गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकाल ६ महिना थपिएकोमा ब्यापक विवाद भएको छ।
प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले शनिबार राती बसेको संघको बैठकको निर्णयबारे विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि विरोध सुरू भएको हो। उपाध्यक्ष मन केसीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल अवधि थप्नेबारे बैठकले निर्णय नगरेको बताए। ‘६ महिना अवधि थप्ने कुरामा अध्यक्षले अन्त्यमा ‘ल गरौं’ भनेर प्रस्ताव लानुभयो, तर निर्णय नभई उक्त प्रस्तावलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी अचानक जूम मिटिङ अन्त्य गरिदिनुभयो। त्यस बैठकमा आगामी ३० नोभेम्बर २०२१ भित्र संघको निर्वाचन गर्न पूर्ण बहुमतले निर्णय भएको तर ६ महिना अवधि थप्नेकुरा भए पनि निर्णय भएको थिएन’, संघका सल्लाहकार सोम सापकोटाले भने।
यस विषयमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सबै निर्णय भएका कुरा मात्र विज्ञप्तिमा आएको दाबी गरे। ‘यदि कसैको बिरोध आएको छ भने सो व्यक्तिगत विचार हो, मैले बैठकको सुरूमानै सहमति भएका कुरा माईन्युटिङ हुन्छ भनेको र सबै माईन्युटिङ भएका छन्। विज्ञप्तिमा आएका सबै कुरा निर्णय भइसकेका हुन्,’ पन्तले भने।
अध्यक्ष पन्तले संरक्षक परिषदले निर्वाचित कार्यसमितिको अधिकारसमेत हनन गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रतिनिधि विवादका सम्बन्धमा संरक्षक परिषदले कार्यसमितिको अधिकार खोस्न खोजेको र कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार लिन खोजेको छ। जुन गलत छ। संरक्षक परिषदले निर्वाचित कार्यसमितिको अधिकारसमेत हनन गर्न खोज्यो,’ उनले भने।
यसअघि संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै पत्र पठाए पछि संरक्षक परिषद विवादमा आएको थियो। संरक्षक परिषदमा घलेसहित पूर्वअध्यक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जिवा लामिछाने, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा छन्।
यसैबीच संरक्षक परिषदले संस्थापन पक्षको काममा समर्थन नगरी कार्यसमितिको अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै संरक्षक परिषदको कार्यकालसमेत समाप्त भएको भनी प्रचार थालेको छ। उसले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान परिच्छेद ६ को धारा १६ अनुसार संरक्षक परिषदको कार्यकाल दुई वर्षका लागि हुने प्रष्ट व्यवस्था अनुरूप संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको प्रमुख संरक्षकत्वमा रहेको सो परिषदको म्याद सकिएको भनेको हो।
यता आगामी निर्वाचनमान अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले भने बैठकमा म्याद थप्ने कुनै निर्णय नभएको जिकिर गरेको छ। संस्थापन पक्ष र कुल आचार्य पक्षबीच अवधि थप र संरक्षक परिषदबारे विवाद देखिए पनि नोभेम्बर ३० भित्र निर्वाचन गर्न भने एकमत देखिएका छन्।
अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी बद्री केसीले भने म्याद थप्ने निर्णय भएको बताए। ‘बैठकमा म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो। केही ब्यक्तिको फरक मत आएको सत्य हो। तर निर्णय बहुमतले गरेको साथै नोभेम्बर ३० भित्र निर्वाचन गर्न चाहि सर्बसम्मत भएको हो’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषयमा आएका गुनासा र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र सम्बोधन गर्न संघका पूर्वअध्यक्षसँगको परामर्शमा एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी रविना थापाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद थप्ने निर्णय बहुमतले भएको दाबी गरिन्। उनले संरक्षक परिषदको म्याद भने अबको कार्यसमितिले निर्णय गरे मात्र थप्न सकिने बताइन्।
खास विवाद के हो?
विवादको सुरूवात विशेष महाधिवेशन अर्थात् विधान संशोधन माहाधिवेशन बाट सुरु भएको हो।
‘कुल पक्षले विशेष महाधिवेशन हुन नदिने, महाधिवेशन भयो भने पनि विधान संशोधन हुन नदिने धेरै कोशिस गरे। त्यो बेला संस्थापन पक्षले पेलेरै विधान संशोधन गरेको हो’, कुल पक्षका एक सदस्यले भने।
सन् २०१९ को महाधिवेशनमा विवादको कारण विधान संशोधन र आर्थिक प्रतिवेदन पारित नभएकोले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने सस्थापन पक्षको बाध्यता थियो ।
२०१९ को महाधिवेशनमा हायात होटलको बाहिर बबण्डर मञ्चिएको, पुलिसले लाठी चार्ज गरेको कारण देखाई इलेक्ट्रोनिक मतदानमा अनेक ब्यवधान खडा गरि कुल समूहले जबरजस्ती कागजी मतदानमा लगेको थियो।
दिनभर तनावमा बितेको त्यस घटनाक्रमले मत गणना हुँदासमेत स-साना झडप भइरहे। मतगणना सकिएपछि पनि परिणाम घोषणा गर्दा अनेक प्रपञ्च भैरहे। उम्मेद्वारको प्रतिनिधि, जसले उम्मेद्वारको तर्फबाट मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो, उसले हस्ताक्षर गर्नै मानेन। जसोतसो परिणाम घोषणा गरियो। त्यतिबेला बामपन्थीको दुईतिहाइ सरकारको भरपुर उपयोग गरेको कुल पक्षको दाबी रहिरह्यो।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको भनिएको विधानलाई कुल पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गर्न रोक्ने कोशिस गर्यो। प्रमाणिकरण रोक्न सम्भव भएन किनभने त्यतिबेला नेपालमा कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकार थियो। तर अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ। नेपालमा सरकार बद्लिएको छ । त्यतिबेलाको बदला लिने उचित समय आएको कुल पक्षको दाबी छ।
नेपाली कांग्रेसले गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा कुल आचार्य समूहलाई विजयी गराउन उर्दी नै जारि गरि एनआरएनएका ६ वटै क्षेत्रमा त्यसको अनुगमन गर्न केन्द्रिय नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुल आचार्य समूहको माग बमोजिम नै निर्णय गरिदिएको छ। जुन निर्णय मान्न संस्थापन पक्ष कुनै हालतमा तयार छैन ।
कुल आचार्य पक्ष के चाहन्छ?
- अधिबेसन प्रतिनिधि सबै वर्तमान कमिटिले चयन गर्ने
- अनलाइन भोटिङमा संस्थापन पक्षले धाँधली गर्ने हुनाले कागजी भोटिङकै व्यवस्था गर्ने ।
- अधिवेसनस्थलमा आएकालाई प्रतिनिधि मानी उपस्थितले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने।
- विगतमा विधान अधिवेसनले पारित गरेको विधान विवादास्पद भएकोले खारेज गर्ने।
- यो कार्यसमितिले काम गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्बेवारी संरक्षक परिषदलाई दिने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कुल आचार्य समूहको माग बमोजिम नै निर्णय गर्दै दोस्रो पत्रमा भनेको छ- ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले विगतको प्रचलित व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने ब्यबस्था गर्ने अर्थात् हायात होटलमा जे जसरि २०१९ मा अधिवेशन भएको थियो सोही अनुरूप गर्नू/ गराउनू।
बद्री केसी पक्ष के चाहन्छ?
-६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले हालको विधान व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्ने।
- विधानको व्यवस्था अनुसारनै बाँकि २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत चयन गर्ने ।
- अनलाइन भोटिङ गर्ने
बद्री केसी समूहको बिश्वास छ कि, पुरानो कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएकोले पुरानो कमिटिको सिफारिस अनुसारको प्रतिनिधिबाट निर्वाचन गर्ने र चुनाब आफ्नो पक्षमा पार्ने। कुल आचार्य पक्षको विश्वासमा नयाँ आएका कमिटीमा आफ्नो बहुमत भएकोले पुरानो परम्परा अनुसार नै निर्वाचन गरि आफू विजयी हुने ।
अनौपचारिक कुराकानीमा भने दुवै पक्ष अब एनआरएनए अर्थात प्रवासी नेपाली समाज कांग्रेस र कम्युनिष्टका नाममा दुइटा हुने र त्यसैको अभ्यास मात्र भै रहेको र विभाजनको जिम्मा कसैले नलिन यो नाटक मन्चन गरेको बताउँछन्।
प्रवासमा पनि एनआरएन सत्ता अर्थात् मन्त्रिपरिषद जस्तो भएको छ। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठन प्रवासमा पार्टीको जस्तो हैसियतमा आफूलाई सोच्छन्।
सके एनआरएनमा एकलौटी कब्जा गर्ने नसके नेपालको राजनीतिक समिकरण अनुसारनै एनआरएनमा भाग बन्डा गर्ने। झन् यो १० % प्रतिशत वाला अधिवेसन प्रतिनिधि त समानुपातिक नियुक्ति जस्तो भएको छ। ‘चुनाबमा सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको’, पर्नेहरू यस्तै भन्छन्।
हामीले यसबारे डेनमार्कमा अध्ययन समेत गरेका थियौं। हाम्रो डेनमार्कको अध्ययन र हाल काठमाडौंको केन्द्रमा भएको खुलेआम राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले निकालेको निष्कर्ष हो, ‘मूलमा नै लेदो मिसिएको कारण शाखा नदीहरू धमिलो भएका हुन्।’
आज एनआरका संस्थापकहरू उद्धेश्य अनुरूपनै संस्था नगएको मा मुकदर्शक भएका छन्। यस्तो भाडभैलो किन?
संरक्षक परिषद जसले यो विवाद निरूपण गर्नु पर्ने हो उनीहरूपनि भागबण्डामै छानिएका हुन्। पाँच जनाको समूहमा रहेको संरक्षक परिषदको पनि आफ्ना आफ्ना गूट छन्। त्यसैले ती आफैंमा सधै विवादमा नै छन्। एउटा प्रस्ताव वा एउटा नाम लिँदा अर्कोले त्यो प्रस्ताव वा नामको तुरून्तै विरोध गर्छ । त्यसैले यो परिषदले पनि खासै विवाद समाधान गर्न सक्तैन र बिभाजन ढिलो चाँडो निश्चितनै देखिन्छ।
रविना थापाको पक्ष भने दुई पक्षको लडाईँले रनभुल्ल परेको देखिन्छ।
