राष्ट्रियसभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले मिटरब्याजीहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गर्दै मिटरब्याजी पीडकहरूलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले पीडकहरूलाई प्रोत्साहित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई अनुरोध पनि गरे।
उनले भने, ‘यसलाई कानून बनाएर कानूनसम्मत् ढंगले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यो प्रणाली यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिन, यसलाई प्रोत्साहित नगर्नका निमित्त नेपाल सरकारसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको हेरबिचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। धमिरा लागेको छ। धुलोले नष्ट गरेको छ। त्यसको स्थायी रूपले व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। नयाँ उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूको आपूर्ति गर्नुपर्ने, भवन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, कागजी छ त्यसलाई हामीले डिजिटल प्रविधिद्वारा संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुस्तकालयको व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालय लाग्नुपर्छ। ३०० वर्ष अघिदेखिको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै, उनले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्यायको विधिबाट कानून बनाएरमात्रै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सात राजनीतिक दल र विपक्षी विद्रोही माओवादीका बीचमा सहमति भयो र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही विवाद अहिले आएका छन्। सरकारमा जाने बेला त्यसलाई क्रान्तिकारी देख्ने, परिवर्तनकारी देख्ने, सरकारबाट बाहिर रहँदा आतंककारी देख्ने प्रवृत्तिका कारणले समस्या बल्झिराखेको छ। यसको हल गर्नुपर्छ। यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको विधिबाट कानून निर्माण गरेर यो विधिबाट हल गरेर मात्रै देशलाई उँभो लाउन सक्छौं।’
उनले राजनीतिक दलहरू सरकारमा जाँदा तत्कालीन माओवादीले गरेको आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी देख्ने र सरकारमा नहुँदा आतंककारी देख्ने प्रवृत्तिका कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय बल्झिराखेको बताए।
