पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिस गरिएको हो।
समितिले नियम उल्लंघन गरी बतास समूहअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई धर्मशाला सञ्चालनको ठेक्का दिइएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकाष कोष सञ्चालक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
भारत सरकारको लगानी समेतमा ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो।
यसैबारे छानबिन गर्न पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पुस २३ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सुवेदीले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण मन्त्री आले उपस्थित थिएनन्।
मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन सञ्चालन गर्न बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्ने बताउँदै आएका छन्। बतासले निर्माण गरेका भौतिक संरचना मन्त्री आलेकै निर्देशनमा भत्काइसकिएको छ।
प्रतिवेदनमा धर्मशाला ठेक्का सम्झौताको सुरूदेखि नै मिलेमतो रहेको उल्लेख छ। त्यसरी ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०७४ को मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा गराइएको सुवेदीले जानकारी दिए।
‘एउटा कम्पनीलाई मात्रै पर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेर मिलेमतो गरिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल देखिने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएकाले यसबारे अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाइने उनले बताए।
उनका अनुसार धर्मशाला ठेक्का सम्झौता हुँदा सस्तो दरमा बेडहरू राख्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा ३५० रूपैयाँका दरले ३९८ वटा बेड राख्ने उल्लेख थियो। त्यसविपरीत बतास समूहले बेड संख्या कम राखेको र ती बेड अत्यधिक महँगोमा भाडामा लगाएको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनअनुसार बतास समूहले ३९८ वटा बेड बनाएको देखिएको छैन। उसले जम्मा १५० वटा बेड बनाएको छ। तीमध्ये २१ वटा मात्रै ३५० रूपैयाँमा भाडामा लगाइएका छन्। यसबाहेक १२ वटा बेड १०३०, एउटा बेड ५५०० र बाँकी २९०० रूपैयाँ भाडामा लगाइएको प्रतिवेदनमा छ।
त्यसरी बेड निर्माण गर्दा बतास समूहले अनुमतिबेगर संरचनाहरू अदल-बदल गरेको र धर्मशालाको नियमविपरीत जिम क्लब, स्पा र साउना राखेको सुवेदीले बताए।
यसबाहेक सेक्युरिटी सर्भिस, तरकारी बजार, ट्राभल्स एजेन्सी, ल फर्म, बतास अर्गनाइजेसन, बतास फाउन्डेसन लगायत कार्यालयसमेत रहेको प्रतिवेदनमा छ।
'व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थिएन तर त्यहाँ आफूखुसी संरचना निर्माण गरेर धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको पाइयो,’ सुवेदीले भने।
बतास समूहले आफूअनुकूल धर्मशाला प्रयोग गर्दा पनि तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले अनुगमन नगरेको भन्दै छानबिन समितिले प्रश्न उठाएको छ।
बतास समूह जति बेला धर्मशाला छिर्यो, त्यस बेला पर्यटन मन्त्रालय रिक्त थियो। तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि पर्यटन मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले राखेका थिए।
बतास समूहले ठेक्का पाएको तीन महिनापछि पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई पुगेका थिए। तर उनी नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला प्रयोगको स्थिति अनुगमन नगरेको छानबिन समितिले जनाएको छ।
त्यस बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल थिए। ढकाल कोषबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले डा. मिलनकुमार थापालाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो। थापाले पनि धर्मशालाको अवस्था अनुगमन नगरेको प्रतिवेदनमा छ। छानबिन समितिले कोषको अहिलेको नेतृत्वमाथि भने प्रश्न उठाएको छैन।
छानबिन सिलसिलामा तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र खरिद प्रमुख राजु रेग्मी लगायतसँग सोधपुछ गरिएको संयोजक सुवेदीले बताए।
‘उहाँहरूसँग सोधपुछ, ठेक्का प्रक्रियाको तथ्य तथा छानबिन समितिले गरेको स्थलगत अनुगमनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो,’ उनले भने।
छानबिन समितिले चारवटा बुँदामा दिएको निष्कर्षको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ, ‘नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको देखियो।’
समितिले दोस्रो बुँदामा ठेक्का आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न र कुनै फर्मलाई मात्र दिने उद्देश्यले मिलेमतो गरेको उल्लेख गरेको छ।
तेस्रो बुँदामा कोष र आनन्द होटलबीच भाडामा दिँदा सम्झौताका सर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुनबमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरिएको उल्लेख छ। त्यही बुँदामा तत्कालीन पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ, ‘कोषलाई हानि-नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी, अनधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत छ भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
समितिले चौथो बुँदामा स्वीकृतिबेगर धर्मशालाको बाहिरी तथा भित्री भागमा संरचना निर्माण गरेकाले ठेक्का सम्झौता भंग गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो। तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनका ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
