गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरेकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः निर्वाचन प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गरेको छ।
आगामी डिसेम्बर १९ र २० मा हुने महाधिवेशनका लागि निर्वाचन डिसेम्बर १५ मा गर्ने तय भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै नेतृत्व छनोटनै नहुने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ।
परराष्ट्रको पत्रमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनए पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषदलाई तोकेको छ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको संरक्षक समिति नेतृत्वविहिन छ। संरक्षक समितिका अध्यक्ष शेष घलेले सन् २०२० को मार्च २३ मै पदबाट राजीनामा दिइसकेको केन्द्रीय महासचिव हेमराज शर्माले बताए।
‘कुन संरक्षक समितिको कुरा गर्छ परराष्ट्र मन्त्रालय, जुन संरक्षक समितिको म्याद सकिएर निक्रिय भइसकेको छ’, शर्माले भने, ‘संरक्षक समितिका अध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनएको केन्द्रिय समितिमा सन् २०२० को मार्च २३ मै संरक्षक समितिमा बसेर काम नगर्ने भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ। तत्कालै उहाँको राजीनामासमेत स्वीकृत छ।’
उनले अहिलेसम्म राजीनामा फिर्ता लिएको आफूलाई थाहा नभएको शर्माले जिकिर गरे। ‘हालसम्म उहाँले राजीनामा फिर्ता लिएकोबारे मलाई थाहा छैन। कुन नैतिकताको आधारमा संरक्षक समितिमा बसेर चुनाव गराउँछु भनेर लबिङ गरिरहनु भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन’, शर्माले आक्रोश पोखे।
यसअघि पनि अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म आयोजना हुने भनिएको महाधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयकै पत्रले रोकिएको थियो।
समयमै महाधिवेशन हुन नसकेपछि वर्तमान कार्यसमितिको ८० औं बैठकले संघको कार्यकाल ६ महिनाको लागि थप गर्दै नोभेम्बर ३० भित्र चुनाव गर्ने बताएको थियो। तर संरक्षक परिषदको म्याद थप्ने वैधानिक व्यवस्था नभएकाले सो परिषद स्वतः निष्कृय भएको हो।
यसअघि कार्यसमितिको ६९ औं बैठकले दुई वर्षको लागि संरक्षक परिषदको व्यवस्था गरेकाले यसको म्याद गत अक्टोवर १९ तारिखमै सकिएको हो।
तर संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले कार्यसमितिको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै पत्र पठाएपछि संरक्षक परिषद विवादमा आएको थियो। संरक्षक परिषदमा घलेसहित पूर्वअध्यक्षहरु उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जिवा लामिछाने, भवन भट्ट र रामप्रताप थापा थिए।
यसअघिनै निर्वाचन गर्न संरक्षक समितिलाई नदिनेबारे एनआरएनए आइसीसीको फुल बेन्चले निर्णय गरिसकेको स्मरण गर्दै महासचिव शर्माले परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रको कुनै कानुनी मान्यता नहुने र यो त एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र भएको बताए।
‘एनआरएनएलाई सरकारले पटक-पटक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, यो नांगो हस्तक्षेपको विरोधमा अदालत जानुबाहेक अन्य विकल्प सकिएको छ’, शर्माले भने, ‘एक स्वतन्त्र संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर आफूले चाहेको व्यक्ति जिताउने खेलमा परराष्ट्रमार्फत राजनीतिक नेतृत्व लागिपरेको छ। यसको विरूद्ध कानुनी लडाईँ लड्नैपर्छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयको नांगो र अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपको शसक्त प्रतिवाद गर्ने भन्दै निर्वाचनका कुनै पनि कार्यक्रम नरोक्ने बताएका छन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयको नांगो र अन्यापूर्ण हस्तक्षेपको शसक्त प्रतिवाद गर्नेछौं। हामी निर्वाचनको कुनै पनि कार्यक्रम रोक्दैनौं’, उनले भने, ‘अन्यायमा परेका छौं, न्यायका लागि अदालत जानेछौं। यसका लागि कानुनी परामर्शमा जुटिसकेका छौं।
