केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का दुई सांसद संसद् भवन परिसरमा गफिँदै थिए।
गफको विषय भने गम्भीर थियो। यो गठबन्धन काम नलाग्ने भन्दै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बन्नुपर्ने उनीहरूको साझा निचोड थियो। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)मा एक किसिमको बेचैनी देखिन्छ। सरकारमा नरहेका कतिपय सांसदमा त्यो बेचैनी अलि धेरै नै छ।
आफ्नो दल लामो समयसम्म चल्न नसक्ने र आफ्नो राजनीति नै डामाडोल हुने उनीहरूमा छटपटी देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसमा अब आउने चुनावहरूमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने भावना तीव्र हुँदै जाँदा गठबन्धनकै कारण जितेका नेकपा एसका सांसदहरूमा चिन्ता थपिएको हो।
संसद् परिसरको सो कुराकानीमा एक सांसदले भने, 'जोडजाड पारेर बनेको यो गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनेमा हामीलाई पनि पार्टी फुटाउन सजिलो हुन्थ्यो।’
अर्का सांसदले थपे, 'अहिले त दल विभाजनका लागि कानुनको व्यवस्था छैन। जति जना सांसद भए पनि पार्टी फुटाउन निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट हामीलाई सहयोग हुन्छ।'
नेकपा एसका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १८ जना सांसद छन्।
खासमा अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा ठूलो रिक्तता छ। अर्थात् कानुन नै छैन। त्यसैले कुनै पनि दल कसरी फुट्न सक्छ वा कानुनको अभावमा दलहरू फुट्नै सक्दैनन् भन्नेमा अन्योल छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौ २ गते दल विभाजनसम्बन्धी (राजनीतिक दलसम्बन्धी) अध्यादेश जारी गरेको थियो।
सो अध्यादेशले दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य चाहिने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्यो। सो प्रावधान संशोधन गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये जुनसुकै निकायमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन हुने प्रावधान राखिएको थियो।
सो प्रावधान माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नेकपा एमालेबाट र जसपा विभाजित भएर नयाँ दल खोल्न सहयोग पुगोस् भनेर ल्याइएको थियो।
त्यही अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) विभाजन भएका थियो। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एस र जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोसपा बनेका थिए। यी दुई नयाँ दल बनेपछि सरकारले २०७८ असोज ११ गते यो अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो कानुनलाई फेरि सक्रिय बनाउन त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने हो तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो विधेयक ल्याएको छैन। अहिले पुरानो कानुन पनि छैन र नयाँ कानुन पनि बनेको छैन। त्यसले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान शून्यताको अवस्थामा छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दल कसरी विभाजन हुन सक्छ वा कानुनको अभावमा दल नै विभाजन हुन सक्दैन भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
यसको लागि निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक ल्याएको छैन।
'हामी त अन्यौलमा छौं। कुनै पनि दल विभाजनका लागि के प्रावधान छ भनेर सोधेमा हामीसँग जवाफ छैन,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,'अध्यादेशले पुरानो व्यवस्था प्रतिस्थापन गरेको छ। नयाँ प्रावधान पनि खारेज भइसकेको छ। त्यसैले अहिले हामीसँग कुनै जवाफ छैन।'
अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गर्नका लागि के गर्ने भन्ने प्रावधान नभएको उनले बताए।
'अध्यादेश खारेज भइसकेको अवस्थामा पुरानै कानुन सक्रिय हुन्छ भन्ने विचार पनि छ। सँगै कुनै प्रावधान छैन भन्ने पनि छ,' उनले भने, 'हामीलाई सिद्धान्तले हुँदैन। कानुनकै प्रावधान चाहिन्छ।'
पूर्वसांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले अध्यादेश खारेज भएको र पुरानो कानुन संशोधन भएकाले अहिले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय रहेको बताए।
'सरकारसँग अहिले दुई वटा विकल्प छ। संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउने या संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ,' उनले भने।
तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल वैशाख ८ गते दल विभाजनका लागि खुकुलो हुने र विपक्षी दलको नेता नभइकन संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएका थिए।
तत्कालीन नेकपाभित्र र पार्टी बाहिर समेत चर्को विरोध भएपछि एक साता नबित्दै अध्यादेश खारेज भएको थियो। त्यसपछि ओली सरकारले २०७७ जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक पेश गरेको थियो।
पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पुरानो कानुन खारेज भएको र नयाँ कानुन नआएकाले यसै भन्न नसकिने बताए।
'पुरानो कानुनलाई अध्यादेशले खारेज गरिसकेको छ। अनि अध्यादेश पनि खारेज भइसकेको छ। तर नयाँ कानुन आएको छैन,' उनले भने, 'यो अवस्थालाई के भन्ने भनेर यसै भन्न सकिएन। अहिले यो कानुन शून्यताको अवस्था जस्तै भयो।'
संविधानविद् विपीन अधिकारीले कानुन शून्यताको अवस्था रहन नहुने बताए।
'एक त अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो। अर्को कुरा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो। जुन काम हुन सकेन,' उनले भने,'कुनै पनि कानुन संसदबाट बन्ने हो। संसदलाई यस्ता कुराको जानकारी हुनुपर्छ।'
दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको भन्दै उनले विधेयकमार्फत् अध्यादेशको प्रतिस्थापन हुनुपर्ने बताए।
संसदमा विधेयक लगिएन भने सर्वोच्च अदालत गएमा मात्रै यसको टुंगो लाग्ने उनले बताए।
यस्तो अवस्थामा कोही सांसद कारबाहीमा परेमा अन्यायपूर्ण ढंगले निकालिन सक्ने उनको भनाइ छ।
'संविधानले पार्टीको सदस्य नरहेको वा पार्टीले निष्कासन गरेको व्यक्ति सांसद नरहने उल्लेख गरेको छ। त्यो प्रावधान अनुसार सम्बन्धित दलले अहिले पनि कारबाही गर्न सक्छ,' उनले भने, 'कुनै सांसदलाई कारबाही गर्नका लागि हिजो कानुनको विस्तृत व्याख्या गरिएको थियो तर अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसैले अन्यायपूर्ण हुनसक्छ।'
सत्तारूढ नेकपा एसका प्रमुख नेताहरूलाई भने यो कानुन शून्यताको स्थितिले राहत मिलेको छ।
पार्टीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित भएका वा दल फुटाएर एमालेमा जान खोज्ने सांसदहरूको कानुनी बाटो नै अवरूद्ध भएपछि उनीहरू निश्चित देखिएका छन्। एसका एक नेताले आफूहरूलाई अहिले ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ जस्तो भएको बताए।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्तीमा प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो पालो नआउन्जेल पार्टीमा कुनै गडबडी नहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपालबीच आलपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई वर्ष त्यसपछि नेपाल डेढ वर्ष र अर्को निर्वाचन गराउने गरी देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति तीन दलबीच बनेको छ।
