प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएयता सिंगो प्रदेश अशान्त छ। प्रदेश राजधानी विराटनगरमा सातैपिच्छेजसो हुने झडपसहितको प्रदर्शनले मात्रै होइन गाउँ-गाउँमा भइरहेका तालाबन्दी, झडप र जुलुसले प्रदेशमा तनाव बढाएको छ।
प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई यसलाई ‘जानाजान निम्त्याइएको तनाव’ का रूपमा अर्थ्याउँछन्। प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने पक्षमा सुरूदेखि अहिलेसम्म वकालत गर्दै आइरहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिवसमेत रहेका राईले फागुन १७ मा पनि ‘किरात, लिम्बूवान, सगरमाथा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेकपा (एमाले)का सांसद राम रानाको प्रस्तावमा उनले संशोधन हाल्दै ‘कोशीमा किरात लिम्बूवान’ थप्नुपर्ने बताएका थिए। तर, जम्मा ४ जना सांसद संख्या भएको उनको दलको प्रस्ताव फेरि पनि अस्वीकृत भयो।
उनले फागुन १७ मा प्रदेश सभामा भनेका थिए, ‘अहिले संख्याको भरमा पेलेर नाम राख्ने काम गरियो भने त्यसले असन्तोष जन्माउनेछ। असन्तोषले आन्दोलन र विद्रोह निम्त्याउनेछ।’
नभन्दै प्रदेशमा पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन थालेका छन्। यसक्रममा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसरी तनावग्रस्त बनेको प्रदेश कसरी शान्त पार्न सकिएला? अहिलेको निकास के हो?
यिनै विषयमा सेतोपाटीका राजु अधिकारीले पूर्व मुख्यमन्त्री राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नामकरणपछि प्रदेश अशान्त बनेको छ। तपाईं यसलाई जानाजान निम्त्याइएको तनाव भन्दै हुनुहुन्छ। के यो जानेरै निम्त्याइएको समस्या हो?
हो, यो जानाजान निम्त्याइएको तनाव हो। यो नेतृत्वले र सांसदहरुदले जे गलत निर्णय गरे, त्यही गल्तीको परिणामस्वरुप यो स्थिति आएको हो। हामीले प्रस्ताव गर्दा नै भनेका थियौं, नाम बहुपहिचानको दिँदा केही बिग्रन्न। बरू त्यसले प्रदेशमा शान्ति स्थापना हुन्छ। यहाँ पहिचानसहितको संघीयताका लागि लामो संघर्ष भएको छ। धेरैले बलिदान दिएका छन्। त्यसैले बहुपहिचानयुक्त नाम राखौं, त्यसले शान्ति हुन्छ। शान्ति भयो भने जनधनको सुरक्षादेखि विकासमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भनेका थियौं। तर, नेतृत्वले यो कुरा नबुझ्दा र बुझ्न नखोज्दा यस्तो अवस्था आयो।
पछिल्लो तनावको निकास के हुनसक्छ?
यो तनावको निकास भनेकै अब प्रदेशलाई बहुपहिचानको नाम दिनुपर्छ। नयाँ प्रक्रियाबाट गएर, नेतृत्वले र सांसदहरूले आत्मसमीक्षा गरेर पुनःनामकरण गर्नुपर्छ। बहुपहिचानयुक्त प्रदेशका रूपमा पुनःनामकरण नै यो तनाव सदाका लागि अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय हो।
प्रदेश सभाको दुई तिहाइले नाम पारित गरेको छ। फेरि पहिचान जोड्दा के जोड्ने भन्ने कुरामा आन्दोलनकारी स्वयं पनि प्रष्ट छैनन्। यस्तोमा पुनः नामकरण सम्भव छ?
हाम्रो लक्ष्य प्रदेशको नाम मात्रै हो कि यहाँको अमनचैन, शान्ति र समृद्धि पनि हो? यदि त्यसो हो भने पुनःनामकरणको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ। रह्यो कुरा पहिचान के राख्ने भन्ने, त्यसमा आन्दोलनकारीहरू मात्रै होइन सबै प्रष्ट नै छन्। यसअघि पनि आन्दोलनकारीहरूले छोटो समयमा नै नाम दिन्छौं भन्नुभएको छ। मैले पनि मुख्यमन्त्री हुँदा आन्दोलनसँग सहकार्य गरेको छु। नजिकबाट चिनेको छु। अलग-अलग नामको अपेक्षा गरे पनि नेतृत्वले बहुपहिचानको नाम दिन्छौं भन्ने हो भने गाह्रो छैन। प्रक्रिया सुरू गरेपछि यो सहमतिमा टुंगिन्छ।
तपाईं पुनःनामकरण भन्दै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कुरा भने अब नामका बारे कुनै छलफलसम्म हुन नसक्ने भन्ने छ। कसरी होला यो?
अहिलेका दलहरू जनभावनाअनुसार चल्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार चल्ने र आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार इमान्दार बन्ने हो भने यसो गर्नैपर्छ। जनभावना अनुसार दलहरू चल्ने मान्यता र दाबी गर्ने जो कोहीले जनआवाज सुन्नुपर्छ। जुनसुकै आन्दोलनमा किन नहोस्, जनसंख्याको बहुसंख्या कहिल्यै सडकमा आउँदैन। अहिले सडकमा ओर्लेको संख्यालाई सानो ठान्ने भूल गर्नु हुँदैन।
यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हिजो राजाले र पञ्चले पनि नछोडेको भए हुन्थ्यो। नेपालको जनसंख्या तीन करोड मान्ने हो भने पनि हिजो काठमाडौंमा भएका ठूला आन्दोलनमा पनि ५ लाख ७ लाख मानिस सडकमा आएका हुन्। त्यो जनसंख्याको बहुसंख्या थिएन। अहिले जति सडकमा आएका छन्, तिनको संख्या ठूलो छ। त्योभन्दा ठूलो कुरा उनीहरूले न्यायसंगत माग गरेका हुन्। हिजो दलहरूले नै दिन्छु भनेको कुरा खोई भनेका हुन्। त्यसैले हामीले यो कुरा नसुनी धरै छैन।
माओवादी नेताहरू त भोट पहिचान विरोधीलाई दिने, पहिचान चाहिँ हामीले दिनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् नि?
हामीले हिजोको चुनाव प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने मुद्दामा मात्रै केन्द्रीत भएर लडेका हौं? होइन। सिधा नामका विषयमा मतदान भएको होइन। पार्टीहरूका अरू काम, प्रतिवद्धता, हेरेर गरिएको मतदान हो। त्यसैले मतदान अनेक विषयले भएको छ। फेरि सांसदहरूकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिउँ न त थाहा भइहाल्छ नि जनमत कता रहेछ भनेर। अहिले पनि प्रदेश सभामा बहुपचिान चाहने सांसद नै धेरै छन्। तर, नेतृत्वको दबाबले जबरजस्ती, छलफलसमेत गर्न नदिई प्रदेशको नाम राखियो। एकल पहिचान त्यो पनि भूगोल मात्रै चिन्नेहरू नेतृत्वमा छन्। उनीहरूले निर्देशन गर्ने, सांसद भोट हाल्ने भयो। यदि स्वतन्त्र रूपमा भोट गर्न दिएर हेरौं त अनि थाहा हुन्छ कता गएको रहेछ जनमत भन्ने। त्यसैले यो विषयलाई यसरी बहसमा ल्याउनु हुँदैन।
पुनःनामकरणका लागि तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो?
हामीले त अस्ति नै संसदमा बहुपहिचानयुक्त नाम प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यसैलाई अघि बढाए पनि भयो। नभए सहमतिमा अर्को खोजी गरे पनि भयो। भूगोलको पहिचानमा उभिएका दलहरूले पुनर्विचार र समीक्षा गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। बहुपहिचानको नाम दिनुपर्छ। त्यसले कसैलाई हानी गर्दैन। तनाव साम्य भएर जान्छ। सभ्यता संस्कृति भूगोल समेटेर नयाँ नाम राख्न सकिन्छ।
प्रदेशको नाममा के छ र नाममा पहिचान जोड्दैमा के हुन्छ र भन्ने आवाज पनि उत्तिकै छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
यही प्रश्नलाई उल्ट्याएर प्रतिप्रश्न गर्दा के हुन्छ? नाममा केही छैन भने दिउँ न त किरात। यो तनाव नै सकिन्छ। हिजो मधेश प्रदेश भयो। यो मानिसको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको, सभ्यताको सम्मान र इतिहासको संरक्षणको विषयसँग जोडिएको विषय हो। अहिले हामी उहिलेका मान्छेको दाँत भेटे संरक्षण गरेर राख्छौं। पुराना नोट, ढुंगाहरू, अक्षरबिनाका पैसाहरू जोगाउन लागिएको छ। मूर्तिहरू जोगाउन उत्तिकै संवेदशील छौं भने सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र योगदानको सम्मान र संरक्षणचाहिँ गर्न नपर्ने हो? त्यसैले नाममा पहिचान जोडिँदा सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको सम्मान हुन्छ। त्यो नै सबैभन्दा न्यायपूर्ण कुरा हुन्छ।
पुनःनामकरणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारी तोडफोडमा उत्रिएका छन्। सोझै झडप भइरहेको छ। आन्दोलनकारीलाई के भन्नुहुन्छ?
आन्दोलन संयमित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका र द्विविधा छैन। तर, आन्दोलनको कुनै अवधि र सीमा हुँदैन। आन्दोलनमा दमन भयो भने बारबन्देज भयो भने त्यसले सीमा नाघ्छ।
राज्यले आवाज सुन्दैन भने आन्दोलनले बारबन्देजहरू भत्काउँछ। हिजोको जनयुद्ध जनक्रान्तिको सन्दर्भमा त्यही कुरा लागु भएको थियो। आज पनि त्यही हो। म आन्दोलनकारीलाई संयमित र शान्तिपूर्ण हुन अपिल गर्दछु। सरकारलाई पनि आन्दोलनलाई निषेध गर्ने काम अनुचित छ भन्न चाहन्छु। यदि कसैले कार्यालयमा आएर आक्रमण गर्न खोज्यो भने त्यसबेला बल प्रयोग गर्नुपर्छ तर मुख्य सडकलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जुलुसै गर्न नदिने, सडकमा निस्कनै नदिने कुरा गलत र अनुचित छ।
