धनगढी उपमहानगरपालिकाका ५४ जना स्वास्थ्यकर्मी ६ महिनादेखिको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै केही दिनयता आन्दोलनमा छन्।
पारिश्रमिक नपाउँदा जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको भन्दै उनीहरूको गुनासो छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा इञ्चार्ज योगेश अवस्थीले गत असोजदेखि ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएको बताए।
उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा १६ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ। दरबन्दी बाहेकका अन्य ३८ जना कर्मचारी छन्।
नेपाल सरकारले उपमहानगरपालिकाका १६ जना कर्मचारीलाई सशर्त बजेटबाटै तलबभत्ता खुवाउँदै आएको थियो। यसबाहेक अन्य कर्मचारीलाई पनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब खुवाउने गरेको स्वास्थ्य शाखाका इन्चार्ज अवस्थीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले दरबन्दीअनुसार १६ जना कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि १ करोड १८ लाख जति बजेट आएको थियो।
उक्त बजेट १६ जनासँगै अन्य ३८ जना कर्मचारीलाई गत असोजसम्म तलब भत्ता खुवाइएको थियो।
उक्त रकम सकिएपछि बाँकी मन्त्रालयलाई माग गर्दा अब स्थानीय सरकारले नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने जवाफ आएको अवस्थी बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन भएसँगै कर्मचारी समायोजना हुनुभन्दा पहिला उपमहानगरपालिकाले दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीलाई आफैंले पनि तलब भत्ता खुवाउने भन्दै पत्रसमेत मन्त्रालयमा दिएको थियो।
तर, पनि असोजसम्म नेपाल सरकारले नै पारिश्रमिक केन्द्रबाट दिने गरेको थियो।
अहिले केन्द्रबाट दरबन्दीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई पारिश्रमिक स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने कुरा आएको उनी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारले भने नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले तलबभत्ता खुवाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउने गरेको अवस्थीको भनाइ छ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म ५४ जना कर्मचारीलाई ५ करोड जति बजेट आवश्यक पर्छ।
सशर्तबाट १ करोड १८ लाख जति आएर कर्मचारी तलब भत्ता प्राप्त गरिसकेका छन्। बाँकी ३ करोड ८० लाख रकम भए कर्मचारीले पाउनुपर्ने छ।
‘केन्द्रले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई अब स्थानीय सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्छ भन्छ, स्थानीय सरकारले केन्द्रको दायित्व हो, हामीसँग बजेट छैन भन्छ, त्यही भएर बाध्य भएर आन्दोलनमा छौं,’ उनले भने।
उपमहानरपालिकामा पारिश्रमिक नपाउने समस्या नेपाल सरकारबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको भनाइ छ।
‘उहाँहरूको तलब केन्द्रबाट आइरहेको थियो। नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि असोज मसान्तसम्मको तलब आयो, कात्तिकदेखि तलब आएको छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकको लागि मन्त्रालयमा मौखिक र लिखित रूपमा पत्राचार गरेको छ।
‘हामीले यताबाट बजेट दिनुहोस्, या त कर्मचारी लग्नुहोस् भन्यौं, मन्त्रालयले हामी दिँदैछौं, मिलाउँदै छौं भन्ने गर्छ, तर अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनले भने।
उनले स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकको समस्याले गर्दा उपमहानगरपालिका र कर्मचारिबीच द्वन्द्वको सिर्जना हुने अवस्था समेत अवस्था आएको बताए।
‘उहाँहरूको पीडा छ। ६/६ महिनासम्म तलब नपाउँदा परिवारको गुजारा चलाउन गाह्रो भएको छ, आफ्नो कर्मचारीलाई पारिश्रमिक खुवाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो, हामीसँग बजेट छैन अहिले यो समयमा कुन शीर्षकबाट कसरी बजेट खुवाउने,’ उनले भने।
उनका अनुसार यस्तो समस्या दुर्गम ठाउँमा छैन, सुगममा ठाउँमा छ।
कर्मचारी समायोजनपछि दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।
‘पहाडमा विकट ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मचारी छैनन्, यहाँ कर्मचारीको भार छ, यसतर्फ सरकारले प्रष्ट नीति बनाइदिनुपर्ने,’ उनले भने।
