राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेता सुमना श्रेष्ठ पहिलो पटक सांसद बनेकी हुन्। उनी सांसद बनेसँगै कानुन निर्माणको थलोमा प्रणालीगत सुधारको पक्षमा पैरवी गरिरहेकी छिन्। संसदमा दर्ता भएका विधेयकमा सर्वसाधारणको सुझाव संकलनदेखि संसदीय क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठाइरहेकी सुमना श्रेष्ठसँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले कुराकानी गरेका छन्।
सांसद बनेको दुई महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो? संसदीय अभ्यास र कानून निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुँदो रहेछ, के देख्नुभयो?
यो दुई महिनामा धेरै कुरा गर्ने मौका र अवसर देखें। यो संसदको ब्याच एकदमै शक्तिशाली छ। यसले जुन नीति निर्माण गर्छ त्यसले आम नागरिकको हकमा सबै कुरा डिक्टेट गर्छ। त्यो भएको हिसाबले एकदम बढी जिम्मेवार महशुस भएको छ। यो सम्पूर्ण अभ्यासमा मिलाउनुपर्ने स-साना कुरा पनि धेरै देखिराखेको छु।
संविधान निर्माणपछिको हाम्रो संसदीय व्यवस्था अलिक सुधारिएको छ। तपाईंले हेर्दा हाम्रा सांसदहरू, संसद सचिवालयले कति जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा रहेछन्?
एउटा उदाहरण दिन्छु। म अस्ति एउटा छलफल सेसनका वक्ताहरूमध्ये थिएँ। जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। सहभागीले प्रश्न गर्नुभयो- सूचना प्रविधि विधेयक कहिलेसम्म आउँछ?
त्यतिबेला मलाई अचम्म लाग्यो। कानून बनाउने काम त मेरो हो। उहाँ त कर्मचारी हुनुहुन्छ। जो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ।
संसदीय विधेयकहरू मन्त्रालयबाट उत्पत्ति भएर संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि टेबल हुन्छ। टेबल भएपछि सांसदहरूले संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय पाउने रहेछन्। नेपालको कानून बनाउँदा सांसदहरूको जिम्मेवारी संशोधन मात्रै हो कि! मैले विधेयक कसको लागि पटक-पटक प्रश्न गरिराखेको छु। यदि जनताका लागि कानून र विधेयक बनाउने हो भने जनतालाई समस्या भएकोमा विधेयक बनाउने हो। सँगसँगै सूचना प्रविधिमा सरकार पछि परिरहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि भेट्टाउनु पर्नेछ। तर जुन प्रश्न सचिवलाई आयो त्यो हामीले बदल्नुपर्नेछ। सांसदको काम हो, कानून बनाउने। कसका लागि बनाउने? जनताका लागि बनाउने। किन बनाउने? जनतालाई केही समस्या भयो भने निवारण गर्न बनाउने हो। मेरो अनुभवमा त्यो पूरा पक्ष अहिलेसम्म छुटिरहेको जस्तो लागिरहेको छ।
तपाईंले विधेयकमा संशोधन गर्न राति पनि काम गरिराखेको भिडिओ सामाजिक सञ्चालमा अपलोड गरिराख्नु भएको छ। तपाईंले देख्दा संशोधनका लागि अहिलेको ७२ घन्टाको समय अपुग छ?
७२ घन्टाको समय साह्रै अपुग छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसमा एक वर्ष दिए पनि अपुग हुन्छ। मेरो आग्रह जुन बेला विधेयक उत्पत्ति हुन्छ, त्यतिबेला जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्छ। त्यतिबेला जनप्रतिनिधिले जनतालाई सोध्ने हो यो नयाँ कानून आयो भने तपाईंको दैनिकीमा कस्तो असर गर्छ। व्यापारमा कस्तो असर पार्छ। त्यतिबेला सोध्ने हो। टेबल भएपछि ७२ घन्टा अपुग छ।
हाम्रा सांसदहरू त गाउँमा धारा, सडक माग्न धाइरहेका हुन्छन्। तपाईं त्यतातिर लाग्नुभएको छैन? कानून बनाउने मै केन्द्रित हुनुहुन्छ?
सांसदलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि भन्नुभयो- माननीयज्यूहरूलाई धारा बनाइदिन्छु, बत्ती ल्याइदिन्छु नभनेसम्म भोट नआउने। यहाँ आएपछि बल्ल रिअलाइज हुने धारा बनाउने र बत्ती ल्याउने त संसदको काम होइन।
मलाई के लाग्छ भने हामी चुकिरहेका छौं। पहिलो, सदन जनताको हो, तर हामी जनतालाई अपनत्व दिलाउन चुकिरहेका छौं। दोस्रो, सांसदले गर्ने काम के हो बुझाउन चुकिरहेका छौं। सांसदसँग के अपेक्षा राख्ने भन्ने बुझाउन चुकिरहेका छौं।
सांसदहरूमा मेरो काम कानून बनाउने हो भन्नेमा कति जिम्मेवार देख्नुभयो? तपाईंले संसदमा २ महिनाभित्र बसेर अरू सांसदसँग सल्लाह गर्दा उहाँहरू मेरो काम कानून बनाउने हो, अध्ययन गर्ने हो भन्नेमा हुनुहुन्छ?
मेरो विचारमा यो तपाईहरूले सर्भे गर्नुहोस्। मिडिया ‘जब अप्रुभल रेटिङ’ गर्नुपर्यो। मैले व्यक्तिगत धारणा दिन मिल्दैन। तपाईंहरूले सांसदहरूको सर्भे गर्नुहोस्। त्यसबाट सही नतिजा आउला।
प्रतिनिधि सभाले काम गर्ने तरिका नियमावलीले तय गर्छ। तपाईंले यसपटक संसदमा क्यालेन्डर बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो। तपाईंले क्यालेन्डर बनाउने विषयमा अन्य सांसदहरूको धारणा कस्तो पाउनुभयो?
क्यालेन्डर बनाउनेमा धेरै पार्टीका सांसदहरूलाई सुरूआती दिनमा मैले बुझाउन सकिनँ होला। तर जब संसदको बैठकबाट अर्को संसद पर्सि बस्नेछ भनेर सुनाउन थालियो। त्यसपछि सांसदहरूले बुझ्नुभयो। उहाँहरू आ-आफ्नो ठाउँमा कार्यक्रम लिएर जानु भएको हुन्छ। त्यो त सबै रद्द गर्नुपर्ने भयो।
अनि संसदमा सरकारले बिजनेस दिने भन्नेछ। तर संसद आफैंले पनि बिजनेस दिन सक्छ नि। जनतालाई चाहिने कानून त आफैं पनि बनाउन सक्नुपर्यो। त्यसका लागि समयले आफ्नो समयसीमा निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्छ। त्यसलाई सांसदले अहिले बुझ्नुभएको छ। त्यसैले नियमावलीको मस्यौदामा परेको छ। म अझै संशोधन राख्ने तयारीमा छु। आशा छ मैले साथ पाउँछु होला।
संसदलाई क्यालेन्डर चाहिन्छ भन्ने तपाईंलाई किन लाग्यो?
धेरै वटा कारण छन्। पहिलो, हामीले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ कहिले आउँछ थाहा पाउनुपर्यो। दोस्रो, हामीले बनाइरहेको कानूनले गर्दा कसैलाई मर्का परिरहेको छ भने त्यसलाई पनि उठाउने ठाउँ चाहियो नि। त्यो ठाउँ अनुसार तत् तत् मन्त्रालयले काम गर्ने तरिका बदल्ने हो कि कानून बदल्ने हो कि त्यसको लागि पनि चाहियो। त्यो भनेको जवादेहिता हो। अर्को, सदन भनेको जनता हो। जनताले यो समयमा यो काम गर्नुपर्छ भन्ने त खोजेको हुन्छ। हामी कपाल फुलिसकेपछि केही काम गर्छौं भने समयको मूल्य हुन्छ? त्यो मूल्यलाई बुझाउन र समयसीमा काम गराउनका लागि संसदमा क्यालेन्डर चाहिएको हो। हैन भने त जसले जुन बेला जे बोलेर हिँडे पनि भयो। गर्ने हो भन्दा गर्ने हो। तर कहिले गर्ने थाहै छैन। अहिले धेरै जनाको राय के छ भने हामी कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं। कार्यान्वयनमा चाहनुहुन्छ भने रेखाचित्र चाहियो, समयतालिका चाहियो र मूल्याङ्कन गर्ने आयाम चाहियो। त्यो के हामीसँग छ? छैन।
तपाईंले देख्दा कानून बनाउने प्रक्रियामा के-के सुधार चाहिन्छ जस्तो लाग्छ?
पहिलो, कानूनको मस्यौदा निर्माणको शून्य चरणमै जतिबेला कर्मचारीतन्त्रलाई काम गर्न गाह्रो भैरहेको हुन्छ। त्यतिबेला नै छलफलमा जनप्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्यो। त्यसपछि जनताको समस्या समाधानका लागि कानून बन्नुपर्यो।
दोस्रो, समय सापेक्ष हुनका लागि सांसदहरूलाई तालिम दिनुपर्यो। टेक्निकल्ली र डिजिटल्ली सुरक्षित कसरी हुने भन्नेमा तालिम हुनुपर्यो। देशले फड्को मार्न डिजिटल आयाम चाहिन्छ। त्यसैले सांसदहरूलाई जति पटक चाहिन्छ, त्यतिपटक तालिम गरेर भए पनि अगाडि लैजानुपर्छ।
तेस्रो, यदि मलाई संसदीय समितिबाहेक अन्य धेरै विषयहरू जस्तै; सुशासन, डिजिटल स्पेस, शिक्षामा चासो छ भने अन्तरपार्टी अनौपचारिक तहमा भेटघाट गर्ने र बुझ्ने मौका पायो भने हामीले सबैको अपनत्व हुने कानून बनाउन सक्छौं। अर्को सुधार गर्नुपर्ने भनेको जनताको सदन भएपछि जति पनि संशोधनहरू आउँछ सबैको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ। सबै कुरा अनलाइनमा राख्नुपर्छ। यी कुरा सुधार गर्नुपर्छ।
तपाईंको व्यक्तिगत कुरा गरौं, तपाईं जसरी विधेयकमा धेरैको राय सुझाव संकलन गरेर काम गरिरहनुभएको छ। मान्छेलाई चासो छ सुमना श्रेष्ठ कसरी राजनीतिमा जोडिनुभयो भनेर। तपाईं कसरी राजनीतिमा आउनुभयो?
म राजनीतिमा कसरी जोडिएँ भन्दा पनि मैले राजनीतिलाई कसरी हेर्छु पनि महत्वपूर्ण होला नि! मैले बुझेको राजनीति भनेको राज्यलाई चाहिने नीति बनाउने ठाउँ हो। कुन कुरा प्रणालीगत रूपमा गर्न मिल्छ त्यो प्रणाली बनाउने ठाउँ सदन हो।
मेरो पृष्ठभूमि व्यवस्थापन परामर्शदाता हो। मैले ब्याचलर्समा म्याथम्याटिक्स पढें। विकास अर्थशास्त्र पढें। त्यसपछि अमेरिकाको एमआइटीबाट एमबिए गरें।
मेरो धारणा के हो भने सबै मान्छेलाई सबै कुरा आउँदैन। यदि केही कुरा गर्नुछ भने सामूहिक ढंगले गर्ने हो भने हामी सही ठाउँमा हुन्छौं। मैले जति पनि अभियान चलाएको छु, कारपुल काठमाडौंदेखि मेडिकेसनसम्म त्यसमा हामी सबै नेपालले गन्तव्यमा सहमति गरौं र त्यसमा जाने बाटो पनि सँगै तय गरौं भन्नेमा आधारित छन्। त्यसैले हामीले सामूहिक रूपमा काम गर्यौं भने धेरै टाढा पनि जान सक्छौं र बलियो ढंगमा जान सक्छौं। त्यसकारण मैले जति पनि काम गरिराखेको छु त्यसमा सबैको सुझाव खोजेको छु। यो कानून नै उहाँहरूका लागि हो भने उहाँहरूको धारणा र सुझाव नभई कसरी बनाउने? त्यसमा अपनत्व कसरी हुन्छ। यो गर भनेर पुलिस लगाएर हुँदैन।
मेरो अर्को धारणा कानून भनेको जनताका लागि हो। जनतालाई सहभागी नभइकन बनेको कानूनमा अपनत्व कति हुन्छ? पहिला पहिला यस्तो गर भन्ने निरंकुश व्यवस्था थियो। अहिले त हामी लोकतन्त्रमा छौं भनेपछि उहाँहरूलाई लाग्ने धारणा समेट्नुपर्छ। यदि नसमेट्न नमिल्ने हो भने किन समेटिएन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ। यसको प्रक्रिया लामो होला। तर मैले बुझेको राजनीति यही हो।
तपाईं त अमेरिकाको एमआइटी पुगेर पढ्नुभयो। जुन धेरैको सपना हो। तपाईं त्यहाँ गएर पढेर नेपालको राजनीतिक दलसँग कसरी जोडिनुभयो?
म सन् २०१५ मा नेपाल फर्किएको हुँ। म औपचारिक राजनीतिमा लागेको ६ महिना पनि भएको छैन। राजनीतिक दलमा जोडिएको मेरा साथी अरनिको पाँडेमार्फत् हो। उहाँ बिरामी हुनु भएपछि ललितपुरमा चुनाव लड्नु भएन। उहाँजत्तिको मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर सघाउन म राजनीतिमा आएको हुँ। उहाँ जत्तिको मान्छे राजनीतिमा लाग्ने हो भने गज्जब हुन्छ। यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहियो भनेर उहाँलाई सहयोग गर्न भनेर कुनै तयारी नगरी अगाडि आएको थिएँ। उहाँसँगै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिन पुग्यौं। त्यो प्लेटफर्म चित्त बुझेपछि प्रारम्भिक चुनाव लडेर म समानुपातिक सूचीमा परें र सांसद भएँ।
तपाईंले विधेयक निर्माणमा आफूले गरेका हेरक गतिविधिहरू वेवसाइटमा राख्नुभएको छ। तपाईंले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ सिक्नुभयो?
यसमा तीन-चार वटा कुरा छन्। व्यवस्थापनको कौशलता भनेको सबै क्षेत्रमा उस्तै नै हुने हो। कुनै पनि कुरा व्यक्ति विशेष हुनु हुँदैन। सिस्टमले चल्नुपर्छ। सिस्टम भएपछि मान्छे ‘ए’ ‘बी’ वा ‘सी’ जो आए पनि हुन्छ।
दोस्रो, हाम्रो राजनीतिमा चाहिने ठूलो सुधार भनेको भाषणको आधारमा हैन कामको आधारमा भोट दिनुपर्छ। म यो वर्गको मान्छेका लागि काम गर्छु भनेको मान्छेले कानूनमा त्यो काम गर्यो कि गरेन? भनेर त्यो तहको मूल्याङ्कन र जवाफदेहिता खोज्यौं भने नेपालले १० वर्षमा फड्को मार्छ।
अब म जनताको प्रतिनिधि भएँ। जनता मेरो ‘बोस’ हो। जनताले तिरेको करले मेरो तलब आउने हो। जुन जनताले काम लगाएको छ। यो,यो काम गरें, यति काम गर्ने योजनामा छु भनेर भन्नु परेन! भन्नुपर्छ नि। त्यो आधारभूत कुरा हो।
तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा जसरी विधेयकमा सुझावहरू मागिरहनुभएको छ। त्यहीअनुसार सुझाव पाइरहनु भएको छ? कत्तिको विषयमा केन्द्रीत भएर सुझाव आएका छन्?
कुन विषयमा सुझाव मागेको हो, त्यो विषयअन्तर्गत नै सुझाव आइरहेका छन्। तर म खुसी कहाँ छु भने राति ८/९ बजे पनि संशोधन पठाइराखेका हुन्छन्। फलोअप इमेल गरेका छन्। जनता साँच्चै कानून बनाउन मलाई पनि सहभागी गराऊ भन्ने चाहन्छन्। जनता साँच्चै इच्छुक छन् भने उनीहरूलाई ठाउँ त दिनुपर्छ। कुनै विज्ञहरूले यो दफामा यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आउँछन्। कुनै समूह यो गर्यो भने हामीलाई घाटा हुन्छ भनेर पनि आउँछन्। कोही कोही नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर धारणा व्यक्त गर्न पनि आउँछन्। सबै क्याटेगोरीका विज्ञसँग छलफल गरेर कसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ कसलाई एकपटक माफी दिनुपर्छ कसलाई काम सिक्न प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा हामीले संशोधन राख्ने गरेका छौं।
तपाईंको टिम छ यो सबै कामका लागि?
मलाई नेपाल सरकारले स्वकीय सचिव दिएको छ। उहाँ एकदमै युवा र उर्जावान् हुनुहुन्छ। उहाँ र म काम भाग लगाएर गर्छौं। हामी गन्तव्यमा सहमति गरेर कति दिन भेट्दा पनि नभेटी काम गर्छौं। हाम्रो हरेक दिन यो आजको हाम्रो प्राथमिकता हो, यो हाम्रो यस हप्ताको प्राथमिकता हो भन्ने तय गरेर काम गर्छौं। केही भोलिन्टियर साथीहरूले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो टिममा आकृति घिमिरे, म र सन्तोष प्रधान छौं। अरू धेरै साथीहरूले स्वत:स्फूर्त सहयोग गरिरहनुभएको छ।
केही दिनअघि संसदमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने क्रममा कोरम पुगेन। १५८ सांसदले हाजिर प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा १०८ जना हाजिर गरेर निस्कनुभयो। किन सांसदहरूलाई कानून बनाउने कुरामा चासो छैन?
यसमा प्रणालीगत समस्या छ। जब सदनको तालिका हुँदैन त्यसपछि कोही पनि सांसदहरूले आफ्नो दिन र हप्ताबारे योजना बनाएर काम गर्न सक्दैन। १ बजे तोकिएको सदन १ बजेर २० मिनेटसम्म सुरू हुँदैन। सदनमा हेर्दा सिट खाली खाली हुन्छ। बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सांसदले खाना खानु पर्दैन? संसदमा खाना खाने ब्रेक छैन। अनि अर्को सबै सांसदहरू सबै क्षेत्रमा विज्ञता नराखेर म योभन्दा आफ्नो विज्ञता भएको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बैठक छ भनेर पनि हुनसक्छ। सिस्टमेटिक ढंगले हेर्ने हो भने जब संसदको क्यालेन्डर आउँछ तब यो यो दिन बस्छौं। यो दिन बस्दैनौं। यो दिन प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने भयो भने मान्छेहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ यो प्रणाली हामीले सुधार गर्यौं भने सांसदहरूको हाजिरी बढ्छ। तर तपाईंले उदाहरण दिएको दिन त अहिलेको राजनीतिक कारणले गर्दा अनुपस्थित भएका हुन्।
कतिपय सांसदहरूले सर्वसाधारणले एउटा धारणा बनाएको विषय छाडेर अघि बढ्छन्। तपाईंले केही दिन अघि सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टिममा परेको प्रकरण उठाउनुभयो। जबकी कोही पनि सांसदले त्यो विषय उठाएका थिएनन्। तपाईंले संसदमा उठाउने विषय कसरी छान्नुहुन्छ?
यसका लागि केही साथीहरूले सिस्टम बनाउन काम गरिरहेका छन्। विदेशमा चेञ्ज डट ओआरजी छ। भारतमा आवाज डट कम छ। त्यसरी नेपालमा पनि ‘पेटिसन’ राख्ने ठाउँ बनाउने काम हुँदैछ। कुनै कुरा संसदमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर ५ हजार मान्छेले साथ दिए अथवा १ लाख मान्छेले साथ दिएको देखिने ठाउँ बन्दैछ। त्यसले धेरै सांसदलाई सहयोग पुग्छ होला। त्यो नभएको परिवेशमा मैले उठाउने कुरा मेरो प्राथमिकतामा आधारित छन्। मेरा प्राथमिकता मैले वेबसाइटमा राखेको छु। जस्तो म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा के-के नीति चाहिन्छ र नेपालको विषयमा सोच्दा सगरमाथा र बुद्ध मात्र होइन कि नेपाल डिजिटल्ली पनि गज्जब भन्ने सोचोस् भन्ने विषय उठाउन चाहने मेरो सपना हो। अर्को भनेको प्रवासी नेपाली जो नेपालका योगदानकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सीप, ज्ञान, नेटवर्क र उहाँहरूको पुँजी प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मेरो प्राथमिकताको विषय हो। त्योबाहेक मान्छेहरूले इमेल गर्छन्। ट्विटरमा ट्याग सम्भव देखिएन किनभने यति धेरै मेसेज आउने रहेछन् कि त्यसलाई प्रोसेस गर्न स्रोत र साधन छैन। मैले इमेल आएका विषय र पत्रपत्रिकाका विषयमा कुन विषयले उचित बहस पाएको छैन, त्यस्तो विषय उठाउँछौं।
म सन् २०१५ पछि जब नेपाल फर्किएँ। त्यतिबेला ३/४ वटा प्रोटेस्ट आयोजना गरेको थिएँ। त्यतिबेला किन यति महत्वपूर्ण लाग्ने कुरा किन कोही सांसदले बोल्दैन भन्ने लाग्थ्यो। अहिले त्यो जनतालाई नदिउँ। जुन कुरा मैले संसदको ब्याच नलगाउँदा महसुस गरेको थिएँ। मेरो आवाज बोलिदिने कोही छैन, मेरो प्रतिनिधित्व गरेको मान्छे कोही छैन भन्ने ३/४ चोटि लागेको थियो। त्यो अवस्था आम जनतामा पर्नु हुँदैन। त्यस्ता विषय म छान्छु।
मैले सन्दीप लामिछानेको उदाहरण दिएँ। कहिलेकाहीँ भीडले राख्ने धारणा र सांसदले राख्ने धारणा फरक हुन्छ। त्यस्तोमा गाली खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था ‘फेस’ गर्न तपाईं तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
हाम्रो क्रिकेटरको केस अथवा पूर्णमाया लामाको जुन केस छ। हाम्रो न्यायपालिका अलिकति चुस्त दुरूस्त भएन भने न्यायापालिकाले गर्नुपर्ने काममा समाज विभाजनमा गरेको छु। ट्रायल बाइ मास र मोब डिजिसन हुनु हुँदैन। त्यो बाट हामीले जतिसक्यो समाजलाई वर ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि जति गाली खानुपर्छ हामी सबै गाली खान तयार हुनुपर्छ। भीडको नियम लागू हुनुहुन्न। अहिले समस्या आएको दुबै पक्षका लागि गोपनियता राखेर न्यायपालिकाले छिटो निर्णय नगरेर हो। अहिले समाज कति विभाजित छ। हामी ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’को परिवेशमा छौं। एउटा लाइक गर्छ वा कमेन्ट गर्छ भनेर काम सकियो भन्ने परिवेशबाट नेपाललाई चाहिने त कडा मिहेनत हो। विजारोपण गर्ने बित्तिकै फल आउँदैन। हामीलाई सामाजिक सञ्जालको ‘इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन’ले कब्जा गरिसकेको छ। भनेपछि सांसदहरूले गाली खानुपरे पनि जे खानु परे पनि भीडको निर्णय हुने मानसिकताबाट जनतालाई टाढा लगेर काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ। हाम्रो न्यायापालिका त्यसको अन्तिम ठाउँ हो र त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
तपाईं सधैँ औपचारिक राजनीतिमा लागि रहनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ?
हाम्रो राजनीतिमा प्रणालीगत सुधार ल्याउनु छ भने हाम्रो सांसददेखि सबैको कार्यकालको अवधि तोकिनुपर्छ। त्यो नभएसम्म सांसदमा चाहिने जोखिम बहन क्षमता, यो मुद्दाको छिनोफानो गर्न १५ वर्ष लाग्छ भने औपचारिक राजनीति गर्न अरू मान्छेलाई समय दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि बनाउनुपर्छ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा देशका लागि चाहिने के भनेर प्रश्न गर्दा राजनीति एउटा हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूका लागि प्रेरणा बन्ने र कार्यान्वयनमा लाग्ने अर्को हो। हाम्रो देशलाई चाहिने योगदान विभिन्न क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ। जबसम्म हाम्रो सांसद बन्नेको कार्यकाल तोकिँदैन हाम्रो बानी कुरेर बस्ने हुन्छ। पद नै सबै हो भन्ने जुन धारणा छ त्यसलाई चिर्ने हो भने सांसदको कार्यकाल तोकिनुपर्छ। औपचारिक राजनीतिको कार्यकाल हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, तपाईं यसपटक समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। तपाईं फेरि समानुपातिक सांसद बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न?
मैले पार्टीमा राखेको पनि छु। एकपटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति फेरि बन्नुहुन्न भनेर। अरू मानिसलाई मौका दिनुपर्छ। प्रत्यक्षमा जानुपर्छ भनेको छु। त्यो छलफलको विषय हो। त्यसमा धेरै कुरा गाँसिएको हुन्छ। समानुपातिकको परिवेश भएकाले म जस्तो ‘इन्ट्रोभर्ट’ मान्छे संसदमा छु। तर कार्यकाल तोकिनुपर्छ। एकपटक बनेपछि अर्कोचोटि बन्न पाइँदैन भनेर मैले नै आवाज उठाइराखेको छु।
