काठमाडौंको कालोपुलस्थित गुञ्जना कुँवरले आफ्ना २० वर्षे छोरालाई नागरिकता दिलाएको दिन उत्सवझैं मनाइन्।
१६ वर्ष पुगिसकेका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा पनि किन उत्सव मनाउनु भन्नेलाई उनको मनमा जवाफ आउँछ- साना दु:खले आर्जेको नागरिकता होइन। तर उनलाई थाहा छ यति आधारभूत अधिकार पाउँदा 'सेलिब्रेसन' गर्नुपर्ने कुरा होइन।
हुन पनि छोरालाई आफ्नो थर राखेर नागरिकता दिलाउन उनलाई ४ वर्ष लाग्यो।
चार वर्षअघि छोराको शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिकता बोकेर गुञ्जना छोरासहित वडा कार्यालय गएकी थिइन्।नागरिकताका लागि सिफारिस लिन गएकी उनले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ को अनुभव गर्नुपर्यो।
उनका छोरा पनि अचम्म परे।
किनभने वडा कार्यालयका कर्मचारीले उनलाई सोधे, 'बच्चाको बावु खै?'
उनले भनिन्, ‘बच्चाको बावु किन चाहियो मेरो नागरिकता छँदै छ त!’
‘तपाईंको नागरिकता मात्र भएर हुँदैन बच्चाको बावु वा उहाँको नागरिकता लिएर आउनुहोस्,’ कर्मचारीले भने।
आफूलाई हुर्काउन, पढाउन र साना-ठूला रहर पूरा गरिदिन सधैं एक्लै संघर्ष गरेकी आमालाई वडाका कर्मचारीले गन्दा पनि नगनेको देखेर सफल खिन्न भए।
‘आमा अगाडि हुँदाहुँदै उहाँहरूलाई त्यो मतलब थिएन के। बुवा नै चाहिएको थियो। हाम्रो स्टोरी छ। तर त्यो कुरा आमाले भनेर उनीहरूले पत्याएन। म खिन्न भएँ,’ उनले भने, ‘सानैदेखि मेरी आमाको संघर्ष मैले देखेको थिएँ। उहाँले मलाई एक्लै हुर्काउनुभएको हो। त्यही भएर पनि म आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहन्थेँ। तर उनीहरू आमाको र मेरो कुरा मान्न तयार भएनन्।’
तर सफललाई आमाको पहिचानका आधारमा उनकै थर राखेर नागरिकता बनाउनु थियो। वडा कार्यालयदेखि सिडिओ सबैतिर गुञ्जनाको पहिचानबाट सफललाई नागरिकता दिन कसैले मानेन।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार उनीहरूले नागरिकता बनाउन खोजेका थिए। उक्त ऐनले आमा वा बावुमध्ये एक नेपाली नागरिक भए बच्चालाई वंशजको नागरिकता दिन भनेको छ।
यो कानुन कसैले पनि नमानेको देखेर उनीहरू हैरान भएका थिए।
आमाको नामबाट नागरिकता लिनकै लागि उनले चार वर्ष कुर्नुपर्ला भन्ने सोचेका थिएनन्। आफ्नी आमाको अस्तित्व स्वीकार गर्न राज्यले यतिसम्म गाह्रो मान्ला भन्ने सफललाई लागेको थिएन। न त गुञ्जनाले नै यति विधि गाह्रो होला भन्ने सोचेकी थिइन्।
‘आमाको नामबाट नागरिकताको विषयमा समस्या छ भन्ने थाहा थियो। तर आफ्नो बच्चालाई एउटी आमाले नागरिकता दिलाउनका लागि वडा सिडिओ कार्यालय, अदालत, मन्त्रालय सबैतिर धाउनुपर्ला भन्ने मलाई थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘म पनि नागरिक हो। मैले पनि यो देशमा कर तिर्छु तर मैले मेरो छोरालाई आफ्नो पहिचान दिन खोज्दा भिख मागेजस्तो गर्ने?’
वडा कार्यालयले आमाको नामबाट सफललाई नागरिकता दिनका लागि सिफारिस गर्न नमानेपछि उनीहरू उच्च अदालत गएका थिए।
२०७६ सालमा दिएको रिटमा दुई वर्षपछि फैसला भयो। २०७८ सालको मंसिरमा अदालतले आमाको नामबाट सफलको नागरिकता बनाइदिन आदेश गरेको थियो।
अदालतको फैसला आएपछि अब त सजिलै नागरिकता पाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। फैसला लिएर नागरिकताको सिफारिस लिन जाँदा वडाले सजिलै बनाइदियो। सिफारिस लिएर उनीहरू काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए।
तर फेरि पनि कर्मचारीले मानेनन्।
‘त्यो बेला त सबभन्दा बढी निराश भयौं,’ गुञ्जनाले भनिन्, ‘कर्मचारीको व्यवहारले छोरा निराश हुँदा मलाई झन् गाह्रो हुन्थ्यो। मैले उसलाई घर लगेर निकै सम्झाएँ।’
गुञ्जनाले यी सबै कानुनी प्रक्रियामा सजिलो होस् भनेर आफ्ना वकिल इशान वन्तसँग सल्लाह लिइरहन्थिन्।
अधिवक्ता वन्तका अनुसार नेपालको संविधान र नागरिकता कानुनले आमा वा बावु नेपाली नागरिक भए वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै उच्च अदालतले प्रक्रिया पुर्याएर सफललाई नागरिकता दिन भनेको थियो।
तर सिडिओले भने अदालतको फैसलाको आफ्नै व्याख्या गरे। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु भनेकै बावुको नागरिकता चाहिनु हो भन्ने अर्थ लगाए। फैसला अनुसार त नागरिकता दिन नसक्ने भन्दै स्पष्ट निर्देशन माग गरेर गृह मन्त्रालयमा चिठी लेखे।
यता सफल र गुञ्जना गृहको जवाफ कुरेर बसे। यो बीचमा उनीहरू धेरैपटक सिडिओ कार्यालय गए। गृहको निर्देशन नआएको जवाफ पाएर फर्किए। केही महिनाअघि बल्ल उनीहरूले थाहा पाए- गएको वैशाखमै गृहले पछि असर नपर्ने गरी सफललाई नागरिकता दिनु भन्दै चिठी लेखेको रहेछ।
जसोतसो त्यो चिठीको नम्बर पत्ता लगाएर उनीहरू सिडिओ कार्यालय पुगे। त्यहाँ गएर दर्ता शाखामा हेर्दा चिठी प्राप्त भइसकेको रहेछ। उक्त चिठी खोज्न समेत समय लाग्यो।
'कानुनले अदालतले आमाकै थर राखेर बच्चालाई नागरिकता दिन रोक नलगाउँदा पनि कर्मचारीको माइन्डसेटका कारण उहाँहरूले नागरिकता पाउन धेरै संघर्ष गरेको देखेँ,' अधिवक्ता वन्त भन्छन्।
महिलालाई हेप्ने कर्मचारीहरूको दृष्टि र सोचाइले आफूहरूलाई गाह्रो भएको गञ्जना बताउँछिन्।
‘मेरो कोखमा ९ महिना राखेको, मैले रगत पसिना गरेर हुर्काएको छोरालाई मेरो नाम नचल्ने कुरा कसरी हामीलाई मान्य हुन्थ्यो र?,’ उनले भनिन्, कानुनले नै रोक्नु नहुने कुरा हो। कानुनले त रोकेकै पनि त रहेनछ। रोकेको भए मैले चार वर्षपछि पनि पाउन्नथे। अदालतले पनि त आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भन्ने आदेश गर्दैनथ्यो।’
अदालतले आदेश दिएको झण्डै डेढ वर्षपछि सफलले नागरिकता पाए। आजसम्म रोकेर राखेको काम अहिलेका सिडिओले सजिलै अघि बढाइदिएकाले नागरिकता पाएको गुञ्जना बताउँछिन्।
'यसरी नेपाली महिलाको अधिकार सिडिओको दृष्टिकोणको भरमा पो रहेछ। कानुनले नरोक्दा नरोक्दै कसरी हामीले यति दु:ख पायौं भन्ने कुराको जवाफ मलाई कसले दिन्छ?'
९ दिनअघि, आमाकै नामथरबाट नागरिकता पाउने निश्चित भइसकेपछि सफल प्रमाणपत्र लिन लाइनमा बसेका थिए। त्यतिखेरसम्म पनि उनको मनमा धुकचुक चलिरहेको थियो।
'थाहा छ, अन्तिममा पनि मलाई त्यहाँका कर्मचारीले बावुको थर साँच्चै नराख्ने हो भनेर सोधे,' उनले भने, 'त्यो त मेरो व्यक्तिगत कुरा हुनुपर्ने उनीहरूले बारम्बार सोध्न नमिल्ने थियो।'
उनले अघि भने- चार वर्ष धाएपछि अन्तिममा मैले आमाको थर कुँवर राखेर नागरिकता पाएँ। म सफल कुवँर भएँ।
यसरी आफ्नो छोरालाई नागरिकता दिलाउनु र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने दिन उनीहरूको लागि ठूलो लडाइ जितेझैं भयो।
हेर्नुहोस्, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन गरेको संघर्षबारे गुञ्जना र सफलको अनुभव भिडिओ ब्लगमा :
