राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्याल महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई भेट्न सोमबार उनको कार्यालय पुगेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकारलाई रास्वपाले विश्वासको मत दिनुअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिन्छ कि दिँदैन यकिन गर्न अर्याल त्यहाँ पुगेको घटनाक्रमले देखाउँछ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सोमबार नै लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार उपसभापति अर्याल उक्त निर्णय आउनुअघि नै दिउँसो १२ बजेतिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयले अर्याल आएको पुष्टि गरेको छ। तर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले उनलाई भेट्न अस्वीकार गरेको सचिवालयको दाबी छ।
'अर्याल महान्यायाधिवक्ता भेट्न आउनुभएको थियो, तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो,' सचिवालय स्रोतले भन्यो, 'महान्यायाधिवक्ताले आज कसैलाई नभेट्ने भनेपछि उहाँ फर्किनुभयो।'
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध अमेरिकी नागरिक छँदा निष्क्रिय नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी निकालेको विषयमा मुद्दा नचलाउने रायसहितको प्रतिवेदन आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो।
यसअघि प्रहरीले छानबिन सकेर लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने तारतम्य सरकारले मिलाएको देखिन्छ।
लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा फाइल कति चाँडो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा पुग्यो भन्नेले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि नै यो प्रकरण फासफुस पार्न खोजिएको थियो भन्ने देखिन्छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यससम्बन्धी निर्णय गरेर फागुन ३० गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो। उच्चले चैत २ गते निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठायो। त्यसपछि सहायक महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ता दुवैले आफ्नो राय दिएर आइतबार फाइल महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा पुर्याएका थिए।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै फाइल महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा यति चाँडै पुगेको यस्तो घटना अर्को सायदै भएको एक कर्मचारीले बताए।
यसरी तारन्तार गरेर महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा पुर्याइएको फाइलमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलासम्म निर्णय नआएपछि त्यसबारे बुझ्न रास्वपा संसदीय दलका नेता तथा लामिछानेका विश्वासपात्र अर्याल सोमबार दिउँसो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए।
लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा कारबाही गर्न नपर्ने सिफारिस र निर्णय गर्न प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्तासम्म लागिपरेपछि रास्वपा र सरकारबीचको साँठगाठमा यो प्रकरण फासफुस पार्न लागिएको देखिन्छ। सरकारले लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने सर्तमा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बुझ्न कठिन छैन।
सरकारबाहिर बसेको रास्वपाले राष्ट्रपति निर्वाचन बेला सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको थियो भने सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई पनि विश्वासको मत दियो।
रास्वपा नेता अर्याल किन सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय गएका थिए भनेर सेतोपाटीले बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्। पहिले फोन काटेर मेसेज गर्न भनेका उनले मेसेज पठाएपछि भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेले आफू अमेरिकी नागरिक छँदा बनाएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी दुरूपयोग नगरेको, उक्त राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द भइसकेको, अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र अहिले नागरिकता पुन: प्राप्ति गरिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अर्को आधार मानेको छ।
यसरी दोहोरो राहदानी लिए पनि दुरूपयोग नगरेको कुरालाई मुख्य आधार बनाएर लामिछानेलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिन खोजेका छन्। जबकि कानुनमा भने झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी बनाउन नपाइने र त्यसो गरे फौजदारी कसुर हुने उल्लेख छ।
राहदानी ऐनको दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे राहदानी कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। उक्त कसुर गरे दफा २२ अनुसार दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै हुने भनिएको छ।
लामिछानेले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी बनाएको देखिन्छ। त्यतिखेर उनी अमेरिकी नागरिक नै थिए। उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय थियो। निष्क्रिय नेपाली नागरिकता देखाएर राहदानी बनाएको कुरा उनी आफैंले अदालतलाई जवाफ दिँदा बताइसकेका छन्।
एक सरकारी वकिलका अनुसार विदेशी नागरिकले आफ्नो निष्क्रिय रहेको नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिनु भनेकै झुटा विवरण दिनु हो।
'उनले आफू अमेरिकी नागरिक हुँ भनेको भए नेपाली राहदानी बन्दैनथ्यो। उनले त आफू भिसामा नेपाल बसेका बेला त्यो तथ्य लुकाएर निष्क्रिय भएको नागरिकता देखाउँदै राहदानी बनाएको प्रस्ट छ। यो कानुनको नजरमा कसुर हो। अरू त हामी के भन्नु र?' उनले भने।
लामिछानेले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि नेपालको कानुनअनुसार उनको नेपाली नागरिकता स्वत: निष्क्रिय भयो। अमेरिकी नागरिकता लिएको एक वर्षपछि उनी नातेदार भिसामा नेपाल आएका थिए। नेपाल आएको केही समयपछि उनले नेपाली राहदानी बनाएका हुन्।
२०७५ सालमा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। तर कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गरेका थिएनन्। उनले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएर नै पछिल्लो आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनी निर्वाचन जितेर सांसद बने। निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदसमेत गएको थियो।
सर्वोच्चले कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति नगरेको भन्दै निष्क्रिय नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा पाएको उनको सांसद पद बदर गरिदिएको हो।
त्यसपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेका थिए। त्यस्तै निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए।
राहदानीसम्बन्धी कानुनले आफूलाई राहदानी नचाहिने भए फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर फिर्ता दिँदैमा झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको विषयमा कारबाही नहुने भनेर कानुनले भनेको छैन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ। सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय सही कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सक्छ। विगतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसरी नै अफ्ताव आलमविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
