राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि निष्क्रिय भइसेको नेपाली नागरिकता आफूखुसी प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिइ निर्वाचित भएका लामिछानेका सबै पद संवैधानिक इजलासले बदर हुने फैसला गरेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले माघ १३ मा गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ।
यो फैसलाले, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तथा सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दा दिने अधिकार सर्वसाधारणलाई भएको भन्दै कानुनको व्याख्या गरेको छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रवि लामिछाने स्वयंले रिट निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी यसरी रिट लिएर आउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए।
उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धीले मात्र अर्को उम्मेदवारको योग्यताबारे उजुरी गर्ने अधिकार राख्ने उनीहरूको तर्क थियो।
संवैधानिक इजलासले भने प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको अयोग्यता सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने व्याख्या गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७५ ले उम्मेदवार अयोग्य रहेको कसैलाई लागेमा उजुरी गर्न सक्ने भनेको फैसलामा उल्लेख छ।
कानुनमा प्रयुक्त ‘कसैलाई लागेमा’ भन्ने वाक्यांशले उज़ुरी गर्न पाउने हकदैयालाई खुल्ला राखेकोले त्यसलाई सीमित वा साँघुरो बन्न जानेगरी अर्थ लगाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
‘यस अवस्थामा केवल निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिले मात्र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउन पाउने हो भनियो भने नेपालको संविधानको धारा ७(१)(क) तथा धारा ८९ (ख) को अर्थ वा प्रयोजन परास्त हुने सम्भावना रहने समेत देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र संवैधानिक इजलासलाई त्यसको निरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
लामिछानेले कायमै नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर दिएको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल र अधिवक्ता रविराज बसौला समेतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए।
लामिछानेले भने आफूले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको त्यो आफैं कायम नभएको र त्यसरी आफैं कायम नरहेको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरि स्वत: कायम रहेको उनको तर्क थियो।
नागरिकता त्यागेको जानकारी आफूले अध्यागमन विभागलाई बुझाएको पनि उनले बताएका थिए। त्यसपछि आफ्नो नागरिकता आफैं कायम भएको उनको जिकिर हो।
उनको जिकिरलाई संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ। फैसलामा विदेशी नागरिकता त्याग्ने देखि पुन: नागरिकता लिने प्रक्रिया उल्लेख छ।
कानुनमा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ।
त्यस्तै, आफूले नेपाली नागरिकता त्यागेको भनी तोकिएको अधिकारीलाई निवेदन दिएर दर्ता भएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको मानिने अर्को व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्यागेर आएपछि नेपाली नागरिकता पुनप्राप्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। त्यसका लागि प्रक्रिया तोकिएको छ।
पहिला विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित नेपालको नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यी प्रक्रिया पालना नगरेकोले सांसद हुने बेलासम्म लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नै नरहेको संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमनलाई बुझाएको जिकिर गरे पनि फैसलाले त्यसलाई मानेको छैन। फैसलामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै त्यस्तो निस्सा बुझाउनुपर्नेमा उनले नबुझाएको उल्लेख छ।
नेपाली नागरिकता नै नभएको व्यक्तिले मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने जस्ता राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न नसक्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
लामिछाने नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गरी नसकेकाले उनी मंसिर ४ मा प्रतिनिधसभा चुनाव लड्न अयोग्य भएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
उनीसँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनी अनागरिक भने नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
‘यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्त ‘अनागरिक’ नै भइहाल्ने पनि होइन। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ,’ त्यस प्रकारका प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यत्तिलाई मात्र प्राप्त हने नागरिक वा राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्तैनन्।’
त्यस्तै, फैसलाको पूर्णपाठमा लामिछानेको राहदानी विवादबारे पनि बोलिएको छ। इजलासले यो विषय प्रचलित कानुन अनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको छ।
‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखियो,’ इजलासले भनेको छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘सोही छानबिनका सन्दर्भा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ,’ इजलासले भनेको छ।
राहदानी विवाद निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको भन्दै अहिलेलाई थप कुरा गर्नु नपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा २०१५ मा राहदानी लिएकोबारे रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए। यसरी अमेरिकी नागरिकता लिएकै अवस्थामा आफूले २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको लामिछानेले लिखित जवाफमा स्वीकार गरेका थिए।
लामिछानेले २०५० सालमा पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए। २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय रहेको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनी नातेदार भिसामा नेपाल आएका थिए। २०१८ सम्म नेपाल बस्ने भिसा लिएका थिए। तर उनले २०१५ मा निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरी नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ।
नेपाल आएर उनले टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरे। त्यसपछि २०७५ सालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यसपछि सन २०१८ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर त्यसको जानकारी अध्यागमन विभागलाई दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले पुन: नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने भनेर फैसला गरेपछि गएको माघमा उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्।
यो पनि :
रवि लामिछानेको राहदानी विवादबारे के बोल्यो सर्वोच्च?
