प्रहरी प्रधान कार्यालय नियमित सरूवा रोकेर प्रहरी अधिकृतहरूको धमाधम ‘काज’ सरूवामा लागेको छ।
दुई दिनको फरकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र १० जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को सरूवा गरेको हो।
यसरी सरूवा निकाल्दा कार्यालय समयबाहिर, साँझबिहान र रातको समय प्रयोग गरिएको छ।
काज सरूवालाई अतिआवश्यक पर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले प्रयोग गर्ने ‘अस्त्र’को रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको भए पनि मनपरी प्रयोग गर्न थालिएको हो।
शुक्रबार राति प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी उपरीक्षकको सरूवा गरेको थियो। आइतबार राति फेरि प्रधान कार्यालयले १० जना प्रहरी नायब उपरीक्षकको काज सरूवा निकालेको छ।
प्रहरी उपरीक्षक सरूवामा महोत्तरी, चितवन र बर्दिया जिल्लाका प्रमुख फेरिएका थिए।
डिएसपीहरूको सरूवामा रसुवा, रामेछाप जिल्लाका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटो र चापागाउँ वृत्तका प्रमुख फेरिएका छन्।
सुन तथा भन्सार तस्करीले चिनिएको र राजश्व अनुसन्धान विभागको सघन निगरानीमा रहेको रसुवामा डिएसपी कुलदीप चन्द पठाइएका छन्। शक्तिकेन्द्रको दबाबमा रसुवामा प्रमुख लैजाने गरिएको छ। यसरी गरिने काज सरूवालाई पछि नियमित सरूवाद्वारा ‘लगाम’ लगाइने गरिएको छ।
यसअघि पनि काज सरूवाको लहरले प्रहरी प्रधान कार्यालय निकै आलोचित बन्ने गरेको थियो। यस्तो सरूवा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आसेपासे, भनसुन र शक्तिकेन्द्रको सहारा लिएर गर्ने गरिएको आरोप प्रधान कार्यालयलाई छ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी यो सरूवा आवश्यकता र प्रक्रियासम्मत नै रहेको बताउँछन्।
‘कसैको समय पुगेको र सरूवा आवश्यक देखेर केही काज निकालिएको हो,’ उनले भने।
अहिले नियमित सरूवा नै कुरेर बसेका प्रहरी उपरीक्षकहरू धेरै छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका कृष्ण कोइराला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका मनोज केसी, सिन्धुपाल्चोकका राजन अधिकारी, गोरखाका शेखर खनाल, गुल्मीका गोपाल भट्टराईलगायत थुप्रै अधिकृतहरू नियमित सरूवा कुरेर बसेका छन्। नियमित सरूवा कुरेरै बसेका दर्जन बढी डिएसपीहरू छन्, जो नियमित सरूवा माग्दा पनि नपाएको गुनासो लिएर बसेका छन्।
प्रहरीमा लामो समय प्रशासनिक अनुभव बटुलेका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मीका अनुसार काजका दुई थरी पक्ष छन्।
कानुनी पक्षले काजलाई बर्जित नै गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा पनि कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा राखिने छ भनिएको छैन।
‘एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा काजमा खटाउने भनेको एउटा कार्यालयमा काम गर्ने, तलब सुविधा अर्को कार्यालयले खुवाउने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत सबै हिसाबले काज गलत हो,’ रेग्मीले भने, ‘प्रहरी नियमावलीका सम्पूर्ण प्रावधानले काज रोकेको छ।’
रेग्मीका अनुसार कहिलेकाहीँ असामान्य परिस्थितिमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर काज सरूवा गरिने गरिएको छ।
त्यो भनेको अति आवश्यक पर्दा र नगरी नहुने परिस्थितिमा हो। जस्तै, कार्यालय छ दरबन्दी छैन भने त्यहाँ काजमा खटाउन सकिन्छ। दोस्रो, विशेष आवश्यकता (रातारात परिवर्तन गर्नुपर्ने) जसले शान्ति सुरक्षामै असर गर्छ भने त्यस्तोमा प्रहरी महानिरीक्षकले ‘काज’ प्रयोग गर्न सक्छन्।
तेस्रो, विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने (निर्मला पन्तको जस्तो घटना)मा प्रहरीलाई काजमा खटाएर काम लगाउन सकिन्छ।
‘यी बाहेक हुने काज कानुनी छिद्रबाट छिरेर राजनीतिक स्वार्थलाई ‘सर्भ’ गर्नका निम्ति हो,’ रेग्मीले भने।
यस्तो सरूवा चुनावको मुखमा बढी हुने गरेको रेग्मी बताउँछन्।
‘अहिलेको काज सरूवा चुनावलाई दृष्टिगत गरेर गरिएको सरुवा हो। चुनावी आचारसंहिता लागेपछि गर्न पाइँदैन, क्राइटेरिया मिट गर्दैन भने सुविधाका लागि पावर सेन्टरले चाहेका मान्छे पठाइएको हो, पछि त्यहीँ दरबन्दी बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘यो गलत प्रवृत्ति र छिद्र प्रयोग गरी कानुनको दुरूपयोग हो।’
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार धेरैजसो काज राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा हुने गरेका छन्।
काज सरूवालाई नियमित सरूवाको ‘ब्याकडोर’बाट छिराइने गरिएको छ। ‘ब्याकडोरबाट हुने त्यस्तो सरूवाले संगठन र संगठन प्रमुखप्रति विश्वास हुँदैन, काज सरूवा एकदमै अपर्झट र सानो संख्यामा गर्ने हो,’ मल्लले भने।
काज सरूवा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुखलाई तुरून्तै हटाउनुपरेमा, न्यूनस्तरको कार्यसम्पादन देखिएमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा अहिले नियमित सरूवाकै शैलीमा गरिने गरिएको र त्यो विकृति रहेको मल्ल बताउँछन्।
