अन्ततः नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार पनि कोशीमा ढलेको छ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन विफल भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पदमुक्त भएका छन्।
प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा अन्तिम समयसम्म आफ्नो पक्षमा एक मत थप्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रयास विफल बनेसँगै मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमाले संघ र सात वटै प्रदेशमा विपक्षमा धकेलिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा सरकारलाई विश्वास छ भन्ने पक्षमा ४६ मत र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो।
तटस्थ रहेको जसपाकी एक्ली सासद निर्मला लिम्बू अनुपस्थित थिइन्।
मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख बाबुराम गौतमले विश्वासको मतको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
यसरी सरकार जोगाउन आवश्यक पर्ने ४७ मत जुटाउन एमाले नेतृत्वको सरकार विफल बनेको हो।
सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेका ४० र सत्ता साझेदार राप्रपाका ६ जनाले पक्षमा मतदान गर्दा पक्षमा ४६ मात्रै पुगेको हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत सिद्द गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। आजको प्रदेश सभा बैठकमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
बिहीबार सुरू भएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत नपाउने छाँट देखिएपछि प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका थिए। अपरान्ह ५ बजेर २० मिनेटमा आधा घन्टाका लागि स्थगन भएको संसद् राति साढे नौ बजे बैठक नै नबसी शुक्रबारलाई सरेको थियो।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा उठेका विषयबारे प्रष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले फेरि सबै दलसित मत मागेका थिए। उनले प्रदेशमा अर्को गठबन्धनको सरकार पनि दीगो नहुने बताएका थिए।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाएपछि प्रदेशहरूमा पनि भागबन्डामा सरकार गठन भएको थियो। त्यसक्रममा कोशीमा एमाले नेता कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २५ मा शपथ लिएका थिए।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक सय ७४ दिनपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। एमाले नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनको सरकार कोशीमा बनेको थियो।
त्यसबेला कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहेका थिए। जेठ १७ मा जसपाले र जेठ २३ मा माओवादीले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका थिए।
सत्ता साझेदार माओवादी र जसपाले सरकार छाडेर अल्पमतमा परेपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।
सहयात्री २ दलले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना मात्रै साथमा थिए। यो संख्या प्रदेशमा बहुमत सिद्द गर्न एक जना कम हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश नामकरणको विषयलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धि बताउँदै आएका छन्।
तर कोशी नामकरणपछि प्रदेशमा उठेको आन्दोलनले प्रदेशमा तनाव निम्त्याएको अवस्था छ।
यसक्रममा एक जना पहिचानवादी आन्दोलनकारी पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएर उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। यसबीचमा सयौं घाइते भइसकेका छन्। आफू अल्पमतमा परेपछि भने प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीसँग वार्ता थालेको थियो। असार ४ मा पहिलोपटक वार्ता भए पनि दोश्रो वार्ता अझै हुन सकेको छैन।
मंसिर ४ को चुनावमार्फत कोशी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित एमालेलाई चुनावी गठबन्धन भत्किँदा सत्तासीन बन्ने अवसर जुरेको थियो। तर फागुन २७ मा भएको राष्ट्रपति चुनावले केन्द्रमा समीकरण पुनः फेरिएको थियो। केन्द्रमा समीकरण फेरिने निश्चित भएपछि फागुन १५ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। केन्द्रीय गठबन्धन चार महिनापछि कोशीमा कार्यान्वयन हुने भएको छ।
मंसिर ४ को चुनावसम्म चुनावी गठबन्धनमा रहेको काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालोमा पहिलो कार्यकालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोट सुलह भएको थियो। त्यही छलफलले दाहालाई एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो।
केन्द्रमा आएको त्यो फेरबदलले सत्ता विमुख हुन लागेको एमालेलाई केन्द्र सरकारमा प्रभावशाली हिस्सा, सभामुख र विभिन्न प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर जुरेको थियो।
यद्यपि राष्ट्रपति चुनावसगै चुनावी गठबन्धन व्युँतिएपछि एमालेले पुर्व सहमति अनुसारको राष्ट्रपति मात्रै गुमाएन, केन्द्र सरकार छाड्नु पर्यो। प्रदेश सरकारहरु पनि लगालग गुमाएको उसले अब कोशी सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको छ।
अब केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु हुने नेताहरुले बताएका छन्। यो गठबन्धनमा कांग्रेस २९, माओवादी १३ (सभामुखसहित)ऽ एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको १ सिट सहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने छ। माओवादी नेताहरु ६ सिट भएको राप्रपा पनि सामेल हुने दाबीमा छन्।
यद्यपि अहिलेसम्म कोशीको नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो भइसकेको छैन। कांग्रेस र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्। यो निर्णय केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरुले गर्ने दलहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि सविधानको कुन धाराअनुसार आह्वान गर्ने भन्ने विषयले विवाद सुरु हुने सम्भावना छ। खासगरी एमाले नेताहरूले यो विवाद देखिने बताइरहेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठित कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत बनाउन आह्वान गर्छन् प्रदेशमा संवैधानिकरकानुनी विवादको सुरुआत यहीँबाट सुरु हुने देखिन्छ।
यसको संकेत मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामै गरेका गरेका छन्।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा अब ‘सर्वदलीय सरकार’ बनाउन पर्ने पनि बताएका थिए।
‘यहाँ फेरि पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था म देख्दिन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। सभामुखको, मुख्यमन्त्रीको भूमिका आफ्नै हुन्छ। त्यो भूमिकाबाहिर कोही जान सक्दैन। त्यसैले म नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देख्दिनँ।’
यद्यपि प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरू प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ गठबन्धन (जसपा) निकट रहेका कारण धारा १६८ ‘२’ अनुसार नै उनीबाट आह्वान हुनेमा आशावादी छन्। एमाले नेताहरू भने यदि नयाँ सरकार बन्ने हो भने उपधारा ३ अनुसार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘१६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार हामी हो’, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भन्डारीले भने, ‘यदि नयाँ सरकार बन्ने नै भयो भने पनि अब उपधारा ३ अनुसार बन्नुपर्छ।’ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रावधान छ। तर, विपक्षमा रहेकाहरु भने उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्नेमा ढुक्क छन्।
संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान भए भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार बन्नेछ। प्रदेश प्रमुखबाट बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान भएपछि कांग्रेससहितका दलहरूले आफूहरुसँग बहुमत रहेको देखाएर प्रदेश प्रमुखसामु दाबी पेश गर्नेछन्। राप्रपा सहभागी नहुँदा पनि गठबन्धनलाई बहुमत पुग्नेछ।
त्यसबेला यसअघिकै जस्तो अभ्यास गर्दै संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउनेछन्। जहाँ कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जना रहेको व्यहोरा उल्लेख हुनेछ।
माओवादीले यो संख्यामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि समेटेको हुनेछ। सभामुखलाई त्यसरी समेट्न नपाइने एमालेले बताउँदै आएको छ।
