राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उनको पद बदर गरेको थियो।
उक्त आदेशको पूर्णपाठमा भने लामिछानेको राहदानी विवादबारे इजलासले कुरा झिकेको छ।
इजलासले यो विषय प्रचलित कानुनअनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको छ।
‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने विषय देखियो,’ इजलासले भनेको छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ इजलासले भनेको छ।
राहदानी विवाद निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको भन्दै अहिलेलाई थप कुरा गर्नु नपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा २०१५ मा राहदानी लिएको बारे रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए।
