‘चुनावमा छोराछोरीलाई सम्झाउन सकिएन कमरेड! एमालेलाई भोट हालभन्दा, ३० वर्ष भयो तपाईंहरूले झोला बोकेर हिँडेको, यो बीचमा हामीले कत्रो अभाव झेल्यौं? हामीले राम्रो स्कुल पढ्न पाएनौं, गरिबीले छोप्यो। तर, तपाईंको पार्टीले के दियो र अझै हामीलाई सूर्यमै भोट हाल भन्दै हुनुहुन्छ, एउटै नेतालाई ५ पटक भोट हाल्दा हात थाक्दैन? भनेर हप्काए। युवा पुस्तालाई के भनेर पार्टीमा ल्याउने हो? उपाय निकाल्नुपर्यो।’
नेकपा (एमाले)को वैशाख २८–३० गतेसम्म काठमाडौंमा चलेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकको समूह छलफलमा एक जना महिला नेताले पोखेको दुखेसो हो यो।
पार्टीभित्रको बढ्दो युवा पलायन र क्षयीकरणबारे आवाज उठाउने उनी एक्लो सदस्य थिइनन्।
अघिल्लो वैशाखको स्थानीय तहको चुनाव र ६ महिनाअघिको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसक्नुको कारणमध्ये धेरैले एमाले युवाको आकर्षणबाट टाढिएकै ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए।
९ महिनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मात्र होइन, दुई महिनाअघि पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियानमा पनि केन्द्रबाट खटाइएका पंक्तिले समस्याको ‘जिली’ पहिल्याएका थिए।
मुर्झाउँदै र रूग्ण बन्दै गएको पार्टी संगठनको समस्याको चुरो ठम्याएका थिए। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले समस्याको ठेली केन्द्रीय कमिटीलाई बुझाएको पनि प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
तर, अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) आउँदा दोष उनीहरूकै थाप्लामा हालिएको छ।
पार्टीको सांगठनिक जीवन क्षीण हुनुको कारण उनीहरू नै बनेका छन्।
हामीले मिसन ग्रासरूटमा खटिएका २० जनाभन्दा बढी एमालेका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थियौं।
पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा नल्याउनुको पछाडि र लोकप्रिय मत ओह्रालो लाग्नुको कारण नेतृत्वको कार्यशैली भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए।
त्यसबाहेक १० वटा साझा समस्या बताएका थिए।
खासगरी उनीहरूले २०७४ को निर्वाचन पछाडि माओवादीसँग एकता गर्दाको आधार प्रष्ट नभएको, त्यो एकतालाई जोगाउन नसकेको र पार्टीभित्रको विग्रह तथा विसंगत मनोदशाको मार जननिर्वाचित संस्थालाई पारेको र संसद् विघटन तहसम्म नेतृत्व पुगेको घटनाले पार्टी कमजोर हुन पुगेको निचोड तलबाट आएको उनीहरू बताउँछन्।
माओवादीसँग एकता गर्दा सांगठनिक आकार भद्दा हुन पुगेको र पार्टी विभाजनपछि त्यसलाई सँगेल्न नसकिएको समान निष्कर्ष उनीहरूको थियो।
त्यसबाहेक एउटै व्यक्तिलाई उम्मेदवार दोहोर्याइरहने, नागरिकसँग घुलमिलभन्दा नेतृत्वसँग हेलमेल भएका र विशेषतः पैसा र पहुँच भएकालाई उम्मेदवार बनाएर पठाउने परिपाटी, ‘गणेश प्रवृत्ति’ले विश्वास र जिम्मेवारी आर्जन गर्ने, चुनावका बेलामात्रै कार्यकर्ता खोज्ने मातहतका कमिटीको नेतृत्वको चिन्तनले पनि पार्टी क्षीण बनेको उनीहरूको एकनासे बुझाइ थियो।
तर, नेतृत्वले त्यसलाई ग्रहण गर्न नचाहेको बरू अस्वीकार नै गरेको टिप्पणी केन्द्रीय सदस्यहरू गर्छन्।
‘अपानि पढेपछि यस्तो लाग्छ, सबै दोष तलका कार्यकर्ताको हो। तलबाट भोट आएन भन्ने नाममा उनीहरूलाई दोषी करार गर्न मिल्छ त? के नेतृत्वको कुनै कमजोरी नै छैन त? सबै दोष कार्यकर्ता पंक्तिको थाप्लामा खन्याइदिए पुग्छ, यसरी समस्याको ठीक ढंगले पहिचान गर्न सकिन्छ त?,’ एक नेता प्रश्न गर्छन्।
अपानिमा स्थुलीकरण गरेको समस्यामा नेतृत्व तलबाट आएका सुझाव ग्रहण गर्न हिच्किचाएको र नियतवश छुटाइएको एमालेका नेता बताउँछन्।
‘मातहत कमिटीका नेता-कार्यकर्ता अब सुध्रनुपर्छ, सुध्रने बेला यही हो भनेर अपानिमार्फत् पाठ पढाउँदै गर्दा तलका संगठन खाली हुने र संगठित पुँजी नवोदित पार्टीतिर लर्को लाएर जाने अवस्था देखिँदैछ,’ एक नेता भन्छन्, ‘पानी र बानी तल सर्छ र भन्ने कुरा आत्मबोध गर्नबाट नेतृत्व फेरि एकपटक चुक्यो।’
नेतृत्व पुस्तान्तरका बेला हटाइएको ७० वर्षे उमेर हदको अवरोध
दुई महिने ‘मिसन ग्रासरूट’ले पर्गेलेको समस्या र तिनको समाधानसहित असार १ गतेदेखि एमालेले फेरि केन्द्रीय नेता खटाउँदैछ।
त्यो पनि कार्यक्षेत्र र आफू निर्वाचित भएको भूगोलसमेत परिवर्तन गरेर।
तर, त्यसको मुखैमा गत जेठ १९ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले नेतृत्वमा पालो पर्खिइरहेका दोस्रो तहका नेतालाई निराश बनाउने गरी एमालेको विधानमा रहेको उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको छ।
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीसँग छ।
विधानको धारा १०१ मा त्यो अधिकार छ।
तर, सचिवालय बैठकले नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्नु विधिसम्मत नभएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
विधानको धारा ८९ मा विधान संशोधनको तीन वटा अवस्था छ।
पहिलो, केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने।
दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरू हुनुभन्दा एक महिनाअगावै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्ने।
तेस्रो, विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने प्रदेश वा स्थानीय कमिटी वा सदस्यले लिखित सुझाव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस्तो सुझावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
उमेर हद निलम्बनको निर्णयले यी प्रावधानमा खुट्टा टेकेको छैन।
२५ दिनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव नल्याउने तर सचिवालय बैठक बसेर हठात् नियम निलम्बन गर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वार्थ हाबी भएको उनीहरू टिप्पणी गर्छन्।
पुस्तान्तरणको पालो पर्खिइरहेकाहरूको चाहनामा आगो झोस्नेगरी आएको उमेर हद निलम्बनबारे कसैले मुख खोल्न सकेका छैनन्।
यो निर्णयले पार्टीमा उत्साह फर्काउने अठोट बोकेर अभियानमा जाँदै गरेकाहरूलाई झस्का दिएको अधिकांश केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।
‘मृत्युपर्यन्त नेतृत्वमै रहन चाहने नेपाली राजनीतिको वंशाणुगत रोग हो,’ एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीको नेतृत्वको पंक्तिमा रहेका सबैजसो नेतालाई उमेर हद घाँडो भएको थियो। हटाउन एक मत भए।’
एमाले संगठनलाई ४० को दशकको बलबैंशमा फर्काउने ध्याउन्नमा छ।
एकपछि अर्को अभियान घोषणा त्यसैको प्रयास हो।
तर, अहिले नै दाँतमा ढुंगा लाग्नेगरी यस्तो निर्णय गर्नुपर्नाको कारण खोजिरहेका छन् उनीहरू।
‘एमाले अहिले केपी ओलीकै कब्जामा छ। उनले चाहनेबित्तिकै विधान संशोधन हुन्छ। तर, राजनीतिमा पुस्तान्तरण खोजिरहेकाहरूलाई खिसिट्युरी गर्ने ठाउँ राख्नेगरी विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्नुपर्यो?,’ ती सदस्य प्रश्न गर्छन्।
चितवन महाधिवेशनमा विरोधीहरूलाई मत नहाल्न अध्यक्ष ओलीले ‘उर्दी’ नै जारी गरेका थिए। त्यतिबेला पार्टी, संगठन जोगाउन सबैले ओलीको नेतृत्वशैलीलाई साथ दिएको उनीहरू बताउँछन्।
आफू नेतृत्वमा आएपछि ओलीले सबैले समेटेर लैजाने प्रयत्न गर्लान् भन्ने अनुमानविपरीत उनले घनश्याम भुसाल र भीम रावलमाथि अराजनीतिक व्यवहार देखाएको उनीहरूको बुझाइ छ।
पुराना दललाई चुनौती दिनेगरी नयाँ राजनीतिक आधार र पार्टी खडा भइरहेको बेला ओलीले जडता त्याग्न नसक्दा एमाले पंक्ति थप निराश हुन पुगेको ती सदस्य बताउँछन्।
‘१० औं महाधिवेशनको बेला नै धेरैको अनुमान थियो, अध्यक्ष ओलीले यो प्रावधान जुनसुकै बेला हटाउन सक्छन्। अब यो पार्टीमा ओलीले चाहँदासम्म अरूले नेतृत्व गर्न सम्भव छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
२०७८ असोजमा ओलीले आफूअनुकूल हुनेगरी ७० वर्षे प्रावधान राखेका थिए।
७० वर्ष नपुग्दै कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्ति त्यो उमेर पार गरेपछि कार्यकारी पदमा बस्न बाधा नहुने प्रावधान ओलीकै निम्ति राखिएको थियो।
अहिले एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपाने भित्र्याउन उमेर हद निलम्बन गरेको देखाइए पनि ओलीले आफू नेतृत्वमा तेहेरिने बाटो देखाएर अरूलाई कज्याउन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ।
अध्यक्षको तजबिजमा उमेर हदको प्रावधान राख्दा र झिक्दा पार्टी सामूहिक प्रणाली, चिन्तनभन्दा भारदारी सभाजस्तो हुन पुगेको तल्ला तहका नेता-कार्यकर्ता बताउँछन्।
‘यो पार्टी भारदारी सभा जस्तै भयो। अध्यक्षज्यूको पक्ष लिनेको मात्रै अस्तित्व देखिन्छ। अरूको विचार, क्षमताको कदर हुँदैन। न कुनै विचार, दृष्टिकोणको सुनुवाइ नै हुन्छ,’ आजित हुँदै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
एमाले ‘बापथ’को ब्रान्डिङमा लागेको उनको बुझाइ छ।
पार्टीलाई पुस्तान्तरणको प्रक्रियामा छिराउँदा सांगठनिक जीवनलाई बौर्याउन सकिने बुझाइमा आफू रहे पनि यो परिघटनाले त्यो सम्भावना क्षीण बनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
त्यसो त एमालेमा केही नेता राजनीतिलाई उमेरको सीमामा बाँध्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन्।
बरू चेतना, विचार र दृष्टिकोणको सीमा वाञ्छनीय हुने उनीहरूको तर्क छ।
त्यो मान्यतामा केन्द्रीय सदस्य झपट रावल पनि छन्।
उनले त त्यो प्रावधानको खुलेरै विरोध गर्दै आएको बताए।
‘मलाई प्रक्रियाबारे केही भन्नु छैन तर राजनीतिमा उमेर हद हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो,’ सेतोपाटीसँग उनले भने।
एमालेकी अर्की केन्द्रीय सदस्य सुनीता बरालले राजनीतिमा उमेरको पर्खाल हुनु नहुने बताइन्।
विचार र दृष्टिकोण नै राजनीतिको पथप्रदर्शन भएकाले उमेर हदमा अल्झन नहुने उनको तर्क छ।
‘राजनीति उमेरले भन्दा पनि विचार र क्षमताले गर्ने हो। त्यसैले उमेर तोक्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो हटाउनै पर्थ्यो। हटाइयो। राम्रै भयो।’
अर्की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले भने भिन्न विचार राखिन्।
उनले यो निर्णयले राजतन्त्रको झल्को आएको बताइन्।
‘पार्टीभित्र राजतन्त्र सुरू भएको छ। अरू मलाई भन्नु केही छैन,’ उनले भनिन्,’ उमेर नतोक्ने भएपछि बुढा नेताहरूको चोचोमोचो मिल्नु नौलो कुरा भएन।’
एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्य अरूण नेपाल पनि पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गरिनु र निर्णयका रूपमा तल सर्कुलर हुनु गलत भएको बताउँछन्।
‘पार्टीमा लामो छलफल र बहस गरेर ७० वर्षे प्रावधान राखिएको हो। तर यसलाई एकैचोटी निलम्बन गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘विधान अधिवेशनले गरेको निर्णय अहिले यसै हटाइएको छ। यसले राम्रो सन्देश जाँदैन।’
यता एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली प्रावधान केही समयका लागि मात्र स्थगित गरिएको बताउँछन्।
मुकुन्द न्यौपाने लगायतलाई भित्र्याउनका लागि मात्रै यो प्रावधान निलम्बन गरिएकाले उमेर हद खारेज भयो, नेताहरू आजीवन अध्यक्ष हुने भए भनेर बुझ्न नहुने उनले बताए।
‘पार्टीमा नेता भित्र्याउनु छ। उमेर हदको ढोका लागेको छ। स्थगन गरौं भनेर बाधा अड्काउ फुकाइएको हो,’ उनले भने।
तर, यो अधिकार केन्द्रीय कमिटीसँग मात्रै छ नि त भनेर सोध्दा अहिलेको प्रस्ताव पनि विधान अधिवेशनमै लैजाने भनेर जवाफ दिए।
‘यो निर्णय ११ औं महाधिवेशनमा लागु हुने होइन। अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेकालाई त नियम निलम्बन नगरे पनि फरक पर्दैनथ्यो। बीचमा विधान महाधिवेशन पनि भएकाले अहिले नै तर्क गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने।
उमेर हदको प्रावधानबारे एमालेमा ८ औं महाधिवेशनदेखि नै बहस चलेको र आगामी सम्मेलनले यसको निर्क्यौल गर्ने उनले बताए।
