एकैपटक ५३ म्यानपावर सञ्चालकलाई कैद र जरिवाना

सजाय पाउने कुन–कुन म्यानपावर सञ्चालक हुन्?

निर्मला घिमिरे

काठमाडौं, फागुन १८

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले एकैपटक ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवाना फैसला गरेको छ। न्यायाधीकरणले ५३ मुख्य सञ्चालकलाई ६ महिना कैद र एक/एक लाख रूपैयाँ जरिवाना सजाय हुने गरी फैसला गरेको हो।

न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रमेश खत्री, सदस्य गोपीचन्द्र भट्टराई तथा निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले यही १६ गते ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई सजाय दिने फैसला गरेको हो।

खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकहरूको भिसा तथा श्रम स्वीकृतिका लागि प्रदान गरिने स्टिकर लगायत कागजात नक्कली बनाएर ठगी गरेको न्यायाधीकरणले ठहर गरेको न्यायाधीकरणका इजलास अधिकृत दुर्गादत्त लम्सालले जानकारी दिए।

इजलास अधिकृत लम्सालका अनुसार ती म्यानपावर कम्पनीहरूले ललितपुर, पुल्चोकस्थित नेपाल निक प्रिन्टिङ प्रेसमार्फत नक्कली कागजात बनाएर कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको खुलेको हो। उक्त प्रेसले एक व्यक्ति बराबर पाँच सयदेखि सात हजार रूपैयाँसम्म रकम लिएर नक्कली कागजात बनाइ दिने गरेको खुलेको हो।

२०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि यसमाथि अनुसन्धान सुरू भएको थियो। अख्तियारमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरू मिलोमतोमा म्यानपावरहरूले ठगी गरेको हुँदा अनुसन्धान गरिपाऊँ भन्दै उजुरी परेको थियो।

सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले २०७१ असारमा नेपाल निक प्रेसमा खानतलासी गर्‍यो। प्रेसमा २०७१ असार २७ गते छापा मारेको थियो। सो क्रममा प्रेसले विभिन्न व्यक्तिहरूको कागजात नक्कली बनाएको पाइयो। अख्तियारले प्रेसबाट आवश्यक कागजात बरामद गर्‍यो। यसमा थप अनुसन्धान अघि बढाउँदै लगियो।

त्यसपछि प्रेसले विवरण सच्याउने तथा नक्कली कागजात बनाउने गरेको पुष्टि भएकाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ मा कसुर गरेको देखियो। यस्तो देखिएपछि अख्तियारले २०७२ साल असार ११ गते निर्णयसहितको फाइल वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको थियो।

त्यसपछि बाँकी अनुसन्धान प्रक्रिया विभागले अघि बढाएको थियो। प्रतिवादीको बयान गराउने, साक्षी बुझ्नेलगायत काम विभागले विभिन्न चरणमा गर्‍यो।

त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७३ साल साउन १९ गते प्रतिवादीउपर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। यो मुद्दा २०७३ भदौमा न्यायाधीकरणमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि थुनछेक आदेश भयो। बीचमा प्रमाण बुझ्ने, प्रतिवादीको बयान गराउने, फरार प्रतिवादीलाई म्याद जारी गर्ने, सुनुवाइ, साक्षी बुझ्ने लगायत काम भए।

यो मुद्दामा पछिल्लो आदेश २०७५ भदौ १९ गते भयो। यो आदेशपछि मुद्दा मूलतबीमा गयो। त्यति बेला श्रम स्वीकृति दिने विभागका कर्मचारीविरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै मुद्दा विशेष अदालतमा पनि दायर भएको थियो।

मुद्दा विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्चले कर्मचारीलाई सफाइ दिई म्यानपावर कम्पनीका हकमा न्यायाधीकरणले फैसला गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया न्यायाधीकरणमार्फत अघि बढेको हो।

सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि यो मुद्दा २०७७ साल फागुन २१ मा मूलतबीबाट जागेको हो। सबै एउटै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले ५३ थान मुद्दाका प्रतिवादीमाथि एकैपटक जनाउ म्याद जारी भयो। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

इजलास अधिकृत लम्सालका अनुसार २०७८ पुस २५ देखि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा गयो। आठ दिन इजलासमा यो मुद्दा हेर्दाहेर्दै रहेको थियो। त्यसपछि यही फागुन १६ गते इजलासले ५३ म्यानपावर सञ्चालकमाथि एक लाख जरिवाना र ६ महिना कैदको फैसला गरेको हो।

अवैध धन्दामा संलग्न प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जन र उत्तम खत्री ५३ वटै म्यानपावर कम्पनीहरूको मतियार देखिएकाले निजलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ को मतियार कसुर ठहर गरिएको छ। न्यायाधीकरण वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत हो। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एकै पटक यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि सजाय दिने फैसला यसअघि भएको थिएन।

यी हुन सजाय सुनाइएका ५३ म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकः