कैलालीको गेटामा ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी लागतमा ४२ वटा भवन बनाइएका छन्। ती भवनका आँगनमा अहिले गाईगोरु चर्छन्।
मेडिकल कलेजका लागि भनेर ती संरचना निर्माण भए पनि कुन मोडलबाट चलाउने भनेर सरकारले टुंगो लगाएको थिएन। गत माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा सरकारको सो निर्णयको दीयो बालेर स्वागत गरिएको थियो।
भोलिपल्ट फागुन १ गते धनगढी पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेटामा बनेका संरचना हेरेका थिए। त्यस दिन संरचना निर्माण समितिले गेटामा ९५ प्रतिशत काम सकिएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो।
‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेकाले अब गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने बाटो खुल्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले गेटामा पत्रकारसित भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले ऐन र जनशक्तिको समस्या पनि छिट्टै समाधान गर्ने भनेका थिए।
एक दशक अघिदेखि गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै आएको संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै धन्यवाद दिएका थिए।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्ने र उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुने बताइएको थियो।
यसवर्ष जेठ १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने भनेका थिए।
जेठ १५ गते एकाएक बजेट भाषणमा भने गेटामा एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिने र गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा लैजाने भनेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सुनाए।
यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा बजेटमा किन समावेश भएन भन्दै विरोध सुरू भएको छ।
गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब दिन बनाइएको संघर्ष समितिले यसविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरेको छ।
सो समितिले जेठ १८ गते कैलालीको गोदावरीमा एक घण्टा चक्काजाम गर्ने भएको छ।
सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।
जेठ १९ गते राजनीतिक दलहरूसँग छलफल कार्यक्रम छ। जेठ २० गते अत्तरियामा बृहत् नागरिक भेला गर्ने समितिका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए।
‘आफूले गरेको निर्णयबाट सरकार किन पछि हट्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो, जबसम्म मेडिकल शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू सेतो एप्रोन लगाएर पढ्न पाउँदैनन् तबसम्म हामी आन्दोलन गरिरहने छौं,’ उनले भने।
गेटामा २५ वर्षअघिदेखि सुरू भएको मेडिकल कलेज बनाउने कुरा अझै सम्भव भएको छैन।
संरचना बनेर तयार भए पनि सरकारले यसलाई प्रादेशिक अस्पतालभन्दा पनि निम्नस्तरको बनाएर चलाउन खोजेको आरोप छ।
‘मेडिकल कलेज चलाउन कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने भनिन्छ, प्रतिष्ठान बनाउन पनि ३ सय शय्याका अस्पताल चाहिन्छ तर बजेट भाषणमा एक सय शय्याको अस्पताल चलाइने भनियो, यो त मेडिकल कलेज पनि नहुने, प्रतिष्ठान पनि नहुने मेसो हो,’ उनले भने।
संघर्ष समितिका उपसंयोजक आनन्द प्रसाद भट्टले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज वर्षौंदेखि बनाउने सरकारले सुदूरपश्चिममा अहिले पनि रोक्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
उनले मेडिकल कलेज चलाउन नसकेकोमा क्षतिपूर्ति स्वरूप सरकारले सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालय चलाउनै पर्ने बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रम पेस हुँदासम्म हाम्रो सपना जीवित थियो, गेटामा विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा आयो। तर, जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा गेटामा प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि लैजाने र एक सय शय्याको अस्पताल पनि संचालन गर्ने भन्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध संघर्ष समिति घोर विरोध गर्दछ’,उनले भने, ‘रातारात सुदूरपश्चिमेलीहरूको सपनामाथि कुठाराघात गर्दै यो मेडिकल विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि लैजाने निर्णयलाई खारेज गर्दै त्यो भन्दा पनि तल झरेर वरपर भएका अस्पताल जस्तै ६ सय शय्याबाट झारेर एक सय शय्याको अस्पताल संचालन गर्ने भनियो अस्पताल यो निर्णयबाट हामी सशंकित भएका छौं।’
अहिलेसम्म गेटामा बनेका संरचना अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री, सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि पटक/पटक पुगेका छन्।
गत वर्षको असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सकिन्छ भने विश्वविद्यालय, नभए प्रतिष्ठानका रूपमा कलेज सञ्चालन गर्न एक महिनाभित्रै काम सुरू गर्छु भनेका थिए। तर एक महिनामै त्यसो भएको थिएन।
गत वर्ष नै तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ को एक टोलीले गेटामा निर्माण भएका संरचना अवलोकन गर्यो। सो टोलीले गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन प्रशस्त संरचना रहेको ठहर गरेको थियो।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छ। अहिले आवश्यक अतिरिक्त पूर्वाधार पनि बन्दै गरेको उनले बताए।
‘अस्पताल वा कलेज चलाउन आवश्यक पूर्वाधार हामीले दुई वर्षअघि नै बनाइसकेका हौं,’ पुजाराले भने, ‘गेटामा संरचना निर्माणका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।’
नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्ट घर आउँदा जाँदा गेटा मेडिकल कलेजका लागि निर्माण भएका संरचनाले आफूलाई झस्काउने गरेको बताउने गर्छन्।
मन्त्री हुँदा केन्द्र सरकारबाट गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको निर्णय गराउन नसकेको आरोप भट्टमाथि पनि लाग्ने गरेको छ।
सुदूरपश्चिम नेपालको एकमात्र त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ प्रदेशभरि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज दुबै छैनन्। यहाँका नागरिक अगुवाहरू जनताको माग र आवश्यकता बेवास्ता गरेर गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय राजनीतिकरण भएको बताउँछन्।
करिब २५ वर्षअघि जगत गुरु शंकाराचार्यले सुदूरपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज बनाउँछु भनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो कलेज धनगढीमा बनाउनु पर्छ भनेका थिए।
शंकराचार्यले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि २०५६ सालमा नेपाली पदाधिकारी रहने गरी एउटा समिति बनाएका थिए। पछि आन्तरिक विवाद भएर मेडिकल कलेजको काम ओझेलमा पर्यो।
झन्डै एक दशकपछि २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गेटा मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रूपैयाँ छुट्यायो। त्यसपछि ‘मेडिकल कलेज प्रवर्द्धन विकास’ समिति बनेको थियो।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र प्रोफेसर डाक्टर करवीरनाथ योगी सदस्य सचिव रहेको समितिको म्याद छ महिना थियो। समितिले जनतासँग भेट्ने, राय लिने लगायत काम गर्यो, जग्गा माग पनि गरेको थियो ।
समितिको म्याद सकिएपछि फेरि मेडिकल कलेजको काम रोकियो। त्यसको केही महिनापछि पन्तकै संयोजकत्वमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव भीमसिंह तिंकरी कार्यकारी निर्देशक हुने गरी एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले २०७१ सालमा नेपाल सरकारसँग साढे ५१ हेक्टर जग्गा माग्यो। मन्त्रिपरिषदले जग्गा दियो। त्यसपछि मास्टर प्लान बन्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भयो। एउटा प्रशासनिक भवन बनाउन टेन्डर भएको थियो।
उक्त समितिको म्याद सकिएपछि ‘मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति’ बन्यो।
पन्तकै अध्यक्षतामा बनेको समितिले कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराको कार्यकालमा प्राप्त जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्यो र केही भवन बनाउन टेन्डर आह्वान गर्यो। त्यसपछि कामले गति लियो।
दुई वर्षपछि निर्देशक पुजाराको सरूवा भयो। २०७६ वैशाखमा उनको ठाउँमा उपसचिव भीमबहादुर साउद निर्देशक भएर आए। साउद सेवानिवृत्त भएपछि फेरि पुजारा नै कार्यकारी निर्देशक भएर आए।
अहिले साना ठूला गरेर ४२ भवन बनेका छन्। चारैतिर पर्खाल बनिसकेको छ। ६ लेन सडकसँग जोडिएको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने र चाँडै ६ सय शय्याको अस्पताल चलाउनुपर्ने माग भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो र रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको ‘सेती प्रादेशिक अस्पताल’ वर्षौंदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छ।
यस अस्पतालमा लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुने, उपकरण अभावजस्ता समस्या छन्।
अनेक समस्याहरूका बीच सेती प्रादेशिक अस्पतालले प्रदेशवासीको स्वास्थ्य उपचार धानेको छ। महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल र अरू जिल्ला अस्पतालले दिने सेवाले नागरिकलाई राहत मिलेको छ।
आधा दशकयता प्रदेशमा खुलेका निजी अस्पतालले पनि सेवा दिएपछि नागरिकलाई स्वस्थ्य उपचारमा सहज भएको छ। नसाको रोग, मिर्गौलाको रोग र क्यान्सरलगायत जटिल रोगको उपचारसेवा सुदूरपश्चिममा छैन।
यहाँका नागरिकले जटिल उपचारका लागि भारत वा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ।
