भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले लाइसेन्स वितरणका समस्या र विकृति राम्रोसँग थाहा पाएको बताएकी छिन्। उनले मृत्यु भएका मान्छेका नाममा समेत लाइसेन्स लिएर हिँड्ने गरेको र लुकीचोरी लाइसेन्स जारी भइरहेको समेत खुलाइन्।
लाइसेन्समा देखिएका विकृति सुनाउन मन्त्री यादवले भारततिर चलेको भनाइ सापटी लिएर भनिन्, ‘एउटा कहावत छ भारततिर, बेइमानका लागि सेवा लाग्ने, चोरका लागि सामान्य।’
अहिले पनि लाइसेन्स खरिद-बिक्री र लुकीचोरी लिने काम भइरहेको उनले सुनाइन्। ‘मरेका मान्छेको नाममा पनि लाइसेन्स लिएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘एकथरी लुकीचोरी लाइसेन्स लिन्छन्, दुर्घटना हुँदा पनि थाहा हुँदैन।’
बेइमानले खरिद-बिक्री गरिदिने र चोरले जस्तो चाबी पनि फुटाइदिने उनको भनाइ थियो। तर यसलाई रोक्न र गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेबारे मन्त्री यादवले केही बताइनन्।
लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उनको जिकिर छ।
भारतमा लाइसेन्स छाप्न दिए पनि समयमा काम नगरिदिएको उनको भनाइ छ। ‘भारतको मद्रास प्रिन्टिङको पर्फरमेन्स सोचेजस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो चाबी उता छ, भुक्तानी दिन बाँकी छ, असाढ मसान्तसम्म भुक्तानी दिएर नेपालमा छाप्छौं।’
नेपालमा लाइसेन्स प्रिन्टिङ मेसिन ल्याएर दैनिक ६ हजार छापेको मन्त्री यादवले दाबी गरिन्। अर्को मेसिन ल्याउन टेण्डरको तयारी भएको उनले जानकारी दिइन्। ‘अब मद्रासलाई दिँदैनौं, नेपालमै छाप्ने हो, हाम्रै देशमा काम गर्छौं,’ उनले भनिन्।
लाइसेन्स वितरण प्रदेश-प्रदेशमा फरक फरक हुन नहुने यादबले बताइन्।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहलमा पोखरामा बुधबार बसेको सात वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको बैठकपछि बोल्दै मन्त्री यादवले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
‘विदेशमा गण्डकी प्रदेश, मधेस प्रदेश भनेर होइन, नेपाल भनेर चिनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको लाइसेन्स वितरण हुनुपर्छ, करमा पनि एकरुपता चाहिन्छ।’
संविधानले यातायात व्यवस्थाको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले भने संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले रोकेर राखेको गुनासो गर्दै आएका छन्। त्यही समस्या समाधान गर्न आयोजित बैठकले २२ बुँदे समझदारी गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले मुख्यगरी सवारी साधनमा राख्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सवारी चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरीले उठाउने राजश्व प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका छन्। यातायात सम्बन्धी कार्यालयहरू प्रदेश मातहत छन्।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले मागेका अधिकारमा यादवले सहमति जनाइन्। प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै उनले छोटो समयमा प्रदेशले धेरै काम गर्न सकेको समेत दाबी गरिन्। ट्राफिक जरिवाना र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा उठ्ने सम्पूर्ण राजश्व प्रदेशलाई दिन पनि उनले सहमति जनाएकी छिन्।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्र सहमति जनाएर उक्त राजश्व प्रदेशले पाउँदैन।
संविधानमा लेखिए पनि नपाएको राजश्व पाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाउने मन्त्री यादवले प्रतिवद्धता जनाएकी छिन्।
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काका अनुसार उक्त अधिकार प्रदेशमा आउँदा वार्षिक डेढ अर्ब राजश्व आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। प्रदेशको एकल अधिकारमा संघीय सरकारले नाइनास्ती गर्न नहुने उनको तर्क छ।
संघीय सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आफूहरूले लगानी गरेकाले त्यसको राजश्व पनि संघमै जानुपर्ने जिकिर गरिरहेको मन्त्री खड्काले बताए। ‘जसको लगानी भए पनि सरकारको हो, जनताको हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा राखिएको प्रावधान तलमाथि गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो।’
प्रदेश मन्त्रीहरूले संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको विषयमा संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर अराजकता हुने चेतावनी समेत दिए। प्रदेशको एकल अधिकारमाथि कानुन बनाएर वा पुरानै कानुन लागू गरेर संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री कृष्णलाल भडेलले बताए।
संघीय सरकार मातहत यातायात सम्बन्धी कार्यालय प्रदेश र जिल्लामा छैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दा प्रदेश मातहतका कार्यालय र कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ। राजश्व प्रदेशलाई नदिने हो भने प्रदेशले आफ्नो जनशक्ति र स्रोत परिचालन नगर्ने गण्डकीका मन्त्री खड्काले बताए।
‘प्रदेशको एकल अधिकारको राजश्व संघले लैजाने हो भने हामीले किन आफ्ना कर्मचारी र स्रोत परिचालन गर्ने?,’ उनले भने, ‘त्यसो गरियो भने यो कार्यक्रम नै फेल हुन्छ।’
लाइसेन्स वितरण र सवारी कारबाहीको अधिकार प्रदेशको भएकाले संघ सरकारले दायाँ-बायाँ गर्न नसक्ने खड्काको भनाइ छ। त्यसो गरिए प्रदेशले नै लाइसेन्स छापेर वितरण गर्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी कारबाही जरिवानाको बिल छापेर दिने प्रदेश मन्त्रीहरूको चेतावनी छ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले उठाएको अर्को सवाल हो, २ लाख ५ लाखका योजनामा पनि संघीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्ने। संघ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राजमार्गलगायत ठूला योजनामा मात्र हात हाल्नुपर्ने प्रदेश मन्त्रीहरूको माग छ।
