झण्डै चार दशक जिल्ला अदालतमा काम गरेपछि २०७३ सालमा सेवा निवृत्त भएका जयनारायण आचार्य अझै अदालत धाउन छोडेका छैनन्। पहिले उनी जिल्ला अदालतभित्र बसेर काम गर्थे, अहिले बाहिर बसेर गर्छन्। उनी हुन् मेलमिलापकर्ता।
२०७३ सालको चैतमा अधिकृत तहबाट सेवा निवृत्त भएको दश दिनमै उनले मेलमिलापकर्ताको काम सुरू गरेका थिए। त्यसयता उनले जिल्ला अदालतबाट आएका सयौं मुद्दामा मेलमिलाप गराएका छन्।
मंगलबार बिहान दश बजे उनी जिल्ला अदालतको आडैमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रको भवनमा छिरिसकेका थिए। यो दिनभरमा उनले चार वटा मुद्दामा काम गर्नुपर्ने रहेछ।
२०१९ देखि २०५२ सालसम्म जिल्ला अदालत बसेको जीर्ण भवनको अर्को कोठामा सेवाग्राहीलाई पर्खिरहेका थिए मेलमिलापकर्ता उत्तमराज खनाल।
८ वर्षदेखि उनी यहाँ बसेर जिल्ला अदालतबाट पठाइएका मुद्दामा मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेका छन्। त्यसअघि उनी भरतपुर नगरपालिकाको मेलमिलाप संयोजक थिए।
चितवन जिल्ला अदालतमा आचार्य र खनाल जस्ता २२ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छन्। उनीहरूमध्ये ४ जनामात्रै नियमित रूपमा मेलमिलाप केन्द्र पुगेर काम गर्छन्।
तर सरकारले उनीहरूलाई एक वर्षदेखि काम गरेबापतको सेवा सुविधा दिएको छैन। वैशाखसम्म खनालले ६ लाख २९ हजार र आचार्यले ५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ। जिल्ला अदालत चितवनकाअनुसार मेलमिलापकर्तालाई दिनुपर्ने रकम १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको छ।
‘गत असारमा त्यतिबेलासम्म बाँकी रहेको रकमबाट ७२ हजार रुपैयाँबाहेक पाएको छैन। थपिँदा–थपिँदा ६ लाख रुपैयाँ पुग्न लाग्यो,’ आचार्यले भने। बाँकी रकम पठाइदिन जिल्ला, सर्वोच्च अदालतलाई धेरै पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
खनालले गत असारमा ४२ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए। त्यसपछिको बाँकी रकम नपाएको उनले बताए।
मेलमिलाप केन्द्रमा यस्तो अवस्था आएको तीन वर्ष भयो। त्यसअघि वर्ष सकिँदा बाँकी रहेको सबै रकम मेलमिलापकर्ताले पाइसक्थे। चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले १७ लाखमध्ये १५ लाख रुपैयाँ मेलमिलापकर्ताका लागि पाठाइदिन आग्रह गरे पनि प्राप्त नभएको बताए।
मेलमिलापकर्ताले एउटा मुद्दा सफल भएबापत प्रोत्साहन रकम १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
मेलमिलापका लागि तीन पटकसम्म बैठक राख्न पाउने र प्रत्येक बैठकको ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ। एउटा मुद्दा सफल भएबापत मेलमिलापकर्ताले सरकारबाट बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ पाउँछन्।
यसबाहेक मेलमिलापकर्ताले सफल मुद्दाका दुई पक्षबाट बढीमा ५/५ हजार रुपैयाँ लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर यो स्वेच्छिक हो।
‘स्वेच्छिक भनिएको रकम कसैले दिन्छन्, कसैले दिँदैनन्। हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको त सरकारले दिने रकम नै हो,’ मेलमिलापकर्ता खनालले भने, ‘लामो समयदेखि रकम अड्किँदा समस्या भएको छ।’
अदालतमा परेका देवानी मुद्दालाई मेलमिलापकर्तामार्फत टुंग्याउन थालिएको २०६२ सालबाट हो। मेलमिलापसम्बन्धी ऐन भने २०६८ सालमामात्रै आयो। त्यसअघि मुलुकी ऐनअनुसार मेलमिलाप गराइन्थ्यो।
सबै प्रकारका देवानी मुद्दाहरूमा दुई पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउने जिम्मा मेलमिलापकर्ताको हो। यहाँ खासगरी सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, लेनदेन, चेक अनादारलगायतका मुद्दाहरू आइपुग्छन्। यस वर्ष जिल्ला अदालतले ११ सय ५१ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको थियो। तीमध्ये २९६ वटा मुद्दा मिलाउन केन्द्र सफल भएको छ। १०८ वटा विचाराधीन छन्।
मुद्दा सफल भएको संख्याको हिसाबमा चितवनको मेलमिलाप केन्द्र देशकै उत्कृष्ट केन्द्र हो। यहाँको मेलमिलाप केन्द्रले हरेक उत्कृष्ट भएर पाउने गरेको आचार्यले बताए।
यहाँ काम गर्ने दुईजना मेलमिलापकर्ताले लगातार देशकै उत्कृष्ट मेलमिलापकर्ताको सम्मान पनि पाएका छन्।
जयनारायण आचार्य सम्मान पाउनेमध्येका एक हुन्। उनीअघि चितवनकै दिवाकर भट्टराई देशको उत्कृष्ट मेलमिलापकर्ता बनेका थिए। चितवनमा आदालतले पठाएकामध्ये ३९ प्रतिशतसम्म मुद्दाहरू मेलमिलाप केन्द्रमा पुगेर सफल भएका छन्।
काममा उत्कृष्ट भए पनि केन्द्रका लागि उपयुक्त कोठा, मेलमिलापकर्ताका लागि सेवा, सुविधा नहुँदा काममा समस्या भएको स्रेस्तेदार आचार्यले बताए।
भवनका चार कोठामध्ये तीनवटा मेलमिलापका लागि छुट्टाइएको छ। जबकी यहाँ नियमित आउने मेलमिलापकर्ता नै ४ जना छन्। अन्य दुई जना पनि बेलाबेलामा आउँछन्। यहाँभित्र राखिएका टेबल, कुर्सीहरू पनि मेलमिलापका लागि उपयुक्त छैनन्।
‘एक पक्षले अर्कोलाई छुन नसक्नेगरी टेबल, कुर्सीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। रिसको झोंकमा अप्रिय घटना हुन नदिन त्यस्तो चाहिन्छ। तर यहाँ त्यस्तो संरचना छैन,’ मेलमिलापकर्ता आचार्य भन्छन्, ‘जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा काम गरिरहेका छौं।’
रंग खुइलिएको भवनको भित्ता चिरा परेको, ढुसी लागेको छ। वर्षाको समयमा भवनभित्रै पानी चुहिन्छ। तापक्रम बढेको समयमा भित्र तातेर बसिसाध्य हुँदैन।
‘तै पनि हामी सकेसम्म दुई पक्षको चित्त बुझाएर, महसुस हुनेगरी काम गरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘तोकिएको सेवा, सुविधा समयमा पाउने र उपयुक्त भवनको व्यवस्था भए अझ धेरै काम गर्न सकिन्छ।’
