लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र व्यवस्थित बन्दै गए पनि बजेटको खर्चदर भने गतवर्ष भन्दा कम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले सुरूमै विनियोजन गरेको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख र संघीय सरकारबाट अधुरा आयोजना हस्तान्त्रणका लागि प्राप्त भएको समेत गरि ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाख बजेटमा जम्मा ७१ दशमलवम १४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले चालु आर्थि वर्ष २०७८/७९ मा शुरूको विनियोजित बजेटको आधारमा ७४ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिए पनि संघबाट अधुरा आयोजना हस्तान्त्रणका लागि शसर्त अनुदान मार्फत प्राप्त बजेट समेत गरि ७१ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जानकारी दिए।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोभिड महामारी बीचमै पनि ८१ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो। त्यस्तै अर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन ८८ दशमलव ७६ प्रतिशत थियो।
प्रदेशका १७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग लगायतमध्ये सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ।
चालु वर्षको लागि ६६ करोड २ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ १९ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ ३३ दशमलव ७८ प्रतिशत गरि कुल २७ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै ५४ करोड ८२ लाख २७ हजार बजेट छुट्याईएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले सबैभन्दा बढि ९० दशमलव २४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आयोगले चालुतर्फ ८९ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गर्दा पूँजिगत तर्फ ९७ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको प्रदेश सभाले पनि चालुतर्फ ७५ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत खर्च गर्दा पूँजिगत तर्फ जम्मा २७ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु वर्षमा प्रदेशसभाको लागि १ अर्व ९६ करोड ९८ लाख २ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७४ दशमलव ८२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ७२ दशमलव ६१ प्रतिशत र कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि जम्मा ५१ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
त्यसैगरि उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ७९ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने ७० दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
विगतका वर्षदेखि नै कम बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस वर्ष पनि जम्मा ३९ दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
त्यसैगरि वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ७८ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७३ दशमलव शुन्य ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
कार्यालयका अनुसार शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७१ दशमलव १३ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५९ दशमलव ७२ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले ५१ दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँदा नै ढिलो गरि आउने भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन्।
मन्त्री शर्माले वर्षा लागेपछि बजेट स्वीकृत गर्ने र वर्षाकै समयमा दवाव दिएर काम गर्ने प्रवृतिले सहि ठाउँमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
