नेपाल वायुसेवा निगमले सञ्चालक समितिको यस वर्षको दसौं बैठकमा उपस्थितिका लागि सूचना पठायो। बिहीबारको बैठकमा छलफल हुने २८ एजेन्डासहित सबै सञ्चालकहरूलाई सूचना प्राप्त भयो।
सञ्चालक समिति सदस्य तोकिएको सम्बन्धमा, निगमलाई निजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने, खरिद कार्य प्रक्रिया, पदपूर्ति अगाडि बढाउने लगायत विभिन्न २८ वटा प्रस्तावमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो।
सोही सूचनाका आधारमा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल तथा सञ्चालक समिति सदस्य ईश्वरी पौडेल र फुर ग्याल्जे शेर्पा पनि निगम पुगे।
'हामी पुग्दा निगमको ढोकाबाहिरै काला ब्यानरहरू टाँगिएको देखियो। ढोकामा झुन्ड्याइएको एउटा ब्यानरमा 'भ्रष्ट, नालायक र गैरजिम्मेवार महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई प्रवेश निषेध' लेखिएको थियो,' महाप्रबन्धक पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्छ भन्नेलाई (निगमलाई निजीकरण गर्न खोज्नेलाई प्रवेश निषेध) लेखिएका ब्यानर पनि टाँगिएका थिए। यस्तो देखेपछि महाप्रबन्धक पौडेल, ईश्वरी पौडेल र फुर ग्याल्जे शेर्पाले असुरक्षा महसुस गरी भित्र छिर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
'निगमको ढोकामा डरलाग्दो अवस्था देखेपछि केही अप्ठ्यारो पर्नसक्छ भनेर हामी त्यहाँबाट भित्र जान सकेनौं, फर्कियौं,' महाप्रबन्धक पौडेलले भने।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आफूहरूको फोन पनि नउठाएका कारण त्यहाँबाट त्यसै फर्किएको उनीहरूले बताएका छन्।
यसअघि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ईश्वरी पौडेल र फुर ग्याल्जे शेर्पा पनि उक्त समितिका सदस्य हुन्।
'संयोजकलाई चाहिँ बैठकमा छिर्न दिइएको थियो। हामीलाई चाहिँ तीनपटकको बैठकमा जान दिइएन,' सञ्चालक समिति सदस्य ईश्वरी पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'तीनपटकको बैठकमा जान नदिएपछि यिनीहरूलाई समितिबाट निश्कासन गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो रणनीति अपनाएको कुरा हामीले सुनेका छौं।'
आफूहरू हाल सत्तामा रहेको सरकारभन्दा फरक पार्टीबाट भएका कारण आफूहरूलाई हटाउने रणनीतिका साथ पर्यटन उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूलाई बर्खास्त गर्ने रणनीति बनाएको आरोप पनि उनको छ।
आफूहरूलाई बैठकमा प्रवेश नदिएको भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, सचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपाने र मन्त्री आलेलाई पत्र बुझाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
उनीहरूले बैठकमा प्रवेशका लागि आफूहरूले भरपुर प्रयास गरे पनि निगम परिसरको वातावरणका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन्।
'बैठकको एजेन्डाहरूमा थप तीनवटासमेत गरी २८ वटा प्रस्ताव राखिएको रहेछ। यति धेरै प्रस्तावहरू एउटै बैठकमा राखेर हतारहतार पास गराउन किन खोजिन्छ। यति महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूमा छलफल गर्न केही सञ्चालक सदस्यहरूलाई प्रवेशमा किन रोक लगाइन्छ? यसरी बैठकमा उपस्थित हुन नदिएर राखिएको बैठक कानुनतः अवैध मानिन्छ,' पत्रमा भनिएको छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश र नयाँ सरकार बनेपछि ल्याएको पूरक अुनमानमा निगमको व्यवस्थापकीय तथा संगठन पुनर्संरचना गर्ने भन्ने स्पस्ट व्यस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालयको निर्णयले हालकै संगठन संरचना रहने व्यवस्थामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
त्यस्तै विमानको इन्जिन बनाउन एमआरओ छनोटका विषयमा लेखा समितिको केही निर्देशन दिएको साथै यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसलाई छलफलको विषय बनाइनुमा आफूहरूको आपत्ति रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विभिन्न अध्ययनले आर्थिक रूपमा सम्भाव्यता नदेखाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बेच्न वा अन्यत्र दिन निर्देशन दिएका चिनियाँ जहाज पुनः मर्मत र उडाउने निर्णय भएको भन्दै यसमा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
समितिको महत्वपूर्ण छलफलमा समितिका सदस्यहरू राखिनु लज्जास्पद भएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए।
'कि हामीलाई त्यहाँबाट हटाएको हुनुपर्यो। होइन भने हामीलाई प्रवेश निषेध गरेर किन बैठक गर्नु?,' उनले भने।
यससम्बन्धमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको धारणाका लागि हामीले उनलाई फोन सम्पर्क गरेका थियौं। उनी आफूले कुराकानी गर्न चाहेनन्। उनले स्वास्थ्य कारण आफू कुरा गर्न असमर्थ रहेको बताए र निगम प्रवक्ता अर्चना खड्कासँग सम्पर्क गर्न भने।
प्रवक्ता खड्काले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन्।
यो पनि पढ्नुहोस्ः वायुसेवा निगम किन डुब्यो? कसरी उकास्ने?