गएको स्थानीय चुनावमा धनगढी, काठमाडौं, धरान लगायतका नगर मेयर पदमा स्वतन्त्र व्यक्तिको उम्मेदवारीका कारण चर्चामा थिए।
सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरको चर्चा काठमाडौंसम्मै पुगेको थियो। त्यसअघिको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर पराजित भएका गोपाल हमाल फेरि प्रतिस्पर्धामा थिए।
मेयरको चुनावमा हमालको मुख्य नारा थियो – धनगढीलाई मोडल नगर बनाउनेछु, भ्रष्टाचार हुन दिनेछैन।
जनताले राजनीतिक दलको विकल्प खोजे, हमाललाई जिताए।
आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ हजार बढी मत ल्याएर विजयी भएका हमालले धनगढीका बासिन्दालाई निराश हुन दिएका छैनन्। मेयरका रूपमा उनले के काम कसरी गरिरहेका छन्? सेतोपाटीले उनको रिपोर्ट कार्ड बनाएको छ, हेरौं :
डुबान रोक्न जग्गा खाली गर्ने अभियान
यो अभियान उपमहानगरले डुबान रोक्नका लागि सुरू गरेको थियो।
हरेक वर्षायाममा धनगढीको टाउको दुःखाइको विषय बन्छ डुबान। यहाँका कुला, नाला र खोलाहरू अतिक्रमणमा परेर पुरिएका छन्, कति साँघुरिएका छन्।
वर्षायाममा पानीको निकास नभएपछि डुबान हुने गरेको छ।
२०७२ सालमा डुबान नियन्त्रण गर्न अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
निर्वाचित भएको महिना दिन नपुग्दै हमालको टिमले अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णय गर्यो। असार १ गतेदेखि त उपमहानगरको डोजर खोलानालाका किनार खाली गराउन हिँडिहाल्यो।
२०२१ सालको नापीअनुसार नक्सामा भएका ताल, कुलानाला, खोला र सार्वजनिक जमिन उपमहानगरपालिकाले खोजीखोजी खाली गर्दैछ।
मेयरको यो काममा स्थानीयवासीले पूरा सहयोग गरेका छन्। कतिपयले त आफ्नो जग्गा समेत दिएका उदाहरण छन्।
अहिले वडा नम्बर २, ३ र ४ मा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने काम हुँदैछ। वडा नम्बर ३ को केदार टोलमा आधा पुरिएको अवस्थामा उपमहानगरले एउटा नाली फेला पारेको थियो। नाली पुरेर बाटो बनाइएको थियो।
त्यहाँका बासिन्दाले उक्त नाली छेउमा सार्न र बीचमा बाटो बनाउन माग गरे। बरु नाली बनाउन आफ्नो जग्गा दिन उनीहरू तयार भए। यसरी वर्षौंदेखि पुरिएका खोलानाला खुलाउने काम हुँदा स्थानीयवासीहरू खुसी भएका छन्।
वडानम्बर ३, केदार टोलका शेरबहादुर ऐरका अनुसार नाली खुलाउन स्थानीयवासीले धेरै नेताहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए तर काम भएको थिएन।
उनले भने, ‘यो नाली खुलाउन मेयर, वडाध्यक्ष र नेताहरूलाई धेरैपटक कुरा गर्यौं तर अहिलेका मेयरसापले मात्रै नाला खोलेर मोहना नदीसम्म पुर्याइदिनुभयो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ।’
सोही ठाउँकी ललिता खडायतले नालालाई नाला नै बनाउने मेयरको अभियानमा साथ दिने बताइन्।
वडा नम्बर ७ मा सदियौंदेखि रहेको प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्वको ‘सड्वा बाबा’ ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका पिलर हटाइएको छ।अवैधरूपमा ताल पुरेर घर निर्माण हुन थालेको थियो। कोरोना माहामारीका बेला तालमा ५६ वटा पिलर हालेर ४२ कोठाको जग निर्माण गरिएको थियो।
ती संरचना भत्काएर ताल पुरानै अवस्थामा फर्काउन थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
प्राकृतिक ताल पुरानै अवस्थामा ल्याएर भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने मेयर हमालको भनाइ छ। कुलानालाहरू खोलिए जम्ने पानीको निकास हुने र डुबान हट्ने उनको ठहर छ।
धनगढीमा निर्माण भइरहेको ६ लेनको सडकका कारणले हुने डुबान हटाउन डिपिआर तयार भएको छ। त्यसमा आवश्यक एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश र संघ सरकारसित माग गरिएको छ।
धनगढीको मुख्य सडक विस्तार
मेयर हमालले धनगढीमा हुने सवारी जाम हटाउने वाचा गरेर भोट मागेका थिए।
साँघुरो बाटोका कारण धनगढीमा सवारी जाम हुन्थ्यो। यो हटाउन बजारको मुख्य सडक फराकिलो बनाउनु पर्थ्यो।
२०७० सालतिर हुलाकी सडक परियोजना अन्तर्गत यो सडक बनाउन लागिएको थियो तर स्थानीयवासीले सडक किनाराका संरचना हटाउन नदिएपछि काम रोकिएको थियो।
गत असोजमा उपमहानगरपालिकाले हुलाकी सडकको शून्य बिन्दुदेखि कैलाली पुलसम्म मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवैतर्फ १५–१५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सूचना जारी गर्यो।
सूचनाको विरोध भयो। कतिपयले घर नभत्काउने अडान लिए।
यसपछि मेयर हमाल सबै टोल र घरघरमा पुगेर मानिसहरूलाई सम्झाए।
वडानम्बर ६ का वडाध्यक्ष भागीराम चौधरीका अनुसार मेयर हमालले बाटो फराकिलो बनाउन किन आवश्यक छ भनेर बुझाउने प्रयास गरेका थिए।
चौधरीले भने, ‘कतिपयले कुरा बुझे, कतैकतै विवाद पनि भयो। मेयरज्यू घरघरमा गएर व्यक्तिव्यक्तिलाई सम्झाउनु भयो।'
हमाल आफू व्यापारी भएकाले बजारमा दशकौँदेखि परिचित व्यक्ति हुन्। धेरैसँग उनको चिनजान छ। विवाद भएका ठाउँमा गएर आज बाटो फराकिलो बनाउनु भोलिको पुस्ताका लागि हो भनेर कुरा बुझाए। उनले सडक कस्तो हुनपर्छ र त्यसका लागि के के गर्नुपर्छ भनेर धेरै व्यक्तिसँग सल्लाह–सुझाब पनि लिए। विरोध गर्ने वा गर्न सक्नेहरूसँगै उनले समाधान मागेपछि एक त विरोध हुन छोड्यो अर्कोतिर मानिसहरूले विकासका काममा अपनत्व लिने भए।
‘हामीले स्थानीयसँग नै बाटो फराकिलो बनाउन के के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यौँ। भावी पुस्तासम्मलाई फाइदा हुने गरी विकास गर्नुपर्ने कुरा सम्झायौं। भूकम्पीय जोखिमको कुरा गर्यौँ,’ मेयर हमालले सेतोपाटीसँग भने, ‘विकासका लागि भनेर मलाई भोट दिनुभयो, अब काममा सहयोग गर्नुहोस् भनेँ। मैले काम गर्न नसके तपाईंले मलाई जिताएको मतलबै भएन भनेर सम्झाएपछि सबैले बुझ्नुभयो।’
सरकारी जमिनमा भएका घर, सटर र संरचना धमाधम डोजर लगाएर खाली गराइयो। त्यसपछि स्वेच्छाले आफ्नो घर भत्काउन चाहनेहरूका संरचना भत्काइए।
यसरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म कुनै अवरोधबिना ४२८ वटा घर भत्काएको छ।
उपमहानगरको काममा नागरिकले सहयोग गरे। कतिपयले आफ्नो घर भत्काइदिनू भनेर पत्र नै पठाए। कसैले यति दिनमा आफैँ भत्काउँछु भने।
केहीले त अदालतमा हालेको मुद्दा पनि फिर्ता लिए।
‘पुलिस नलगाई यति धेरै घर भत्काएको यो नै पहिलो होला,’ मेयर हमालले भने, ‘निःस्वार्थ भएर सबैको हित हुने काम गर्न मानिसहरू तयार छन् भन्ने कुरा मैले राम्ररी थाहा पाएँ।’
सडक फराकिलो बनाउन स्वेच्छाले घर भत्काउने कुमारी सुवेदीले विकासका लागि साथ दिन पाउँदा गर्व लागेको बताइन्।
‘साँघुरो सडकमा हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। सडकका लागि घर भत्काउन मलाई गाह्रो भएन। विकास गर्न एकजुट हुनुपर्छ, विनाश पो गर्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘यो सडक फराकिलो गर्न २०५८ सालदेखि कुरा उठेको हो तर काम भएको थिएन। अहिले हामी खुसी भएका छौँ।’
२ दशमलव २३ किलोमिटर सडकभित्र ४२८ वटा घर भत्काएर उपमहानगरपालिकाले सडकको क्षेत्र खाली गरायो।
उक्त सडक फराकिलो पारेर पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ चाहिने भयो। उपमहानगरपालिका एक्लैले यति ठूलो बजेट जुटाउन सक्दैनथ्यो।
बजेट जुटाउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग रणनीतिकरूपमा सहयोग मागेको मेयर हमालको भनाइ छ। चुनावपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन हुँदै थिए। जिल्लाभरिका स्थानीय तह प्रमुखहरूको बहुमतबाट यो समिति गठन हुने प्रावधान छ। कैलालीमा १३ वटा स्थानीय तह छन्। बहुमत जुटाउन सक्नेको जिल्ला समन्वय समिति हुन्थ्यो।
कैलालीमा नेपाली कांग्रेससहित तत्कालीन गठबन्धनको ६ मत थियो। एमाले सहितको गठबन्धनको ६ मत। बाँकी एक मत हमालको थियो। उनको एक मत निर्णायक हुने भयो।
सत्तामा रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग उनले आफ्नो कुरा राखे। मुख्य सडक बनाउन चाहिने बजेट प्रदेश सरकारले उपमहानगरलाई दिने भए निर्णायक मत दिन्छु भने।
‘सत्ता गठबन्धन मेरो शर्तमा राजी भएपछि मैले उनीहरूको प्यानललाई भोट दिएँ,’ उनले भने, ‘लगत्तै मैले राखेको शर्तअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट छुट्यायो।’
संसदीय चुनावअघि त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६६ करोड रुपैयाँ छुट्यायो। अहिले ठेक्का आह्वान भएको छ।
पार्किङसहित चार लेनको सडकमा मिडियम, दुवैतिर नाली, र फूटपाथ भएको आधुनिक सडक बनाउने उपमहानगरपालिकाको योजना छ।
फागुराम चौधरी धनगढीमा अटो रिक्सा चलाउने काम गर्छन्। सडक फराकिलो हुने कुराले उनको मन रमाएको छ।
भन्छन्, ‘कुरा चलेको धेरै वर्षपछि सडक फराकिलो बन्दै छ भन्ने सुन्नु पनि गर्वको बात भएको छ। हामी जस्ता सडकसँग साइनो भएकालाई त निकै सजिलो होला।’
वडा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको क्लिनिक
सबैभन्दा पहिला उपमहानगरको टिमले वडा क्लिनिक स्थापना गर्यो। ती क्लिनिकमा महिनाको एक दिन विशेषज्ञ डाक्टर पठाउने कार्यक्रम थप्यो।
गत साउन १ गतेदेखि धनगढीका हरेक वडामा महिनामा एक दिन विशेषज्ञ डाक्टरसहितको निःशुल्क क्लिनिक चल्दै आएको छ। उपमेयर कन्दकला रानाका अनुसार शुल्क नलाग्ने गरी नगरवासीलाई घरआँगनमै विशेषज्ञ सेवा दिन उक्त कार्यक्रम लागु गरिएको हो।
विशेषज्ञ टोलीमा एकजना जनरल फिजिसियन र एकजना स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक रहन्छन्। यस्तो क्लिनिकमा भिडियो एक्स रे, इसिजी, आँखा जाँच, हाडजोर्नी दुखाइ र मधुमेहको परीक्षण, रक्तचाप आदिको परीक्षण हुन्छ। औषधि पनि निःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।
थप उपचार चाहिनेलाई अस्पताल जान सल्लाह दिइन्छ।
उपमहानगरले यस्तो क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउन प्राथमिकता दिएको छ। क्लिनिकमा ज्येष्ठ नागरिक र उपचारमा खर्च गर्न नसक्नेहरूले प्राथमिकता पाउँछन्। वडावासीहरूले एक दिनकै भए पनि क्लिनिकलाई गाउँमै अस्पताल आएको रूपमा बुझेका छन्।
वडा नम्बर १ निवासी विष्णु धामीले वडा क्लिनिक आएपछि पैसा नभएका कारण चेकजाँच गर्न नपाएका परिवारलाई राहत पुगेको बताइन्।
उनले भनिन् ‘यो शिविरले पैसा नहुनेलाई फाइदा भएको छ। अस्पतालमा जस्तो पाँच सयको पर्ची काट्नु पर्दैन।’
धनगढीमा शल्यक्रियासहितको चिकित्सकीय सेवा रहेका सरकारी र निजी अस्पताल छन्।
उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार हरेक वर्ष २१ जना महिला अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगई घरमै बच्चा जन्माउँछन्।
गर्भवती, सुत्केरी आमा र शिशु मृत्यु शून्यमा झार्न सबै गर्भवतीलाई अस्पतालमै सुत्केरी गराउने उपमहानगरको लक्ष्य छ।
यो लक्ष्यमा पुग्न धनगढीमा आमा बचाउ कार्यक्रम लागु गरी चार ओटा एम्बुलेन्स निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। यी एम्बुलेन्सले १९ वडालाई चार भागमा बाँडेर गर्भवतीलाई अस्पताल पु¥याउँछन्।
आवश्यक परेकाका बेला फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलाउन सकिन्छ।
उपमहानगर कार्यालयका अनुसार हालसम्म कम्तीमा सय जनाले यो सेवा लिएका छन्।
वडा नम्बर १७ निवासी करुणा चौधरीका अनुसार एम्बुलेन्स सेवा नहुँदा गाउँका गर्भवतीलाई बयलगाडा र अटो रिक्सामा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु पर्थ्यो।
अहिले त्यस्तो बाध्यता छैन।
उनले दुई महिनाअघि आफू सुत्केरी हुन उपमहानगरको निःशुल्क एम्बुलेन्समा धनगढी बजारको अस्पताल गएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘एम्बुलेन्सले धेरै सहयोग पुग्यो। हाम्रोमा बाटो राम्रो छैन। अटो र मोटरसाइकलमा गाह्रो हुन्छ। एम्बुलेन्सबाट छिटो अस्पतालमा पुग्यौँ।’
ज्येष्ठ नागरिकको सेवा
धनगढी उपमहानगरले तारिफ पाएको अर्को काम हो ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधा।
केही दिनअघि उपमहानगरले हरेक वडाबाट पाँच जना ज्येष्ठ नागरिक छनोट गरेर मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पठाएको थियो।
तीन वटा गाडीमा ९५ जना मुक्तिनाथ पुगेर आए।
चाहेर पनि तीर्थ यात्रामा जान नसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको इच्छा पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने ठानेर यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको मेयर हमालको भनाइ छ।
उपमहानगरले ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरेको अर्को काम हो सहुलियतपूर्ण उपचार।
धनगढीभित्रका निजी अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भेट्न ज्येष्ठ नागरिकले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूका लागि केही उपचार निःशुल्क हुने र केहीमा सहुलियत हुने गरी उपमहानगरले निजी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ।
दिउँसो हरियो, राति उज्यालो सडक
धनगढीको ६ लेन सडकमा उपमहानगरपालिकाले भन्सार कार्यालयबाट विमानस्थल जाने चोकसम्म साढे ६ किलोमिटर सडकमा २१६ वटा पोलमा ४३२ वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरेको छ।
रात परेपछि सुनसान हुने यो सडक केही महिनायता बत्तीले झिलिमिली देखिन्छ।
यस्तो बत्ती सबै वडामा पुर्याउने प्रतिबद्धता मेयर हमालको छ।
‘नुहाउने त पूरै शरीर हो तर पानी टाउकोबाटै हालिन्छ भनेजस्तै १९ ओटै वडामा सडक बत्ती बाल्ने योजना छ। अहिले धेरैका लागि उपयोगी ६ लेनको सडकमा काम भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै वडामा बत्ती नबलेसम्म हामी रोकिँदैनौं।’
वडा नम्बर ३ निवासी पूजा ओलीलाई सडक उज्यालो हुँदा खुसी लागेको छ। आफूले सुरक्षा महसुस गरेको उनले बताइन्।
धनगढी प्रवेशद्वारदेखि नै ६ लेन सडकको बीच भागमा वृक्षरोपण भइरहेको छ। उक्त सडकमा हालसम्म ३ हजार ९० वटा बिरुवा रोपिएका छन्।
चटकपुरको शहीदगेटदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडक किनारमा पनि वृक्षरोपण सुरु गरिएको छ। विभिन्न संस्थाको सहयोगमा भएको रोपिएका बिरूवाको संरक्षण उपमहानगरले गर्ने जनाएको छ।
प्लास्टिक प्रतिबन्ध, विकल्पको जोहो
उपमहानगर कार्यालयले ‘प्लास्टिकमुक्त धनगढी’ बनाउने लक्ष्यका साथ ‘प्लास्टिकका वस्तु प्रतिबन्ध ऐन, २०७९’ बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना हुन्छ। यस्तो जरिवानाबाट उपमहानगरले हालसम्म कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
उपमहानगरले प्लास्टिकका खास किसिमका वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून ल्याएको मात्रै होइन, विकल्पका लागि पनि कार्यक्रम ल्याएको छ।
‘लघुउद्यम विकास कार्यक्रम’ मार्फत प्लास्टिकको विकल्प दिन खोजेको मेयर हमालले बताए।
विभिन्न वडाका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराएर सालको पातबाट दुनाटपरी बनाउने तालिम दिने गरिएको छ।
उपमहानगरका सहकारी शाखा प्रमुख हरि साउदका अनुसार हालसम्म आठवटा वडाका १५५ जना महिलाले दुनाटपरी बनाउने तालिम लिएका छन्।चाँडै थप ५५ जनालाई तालिम दिने तयारी छ। उनका अनुसार अहिले बजारमा प्लास्टिकका झोला, गिलास, प्लेट लगायतका सामग्री प्रयोगमा छैनन्। त्यसको सट्टा दुनाटपरीको माग बढेको छ।
बिहे, ब्रतबन्ध, पूजापाठ र सभासम्मेलन इत्यादिमा दुनाटपरी प्रयोग हुन थालेको छ। होटलहरूमा पनि माग बढेको छ।
यसरी सालको पातबाट महिलाहरूले आम्दानी गर्न थालेका छन्।
व्यवस्थित ठेला र सडक व्यापार
गत साउनतिर उपमहानगरले सडकव्यापारीलाई लखेट्न थाल्यो। सडकमा ठेला लगाएर जीविकोपार्जन गर्ने साना व्यापारी मर्कामा परे। ठेला व्यवस्थापन गर्ने बहानामा आफूहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै ठेला व्यवसायीहरूले विरोध गरे।
त्यति बेला मेयर हमालले ठेलाले सवारी जाम बढाएकोले हटाउनु परेको भन्दै विकल्प दिने वचन दिए।
अहिले उपमहानगरपालिकाले निश्चित ठाउँ तोकेर ठेला व्यवसाय चलाउन अनुमति दिएको छ।
सरसफाइ अभियान
धनगढी उपमहानगरले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छ। स्रोतमा नै फोहोर घटाउन टोलटोलमा फोहोर वर्गीकरणको प्रशिक्षण चलाउँदैछ।
हरेक घरमा पुगेर कुहिने, नकुहिने र हानिकरक फोहोर छुट्याउन सिकाइँदै छ। सामाजिक अगुवाहरूले आआफ्नो टोलमा सरसफाइ कार्यक्रम चलाएका छन्।
फोहोर वर्गीकरण केन्द्रको निर्माण पनि भइरहेको छ।
अब उपमहानगरपालिकाले स्रोतमै वर्गीकृत फोहोर संकलन गर्नेछ। पुनप्र्र्रयोगबाट ८० प्रतिशत फोहोर तह लगाउने र बाँकी २० प्रतिशतका लागि प्राविधिक तयारी भइरहेको मेयर हमालले बताए।
टिमको साथ र समन्यवय
स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा मेयरले छिमेकी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ।
यस काममा हमाल अब्बल देखिएका छन्।
उनले केही समयअघि असपासका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निम्ता गरे। उनीहरूका अनुभव सुने। आफ्ना काम र अनुभवबारे बताए। यस्तो कार्यक्रममा आफ्नो टिमलाई सहभागी गराए।
आपसमा समन्वय गर्नु पर्ने कामका सम्बन्धमा पनि यस्तो छलफल हुने गरेको छ। लागुऔषधबाट युवाहरूलाई बचाउन अरू स्थानीय तहहरूसँग पनि छलफल गरेको उपमेयर रानाले बताइन्।
प्रदेश सांसद, प्रतिनिधि सभाका सांसद, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू, प्राविधि लगायतसँग पनि सहकार्य र समन्वयका लागि कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुने गरेको छ।
मेयर हमाल उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरूको सिंगो टिमलाई साथ लिएर हिँड्न सफल भएका छन्। हामीले कुराकानी गरेका सबैजसो जनप्रतिनिधिले मेयर हमालको नेतृत्वमा भएका काममा आफ्नो पनि अपनत्व रहेको बताए।
सुरुमा बजेट बनाउँदा मेयर र उपमेयरबीच सामान्य विवाद भएको थियो। मेयर हमालले भौतिक विकासका कुरा उठाएपछि उपमेयर रानाले सामाजिक विकासमा पनि बजेट छुट्याउन माग गरेकी थिइन्।
विस्तारै विवाद साम्य भयो।
रानाले भनिन्, ‘मैले नीति तथा योजना बनाउँदा पारेका कतिपय योजनामा अहिले काम भइरहेको छ। धनगढीमा जति पनि काम भएको छ, हामी सबैको सरसल्लाह अनुसार नै भएको छ।’
मेयर हमाल हरेक दिन उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूसँगको बैठकबाट काम सुरु गर्छन्। बैठकमा दिनभरिमा गर्नु पर्ने मुख्य काम र समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुन्छ।
वडानम्बर ६ का वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार मेयर हमालले जनप्रतिधिका समस्या सुनेर समाधानका उपायहरू दिने गरेका छन्।
‘म आफूले समाधान गर्न नसकेका काम लिएर उहाँलाई भेट्न जाने गरेको छु। धेरै बोल्ने बानी रहेनछ, सबै कुरा सुन्नुहुन्छ, र समाधानका लागि यसो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त उहाँसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कुरा आएको छैन। मिलेरै काम गरिरहेका छौँ।’
वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष धर्मराज ओझा पनि नगरप्रमुख हमालसँग काम गर्न सहज रहेको बताउँछन्। उनले अहिलेसम्म कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुखले पेस गरेका प्रस्तावहरू अस्वीकार गर्ने वातावरण नआएको बताए।
उनले भने, ‘हामी राजनीतिक संस्कारबाट आएका हौं। नगर प्रमुखज्यूले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ। अहिलेसम्म उहाँसँग काम गर्न सहजै छ।’
वडा नम्बर १८ वडाध्यक्ष भुवन रिजालले धनगढीको विकास गर्न उपमहानगर कार्यालयले फरक धारबाट काम सुरु गरेको बताए।
‘हामी विकासका लागि सामूहिकरूपमा लागेका छौं, अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिबीच कुनै असहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘धनगढीलाई मोडल सिटी बनाउन हामी नगरप्रमुखसँग सहकार्य गरिरहेका छौं।’
लामो समयदेखि अव्यवस्थित रहेको धनगढीको बाटो स्तरोन्नतिको काम हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
‘हामी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दैछौं। संघसंस्थासँग पनि समन्वय गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आधारभूत कुराहरू सकारात्मकरूपमा अगाडि बढेका छन्। सामूहिक निर्णय गर्दा र कार्यपालिकामा निर्णय पारित हुँदा अन्तरविरोध छैन। तितो अनुभव छैन। मेयर सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुहन्छ।’
धेरै जसो राम्रो काम गरेको भनेर तारिफ भइरहे पनि कतिपय विषयमा मेयर हमाल विवादमा पनि परेका छन्।
उनी विवादमा परेको एउटा विषय हो पैदल यात्रीलाई खादा
धनगढीको ६ लेनको सडक भर्खर पूरा भएको थियो। सडकका उपयुक्त ठाउँमा जेब्राक्रस वा आकासे पुल थिएनन्। सडक वारपार गर्न सहज थिएन।
पैदलयात्रीहरू आफूखुसी जताततैबाट बाटो काट्थे। यसरी हिँड्नेहरू भेटिँदा मेयर हमाल आफैँले खादा लगाइदिए। सडकको मेडियम नाघेर हिँड्नेलाई पनि उनले खादा लगाइदिए। यस्तो फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पनि गरे।
मेयरको यस्तो व्यवहारलाई आमनागरिकले आफूहरूमाथिको व्यंग्य ठाने। नगरभित्र नागरिकलाई हिँड्न सहज बनाइदिनुको साटो व्यंग्य गरेको भन्दै उनको आलोचना भयो।
अहिले खादा लगाइदिने काम बन्द भएको छ।
निजी स्वार्थ पूरा गर्न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र रोक गरेको आरोप
गत वर्षको जेठमा संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य भूमि र आवासीय क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।
धनगढी उपमहानगरले असार ३१ मा वडा नम्बर १ र ४ लाई आवासीय क्षेत्र भन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो। सोही दिन मालपोत कार्यालयमा यससम्बन्धी पत्राचार भयो।
त्यसै दिन मेयर हमालका भाइले वडा नम्बर ४ मा रहेको आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गराए।
अर्को दिन भदौ १ गते उपमहानगर कार्यपालिका बैठक बस्यो। बैठकमा कित्ताकाट फुकुवा नभएका अन्य वडाहरूले फुकुवाका लागि प्रस्ताव पेश गरे। प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकले अस्वीकार गर्यो। हमालले आफ्नो र आफ्नो परिवारको जग्गाको भाउ बढ्ने गरी आफ्नो जग्गा भएका वडामा मात्रै कित्ताकाट फुकुवा गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
छाडा पशु व्यवस्थापनमा बेवास्ता
धनगढीमा सामुदायिक पशुचौपायाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
मानिसहरूले दूध दिउज्जेल पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि सडकमा छाड्ने गरेका कारण छाडागाई धेरै छन्। कुनै समय बयलागाडा चलाउन र खेत जोत्न गोरु नभई हुँदैन थियो। हाल आधुनिक उपकरणको प्रयोगले गोरुको उपयोगिता करिब शून्य भएको छ।
गोरु नचाहिने भएपछि घरमा भएका बहर सडकमा छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्ता छाडा पशुचौपायाका कारण सवारी दुर्घटना हुने र बाली खाइदिने समस्या छ।
यस्तो समस्या समाधान गर्न माग हुँदै आएको छ।
पूर्ववर्ती टिमले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न एक चरणमा गौशाला निर्माण गरे पनि व्यवस्थित र दीर्घकालीन भएन। मेयरले यो समस्यामा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने स्थानीयवासी फागुराम चौधरीको भनाइ छ।
उनले भने, ‘छाडा चौपायको व्यवस्थापनको काममा केही नयाँ र नौलो सुरुवात गर्नुपर्छ। मेयरले यो विषयमा त्यति ध्यान दिएका छैनन्।’
उपमहानगर कार्यालयले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्न चार ठाउँमा गौशाला बनाउन सुरु गरेको जनाएको छ।
शिक्षा क्षेत्र पनि ओझेलमा
हाल शिक्षामा सर्वसाधारणले धेरै लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न ध्यान नदिँदा छोराछोरी निजी स्कुलमा पठाउनेहरू धेरै छन्।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न मेयर हमाले खासै काम नगरेको स्थानीयवासी धनीराम रानाको अरोप छ।
‘विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। राम्रो पढाउने शिक्षक ल्याउनुप¥यो। सामुदायिक विद्यालयको संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ,’ राना भन्छन्, ‘मेयरले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको र नीति अघि बढाएको मैले थाहा पाएको छैन।’
मेयरको सचिवालयमा आउने गुनासोमा धेरै जसो शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी हुने गरेको छ।
मेयर हमाल भने यसै वर्ष शिक्षामा सुधारको थालनी गर्ने बताउँछन्। भारतको दिल्लीमा भएको शैक्षिक सुधारको अध्ययन गर्न टोली पठाउने तयारी गरेको उनले बताए।
अटो रिक्सा व्यवस्थापन नगरेको आरोप
पछिल्लो समय धनगढी बजारमा मात्रै १० हजारभन्दा बढी अटो रिक्सा गुड्छन्। तिनको व्यवस्थापन गतिलो नभएको भन्ने जनगुनासो धेरै छ।सर्वसाधारणका लागि अटो रिक्सा महँगो पनि पर्छ। अटोरिक्साका कारण सडक जाम पनि हुने गरेको छ। उपमहानगरले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने र सार्वजनिक यातायात सहज बनाउनु पर्ने माग हुँदै आएको छ।
