- २०७४/०७५– एक हजार चार सय ४२
- २०७५/०७६– एक हजार आठ सय ३०
- २०७६/०७७– नौ सय २४
- २०७७/०७८– एक हजार ७०।
सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण गर्ने ओसामाबिन लादेनलाई आश्रय दिने अफगानिस्तानको तालिबान सरकारविरूद्ध अमेरिकाले २० वर्षअघि सैन्य कारबाही सुरू गरेको थियो। सो कारबाहीले तालिबानलाई विस्थापित गरेको थियो।
अमेरिकी सेना अफगानिस्तान फर्किने भएपछि तालिबानले गाउँ, सहर हुँदै राजधानी काबुल कब्जा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिकाले अगस्ट महिनाको अन्तिमसम्ममा सबै अमेरिकी सेना फर्काउने तालिका बनाएको छ।
तालिबानले ढिलोचाँडो काबुल पनि कब्जा गर्ने निश्चितजस्तै बनेको छ। अमेरिकाले आफ्ना नागरिक र आफूलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने करिब चार हजार अफगान नागरिकलाई सुरक्षित रूपले देशबाहिर लैजान दिनरात काम गरिरहेको छ। यसनिम्ति उसले तीन हजार सैनिक काबुलमा उतारेको छ।
बेलायतले पनि आफ्ना नागरिकको मद्दतका लागि सेना पठाउने तयारी गरेको छ। जर्मनीले पनि आफ्ना नागरिकलाई आफगानिस्तान तुरुन्तै छाड्न आग्रह गरेको छ।
कतिपय विश्लेषकले विदेशी सेना फर्किएको छ महिनाभित्रै असरफ घानीको सरकार ढल्ने विश्लेषण गरेका छन्। गाउँमा कब्जा जमाएको तालिबानले विस्तारै सहरमा आक्रमण गर्ने र युद्धबाट अहिलेको शासन व्यवस्था फाल्ने सम्भावना उनीहरूले औंल्याएका छन्। तालिबानहरू पनि त्यही चाहन्छन्। यही हो मौका भनेर उनीहरूले अहिले विभिन्न ठाउँमा आक्रमण तीव्र पारेका हुन्।