नागरिकता ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको नयाँ विधेयकले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाइने सुनिश्चित गरेको छ। यसअघि २०७५ सालमा ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
यो विधेयकले राज्य व्यवस्था समितिमा दुई वर्ष छलफल भएर संसदमा पेस भएको प्रतिवेदनका कतिपय व्यवस्थालाई समावेश गरेर ल्याएको छ भने कतिपय हटाएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो।
यो विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन चार वटा सर्त तोकेको छ।
पहिलो सर्त हो, नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएको हुनुपर्ने।
दोस्रो, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने।
तेस्रो, बाबुको पहिचान नभएको।
चौथो, बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने। यस्तो स्वघोषणा नागरिकता लिने व्यक्ति वा उनकी आमाले गर्नुपर्ने हुन्छ। आमाको मृत्यु भएको रहेछ भने त्यसको प्रमाण ल्याएर नागरिकता लिने व्यक्ति आफैंले आफ्नो बाबुको पहिचान नभएको बेहोरा खुलाएर घोषणा गर्नुपर्ने छ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने यी सर्त पूरा गरेपछि आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाइने छ।
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन चार वटा सर्त राखेको विधेयकले बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता बनाउन कुनै पनि सर्त तोकेको छैन। नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने र आमाको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायत कुनै पनि सर्त बिना सहजै बाबुको नामबाट नागरिकता पाइन्छ।
आमाको नामबाट नागरिकता नै नपाइने व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था हुनु सकारात्मक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन्। तर यो व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद गरेको पनि उनको भनाइ छ।
'पुरूषको पहिचान छ, छैन भन्ने कुरामै अल्झाएको छ, महिलालाई पूर्ण नागरिक मानेकै छैन,' उनले भनिन्, 'पुरूष मात्र आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा त यस्तो केही घोषणा गर्नु पर्दैन त!'
बाबुको पहिचान छैन भनेर गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरियो भने कैद र जरिवाना हुने प्रस्ताव पनि यो व्यवस्थाले गरेको छ। उक्त स्वघोषणा झुटो ठहरियो भने एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।
यो प्रस्ताव भने अघिल्लो विधेयकमा दुई वर्ष छलफल गरेर बनाइएको प्रतिवेदनमा भन्दा कठोर र महिलाका लागि अन्यायपूर्ण रहेको माओवादी सांसद रेखा शर्मा बताउँछिन्।
'बाबुको पहिचान हुँदा हुँदै नभएको भनेर घोषणा गर्छन् कि भनेर सामान्य सजाय गर्नु एउटा कुरा हो। तर हामीकहाँ महिलालाई छोडेर हिँड्ने, बलात्कार गर्ने, बच्चा स्वीकार नगर्ने, नागरिकता दिलाउन नमान्ने धेरै घटना छन्। जसका भुक्तभोगी आमाहरूलाई यो सजाय नहुने गरी हामीले यसअघिको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएका थियौं। अहिलेको विधेयकले त उनीहरूलाई पनि सजाय हुने जोखिम बढ्यो।'
यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले सबै दलका सांसदको सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदनले स्वघोषणा गलत वा झुटो ठहरिएमा हुने भनेको सजाय पनि योभन्दा कम थियो। त्यसमा ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद वा २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो।
समितिले बनाएको प्रतिवेदनले स्वघोषणा झुटो ठहरिनेबित्तिकै आमा वा उसको सन्तानलाई सजाय गर्ने भनेको थिएन। बदनियतपूर्ण नभई आफूलाई थाहा भए जति सूचनाका आधारमा असल नियतले स्वघोषणा गरेको भए यस्तो सजाय नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
बरू त्यस्तो स्वघोषणा गरिसकेपछि पहिचान खुल्यो र यसअघि पहिचान हुन नसक्नुमा बाबुकै बदनियत ठहरियो भने उक्त सजाय उसैलाई हुने पनि भनेको थियो।
'हाम्रो समाजमा बाबुले दुःख दिएका धेरै आमा छन्। उनीहरूलाई झन् पीडित बनाउने कानुन ल्याउन हुँदैन भनेर हामी सजग थियौं,' सांसद शर्माले भनिन्, 'अब पनि हामीले महिलालाई अन्याय नहुने गरी कानुन बनाउनु पर्छ।'
एमाले सांसद विमला विश्वकर्मा पनि विधेयकले विभेदकारी व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको र उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने व्यवस्था ल्याएको बताउँछिन्।
'बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा कहीँ पनि स्वघोषणा गर्नु नपर्ने तर आमाले नागरिकता दिलाउन जाँदा बाबुको पहिचान भए/नभएको घोषणा गर्नु पर्ने? अझ त्यस्ता घोषणा झुटो भए कडा सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था त सरासर विभेदकारी हो,' उनले भनिन्, 'यसले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ।'
महिलालाई अंश र वंशको नागरिकता हुनु पर्छ भनेर मुद्दा लड्दै आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले विधेयकमा भएको सजायको व्यवस्थाले सधैंभरि महिलालाई डरैडरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताइन्।
'यो त महिला भनेको पूर्ण होइन, दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भनेको हो,' उनले भनिन्, 'यो विधेयक पास भए पनि महिलाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँदैनन्।'
संविधानबाटै नागरिकतामा विभेदकारी व्यवस्था भएको उनले बताइन्।
'मौलिक हकमा वंशको अधिकार दिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खोसेको छ। त्यसैले नागरिकलाई समान बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नु पर्छ,' उनले भनिन्।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदमा पेस गरेको नयाँ विधेयकअनुसार बाबुको पहिचान नभएको भन्दै वंशजको नागरिकता पाएको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने वंशजको नागरिकता रद्द हुने छ। बाबुको देशको नागरिकता नलिएको भए आमाकै नामबाट अंगीकृत नागरिकता भने पाउने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
नागरिकता कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिइने उल्लेख छ। विधेयकले भने बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा पनि पनि महिला र पुरूषका लागि फरकफरक मापदण्ड छन्।
नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले चाहेकै बेला आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्छन्। तर नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी पुरूषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदैनन्। यद्यपि यो व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको जस्तै हो।
यसअघि प्रतिवेदनले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदको बहुमतका आधारमा समितिबाट यो व्यवस्था पास भएको थियो। तर उक्त व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका सांसदले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए। उनीहरूले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आएका विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले भारत लगायत देशमा विदेशी महिलालाई सात वर्ष बसेपछि मात्र नागरिकता दिने कानुन रहेको र नेपालले पनि राख्नुपर्ने मत राखेका थिए। सात वर्षसम्मका लागि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने परिचयपत्र दिलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखेका थिए।
तर दिँदै आएको अधिकार खोस्न नहुने धारणा कांग्रेस र मधेसवादी दलले राखेका थिए। उनीहरूले भारत लगायत मुलुकमा सबै सुविधा पाउने परिचयपत्र भएको तर नेपालमा नागरिकता नभई बैंक खाता समेत नखुल्ने तर्क गरेका थिए। नोट अफ डिसेन्टसहित पुगेको उक्त प्रतिवेदनमा कुनै पनि छलफल भएन। दुई वर्षपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लियो। सरकारले फेरि सात वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।
यो व्यवस्थाले नेपाली पुरूषलाई आफ्नी पत्नीलाई नागरिकता दिलाउने अधिकार दिएको तर नेपाली महिलालाई आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिलाउने हक नदिएको एमाले सांसद विमला विश्वकर्मा बताउँछिन्।
'संविधानले त उता मौलिक हकमा समानता पनि दिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा महिलाले विदेशी पतिसँग बिहे गरी ल्याएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेको भए पनि समानताका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याउन सक्थ्यो,' उनले भनिन्, 'सरकारले फेरि पनि विभेदकारी विधेयक नै ल्यायो।'
नेपाली महिलाबाट जन्मिएको र बाबु विदेशी भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको विश्वकर्मा बताउँछिन्। यस्तो व्यवस्था पनि संविधानदेखिकै हो।
'संविधानको मौलिक हकमा वंश र अंशमा महिला अधिकार दिइएको छ। पुरूषभन्दा कत्ति पनि कम अधिकार महिलालाई छैन। तर नागरिकतामा भने पुरूषले विदेशीबाट पाएका सन्तानलाई पनि वंशज बनाउने अनि महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत बनाउने? यस्तो व्यवस्था कसरी समान भयो?'
प्रस्तावित विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। उनीहरूले नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवैको नेपाली नागरिकता पेस गर्नुपर्ने छ। यो संविधानले नै गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुनमा ल्याइएको हो।
२०६३ सालमा सरकारले एकपटकलाई मात्र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। २०४६ साल चैतको अन्तिम दिनसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेकालाई नागरिकता दिइएको थियो। जन्मका आधारमा त्यतिखेर एक लाख ७० हजारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। उनीहरूका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने व्यवस्था पछिल्लो संविधानले गर्यो। तर कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
गृहमन्त्री खाणले संसदमा पेस गरेको विधेयकले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशमै बसेका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिलाउने नागरिकताको प्रस्ताव गरेको छ। गैरआवासीय नागरिकता दक्षिण एसियाका बाहेक अरू देशमा बसोबास गर्नेले मात्र पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
यो पनि संविधान अनुकूलकै व्यवस्था ल्याएको विधेयकमा उल्लेख छ। गैरआवासीय नागरिकताका लागि पाँच वटा प्रमाण निवेदनका साथ बुझाउनुपर्ने छ।
पहिलो, यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका बाबु वा आमा तथा बाजे वा बजै यसअघि नेपालकै नागरिक भएको प्रमाण।
दोस्रो, पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यसलाई त्यागेको प्रमाण।
तेस्रो, विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण।
चौथो, दक्षिण एसियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण।
पाँचौं, नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र।
झुटा विवरण बुझाएर गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।
गैरआवासीय नागरिकताले भोट दिन, चुनाव लड्न, पासपोर्ट बनाउन लगायतका राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्। यसले सम्पत्ति राख्न, व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्ने लगायत अधिकार मात्र दिने हो।
