दुई महिनाको उतारचढावपछि नेपाली राजनीतिको सुई फेरि मंसिर ४ अघिको बिन्दुमा आइपुगेको छ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका ८ दलले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै मंसिर ४ अघिको गठबन्धन ब्युँतिएको छ। पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएको मात्रै छैन, पहिलाभन्दा बलियो पनि बनेको छ।
मंसिर ४ को चुनाव हुनु केही दिनअघि मात्र तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको छ। यही चुनावबाट उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि उक्त गठबन्धनमा थपिएका छन्।
यो राजनीतिक बदलावसँगै पुस १० गते बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शनिबार बिहान मात्र केन्द्रसहित प्रदेशका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। केन्द्र सरकारमा उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको र तीन वटा प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको एमाले पनि नैतिक रूपमा सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
दुई महिनाको राजनीतिक अस्थिरताले केही दल र तिनका नेतालाई नसोचेको लाभ भएको छ भने केहीले हानि व्यहोर्नु परेको छ।
पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलले सबैभन्दा धेरै लाभ भएका व्यक्ति हुन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल।
शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच तीनै जना नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ। सार्वजनिक नगरिएको उक्त सहमतिमा प्रचण्ड सुरूको साढे दुई वर्ष, त्यसपछि नेपाल एक वर्ष र चुनाव गराउने गरी अन्तिममा डेढ वर्षका लागि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख रहेको एक शीर्ष नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उक्त सहमतिअनुसार राजनीति अघि बढे अबको साढे २ वर्षपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुने छन्। संसदमा १० जना मात्र सांसद भएको पार्टीका अध्यक्ष नेपालका लागि प्रधानमन्त्री पाउने सुनिश्चितता हुनु धेरै ठूलो लाभ हो। अहिलेको उथलपुथल नभएको भए नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुने कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन।
मंसिर ४ अघिको पुरानो गठबन्धनमा सुरूमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुई वर्ष र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो। उक्त सहमतिअनुसार देउवा पहिलो कार्यकाल प्रचण्डलाई छोड्न तयार भएनन्। सुरूमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्नेतिर उनी लागे।
देउवाले प्रचण्डलाई पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री नछोड्नुका पछाडि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको विश्वास पनि कारण थियो। ओलीले देउवालाई आफू फेरि प्रचण्डसँग नमिल्ने बरू कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने वचन दिएका थिए। ओलीले नै प्रचण्डलाई आफूसँग नमिलाउने बताएपछि देउवा सकभर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा, नभए उपधारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए।
देउवाले पूर्वसहमति तोडेपछि प्रचण्ड पुस १० गते ओली निवास बालकोट पुगे। बालकोटमा ओलीले देउवालाई दिएको वाचा तोडेर प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरे। उक्त सहमतिमा प्रचण्डपछि साढे २ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत पदको बाँडफाँट हुँदा यो गठबन्धनमा पनि माधव नेपाल दृश्यमा थिएनन्।
पुस १० को त्यो गठबन्धन कायम रहेको भए नेपाल यो बीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नै थिएन।
तर राजनीति सिधा रेखामा अघि बढेन। आफू सरकारबाट बाहिरिएको र पुरानो गठबन्धन टुटेको १५ दिनपछि कांग्रेसले पुस २६ गते प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दियो। नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दियो।
त्यही दिनदेखि एमाले-माओवादी सम्बन्धमा शंकाको बिउ रोपियो। माओवादी नेताहरू राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउन थाले।
सुरूमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भए पनि त्यसमा माछा नपर्ने बताएका थिए। तर बिस्तारै कांग्रेस र माओवादीको निकटता झाँगिन थालेपछि ओलीले माधव नेपालसँग भेट गरे। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अनुसार केही दिनअघि महाराजगञ्जमा भएको भेटमा ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मदेवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए।
ओलीले नै नेपाललाई राष्ट्रपति प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड र देउवाले पनि नेपाललाई आफैंसँग राख्नुपर्ने अवस्था बन्यो।
यसका पछाडिका नेपालप्रति देउवा र प्रचण्डको सहानुभूति सँगै दुबैको रणनीतिक स्वार्थले पनि भूमिका खेल्यो।
व्यक्तिगत सहानुभूतिका कारण यसपालि देउवा र प्रचण्ड नेपाललाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री दिन तयार भएका हुन्।
तत्कालीन नेकपाकालमा प्रचण्ड र नेपाल ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमको विरूद्धमा एकसाथ सडकमा आएका थिए। लामो समय उनीहरूले सँगसँगै आन्दोलन गरे।
देउवालाई पनि पछिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालले ठूलो भूमिका खेलेका थिए। २०७८ जेठ ७ मा नेपालसहित तत्कालीन एमालेका २६ जना सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए। त्यतिबेला नेपालले एमालेभित्र विद्रोह गरी आफूलाई सहयोग गरी गुन लगाएको रूपमा देउवाले उनलाई बुझेका छन्।
नेपाललाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री बनाएर आफैंसँग राख्नुमा प्रचण्डको रणनीतिक स्वार्थ छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने चर्चा चुनावअघिदेखि सुरू भएको थियो। समाजवादी केन्द्र बने त्यो ठूलो दल हुने र भूमिका पनि ठूलै पाउने भएकाले त्यो सम्भावना जीवित राख्नका लागि प्रचण्ड नेपाललाई छोड्न चाहँदैनन्। उनले अहिलेको सरकारमा पनि एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउन खोजेका थिए तर ओलीको अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन।
प्रचण्ड र नेपाल एकैसाथ हुँदा रणनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई पनि फाइदा हुन्छ किनकी उनीहरूले बनाउने कम्युनिष्ट शक्तिले एमालेलाई सन्तुलनमा राख्न कांग्रेसलाई सजिलो हुन्छ।
यसरी व्यक्तिगत सम्बन्धदेखि रणनीतिक स्वार्थका कारण देउवा र प्रचण्ड एक वर्ष उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएपछि पछिल्ला दुई महिनाको राजनीतिक अस्थिरताको लाभ माधव नेपालले सबैभन्दा धेरै पाउने भएका हुन्।
नेपालसँगै यो राजनीतिक अस्थिरताले लाभ भएको प्रचण्डलाई हो। मंसिर ४ अघिको गठबन्धन कायम रहेको भए प्रचण्ड पहिला प्रधानमन्त्री बने पनि २ वर्षका लागि हुन्थे। अब उनी साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। त्यस अर्थमा उनलाई थप ६ महिना प्रधानमन्त्री हुने लाभ भएको छ। तर अहिले अस्थिरताले प्रचण्डको ढुलमुले छविलाई भने थप प्रमाणित गरेको छ। प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा अस्थिर छन्, एउटा कुरामा अडिदैनन्, विश्वास गर्न लायक छैनन् भन्ने उनीप्रतिको धारणामा यी दुई महिनाले बल पुर्याएका छन्।
दुई महिने अस्थिरताको लाभ पाउने अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। पार्टी स्थापना भएको ६ महिना नपुग्दै २० सांसद जितेको रास्वपाले सुरूमा त उपप्रधान र गृहमन्त्री पनि पाएको थियो। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख भने यो दलले पाएको छ। पुस १० गते नयाँ गठबन्धन नबनेको भए रास्वपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना थिएन।
जसपाले पनि पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावको लाभ पाउने भएको छ। ८ दलको गठबन्धन उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन तयार भएको छ। दुई महिने अस्थिरता नभएको भए मंसिर ४ को चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सम्भावना निकै कम थियो।
यो अस्थिरताले लाभ मात्र भएको छैन, केहीलाई हानि पनि पुर्याएको छ। सबैभन्दा ठूलो हानि कांग्रेस पार्टी र यसका सभापति देउवालाई भएको छ। मंसिर ४ गतेअघिको गठबन्धन जोगाएर राख्न सकेको भए अहिले सभामुख कांग्रेसले पाएको हुन्थ्यो। नयाँ सहमतिअनुसार सभापति देउवा अब साढे १ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भनिएको छ। पहिलाको गठबन्धन कायम रहेको भए उनी तीन वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने थिए। अर्थात् यो उतारचढावले देउवाको प्रधानमन्त्री हुने समय आधा घटाइदिएको छ।
यो उतारचढावमा हानि व्यहोरेको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। राप्रपालाई यो उतारचढावमा दुई किसिमले हानि भएको छ। पहिलो, ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री बनेपछि धेरैले यसलाई स्वार्थ बाझिने गरी राप्रपाले मन्त्री बनाएको भनी बुझे। राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको राप्रपालाई धेरैले नयाँ दलजस्तो ठानेर मत दिएका थिए। पुराना दलहरूले झैं सुशासनलाई वास्ता नगरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि राप्रपाको यो कदमलाई धेरैले मन पराएका छैनन्।
दोस्रो, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर राप्रपाले आफ्नो एजेन्डालाई कमजोर बनायो। राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। यसअघि राप्रपामा हुँदा कमल थापाले पनि यिनै एजेन्डा बोकेका थिए। उनी बेला-बेलामा गणतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भए, लाभ लिए। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई भर्याङ मात्रै बनाएपछि राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले थापालाई छोडेर लिङ्देनलाई सघाए। यो कुरा थापा स्वंयले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्।
तर महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका लिङ्देनले पनि एजेन्डालाई बलियो बनाउनेभन्दा सत्ताको लाभ लिनमै आफूलाई केन्द्रीत गरे। राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएका लिङ्देन गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा गए।राप्रपा सम्मिलित सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भएको फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। सायद त्यही असन्तुष्टि सांकेतिक रूपमा प्रकट गर्न उनी झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरू गरेको राजनीतिक अभियानमा सहभागी भए।
गद्दी त्यागेपछि पहिलो पटक गत फागुन १ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजनीतिक सभामा सहभागी भएका हुन्। र, त्यो सभा राप्रपाले आयोजना गरेको होइन। राप्रपाका नेताहरूले उक्त कार्यक्रमसँगै राजसंस्थाको मु्द्दा आफूबाट प्रसाईंले खोसेको ठानेका छन्। यो कुराले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा उनले सार्वजनिक रूपमा दुर्गा प्रसाईं र उक्त कार्यक्रमविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।
शनिबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँग राप्रपाले एकातिर सत्ता गुमाएको छ भने अर्कातिर पछिल्ला दुई महिनाको बीचमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनका समर्थकबीच आफ्नो विश्वास पनि गुमाएको छ।
यो अस्थिरताबाट विगत दुई महिनामा ठूलो लाभ लिएको एमालेले विस्तारै भने त्यसलाई गुमाउँदै जानुपर्ने देखिएको छ। मंसिर ४ गते अघिको गठबन्धन कायम रहेको भए सायद अहिले एमालेले पाएको प्रतिनिधि सभाको सभामुख पाउने नै थिएन। न त तीन प्रदेशमा उसका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामा सभामुख नै हुने थिए।
तर पुस १० गते आफैंले बनाएको गठबन्धन टिकाउन नसक्दा एमालेले बिस्तारै केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीसँगै प्रदेश सरकार गुमाउने पर्ने हुनसक्छ। शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरे पनि २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारमा बसिरहन उसलाई नैतिक रूपमा समस्या हुन सक्छ।
सुदूरपश्चिममा गठबन्धन कायम राख्न नसक्दा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको सरकार एक महिनामै ढलिसकेको छ। शुक्रबारको निर्णयसँगै प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनीमा रहेका एमाले नेतृत्वका सरकारको भविष्यमा पनि अन्यौलमा परेको छ।
दुई महिनाको राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो हानि भने लोकतन्त्र र राजनीतिलाई भएको छ। संवैधानिक र आलंकारिक पदको रूपमा रहेको राष्ट्रपति छान्न दलहरूले जे-जे उछलकुद गरे त्यसले एकातिर राष्ट्रपति पदको गरिमालाई हलुका बनाएको छ भने अर्कातिर आममानिसमा नेताहरूप्रतिको विश्वास पातालमा पुगेको छ। नेताहरूले निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्दैनन् बरू धोका र जालझेलको खेल खेल्छन् भन्ने कुरा नागरिकको मनमा गढेको छ।
यी दुई महिनामा हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकबाट भएका भ्रमण र भेटघाटले पनि आमनागरिकमा हाम्रो राजनीतिमा बाह्य चलखेलको प्रभाव साँच्चै महत्वपूर्ण हुने रैछ भन्ने पारेको छ।
फागुन १ गते काठमाडौं ओर्लिएका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले २४ घन्टामै सबै दलका नेताहरूसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटे। समकक्षीसँगको वार्तामा २ घन्टा मात्र बिताएका क्वात्राले काठमाडौंमा गरेका राजनीतिक भेटघाटले धेरैलाई शंका गर्ने ठाउँ दियो।
यो बीचमा उत्तरी छिमेकीका दूतले पनि राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिए। संयोग कस्तोसम्म पर्यो भने एकदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएलगत्तै चिनियाँ राजदूत छन सोङ ओली निवास बालकोट पुगे। अर्कोदिन बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गरेपछि ओली पनि प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। सोङले प्रचण्ड र ओलीलाई मात्र भेटेनन्, माधव नेपाललाई ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको चर्चा चलेका बेला उनी नेपाललाई पनि भेट्न गए।
अस्थिरताका यी दुई महिनामा केही दल र नेताले लाभ र हानि व्यहोरे पनि मूल राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आमनागरिकमा बढेको अविश्वास र विदेशी शक्तिको चलखेलबारे चुलिएको शंकाले दीर्घकालमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै हानि गर्छ।
