नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेले उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको हो।
हाल सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान छ।
संवैधाननिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीको सहमति निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य गर्न नहुने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेको हो।
तीन दलबीच केही दिन अघि मात्र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर एमालेले विधेयकको विषयवस्तुमा पनि सहमति खोजेको हो।
'विधेयकको दफा १० मा अध्यक्ष र उपस्थितको ५० प्रतिशतको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ', एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, 'त्यसमा संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने शब्द राख्नुपर्छ।'
गिरीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार विधेयकको व्यवस्था मेल नखाने बताए।
'संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तो निकायमा प्रधानमन्त्री सहमत भए निर्णय हुने प्रधानमन्त्री सहमत नहुने स्थिति भए बहुमत भएपनि निर्णय नहुने भन्ने कुरा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम हुँदैन। न्यायपूर्ण पनि हुन सक्दैन। त्यसले अरु निकायलाई उपेक्षा गरेजस्तो हुन्छ,' उनले भने।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तीन दलबीच विषयवस्तुमा सहमति नजुटेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आज अघि नबढ्ने भएको छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ।
६ सदस्यीय समितिमा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रभावशाली अवस्थामा छ। एमालेबाटै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष चयन भएकाले उसको सहमति बेगर परिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने अवस्था छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर कुनै निर्णय हुन नसक्ने गरी अहिले विधेयक अघि बढाएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले सम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्दा सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कायममुकायम न्यायाधीशको नेतृत्वको भरमा चल्दै आएको छ।
