कानुन मिचेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोली स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमणमा जाने तयारी थालेका छन्।
पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन लागेपछि संघीयताको मोडालिटी अध्ययन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट १२ जनाको टोली स्वीट्जरल्यान्ड जाने तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
युनिभर्सिटी डिई फ्रिबर्गको निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्री राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंह भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।
त्यसैगरी प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउत, मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, नेकपा एमालेबाट शारदादेवी थापा, प्रदेश सभाका निमित्त सचिव रञ्जित यादवलाई निमन्त्रणा दिइएको छ। मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार भ्रमणका लागि युनिभर्सिटीले सुरूमा मुख्यमन्त्रीसहित ९ जनालाई अध्ययन भ्रमणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। विरोध खेप्नु नपरोस् भनेर मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत अध्ययन भ्रमण टोलीमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै कम्तीमा १२ जनाका लागि व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
‘युनिभर्सिटीले महिलालाई पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सर्त राख्यो। सुरूमा प्रस्तवित ९ जनाको टोलीमा पुरूषै-पुरूष परेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले आफैं प्रतिपक्षी दलका नेतालाई आग्रह गरेर महिला सदस्यको नाम माग्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य तिवारी र एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनरायण मण्डलले सांसद थापालाई अध्ययन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार भ्रमणको क्रममा आवतजावतमा लाग्ने खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले व्यहोर्नेछ। स्विजरल्याण्ड बसाइको क्रममा हुने खर्च आमन्त्रण गरेकै संस्थाले व्यहोर्ने प्रदेश सभाका ती कर्मचारीले बताए।
गएको साता अध्ययन भ्रमणमा जाने सदस्यहरूले काठमाडौं पुगेर रातो पासपोर्ट पनि बनाइसकेका छन्। कानुन मिचेर भ्रमणमा जान खोजेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्वीकृति दिन नचाहेको बुझिएको छ।
भ्रमणको व्यापक आलोचना भइरहेकाले यसबारे मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न मानेका छैनन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ अनुसार प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सरकारी कामको शिलशिलामा विदेश भ्रमण गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। ती पदाधिकारीको अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको सन्दर्भमा विदेश भ्रमण गर्दा संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर भ्रमण तय गर्नुअघि टोलीले ती निकायहरूसँग सहमति नै नलिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
गएको साउन ८ गते यसका लागि मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा मन्त्रीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूसँग भेटघाट गरी भ्रमणका लागि अनुमतिसहित आवश्यक प्रक्रियाको प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेको बताइएको छ। निर्देशिकामा व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणाको आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले भ्रमण अडकिएको छ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै करा लेखिएको भएता पनि व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणाको आधारमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई मनोयन गर्न पाइने छैन र सो परियोजनका लागि कूटनीतिक वा विशेष राहदानी र भिसाको सिफारिस गरिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ।
