सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेको थियो।
पेस भएको दिनबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र सार्वजनिक कार्यक्रम लगायतका ठाउँमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट सच्याउनुपर्ने आवाज राखे।
लामो समयसम्म संसदमा बजेटका विषयमा छलफल हुन सकेन। संसदमा बजेट पेस भएको २४ दिनपछि असार २५ गते प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो।
सो दिन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहप्रति शोक प्रस्ताव पारित भएर बैठक सकियो।
असार २६ गते बजेटसम्बन्धी छलफल सुरू भयो। सो दिन बजेटको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटका विषयमा खनिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले सत्तापक्षका सांसदलाई मन नपार्ने बजेट कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
असार २८ र २९ गते पनि बसेको बैठकमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले विकास गर्न नसकिने भन्दै सच्याउनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद अक्कल रावलले बजेट विभेदकारी रहेको बताए।
‘यो बजेट विभेदकारी छ, यो असन्तुलित छ, यसले सम्रग रूपमा विकास गर्न सकिँदैन भनेर आवाज उठिरहेको छ, परिमार्जन हुनुपर्छ, यो आवाज प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षका सांसदहरूको चर्काे छ,’ उनले भने।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद बजेट परिमार्जन भएन भने आफ्नो पार्टीले सरकारलाई गरेको सर्मथन फिर्ता दिने बताएका थिए।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवराज भट्टले बजेटले प्रदेश विकास गर्न नसकिने हुँदा परिमार्जन भएर पास हुनुपर्ने बताएका थिए।
तर, सत्तापक्षका सांसदहरूका यी आवाज असार ३० गते राति बजेट पास हुने दिनसम्म भने टिकेनन्।
असार २९ गते अघिल्लो दिनसम्म व्यापक असन्तुष्टि जनाउने सत्तापक्षका सांसदहरूले पास हुने दिन भने बजेट प्रदेशको विकाससँग समर्पित भएको बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेटले प्रदेशको विकासमा समर्पित भएकोले बहुमतले संसदमा सम्मानपूर्व पारित गर्नुपर्ने बताए।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा निकै आलोचना भएको बजेट एकाएक कसरी पास भयो भन्ने विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले सत्तापक्षका सांसदलाई सांसद विकास कोषमा दुई करोड थप्ने गरी सहमति ल्यायो। यसअघि सांसद विकास कोषमा ३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा २ करोड बजेट थप गर्ने सहमतिपछि सांसदहरूले बजेट पास गर्न दिएको बताइएको छ।
यस्तै, मनोरेल सञ्चानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, सुरूङ मार्ग अध्ययन, चिडिया खाना बनाउने, धनगढीमा सरकारी कार्यालयका भवन बनाउने लगायतका योजनामा छुट्याएको बजेट कटौती गर्ने कुरामा सहमति भएपछि सत्तापक्षका सांसदहरू बजेटमा सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए।
‘प्रदेश सरकारले अनावश्यक योजनामा छुट्याएको रकम कटौती गरेर प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने योजना राख्ने र संसद विकास कोषको बजेट थप गर्ने भनेपछि सांसदहरू बजेट पास गर्न सहमत भएका हुन्’, उनले भने।
यस विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहमत भएन। उसले बैठक बहिस्कार गर्याे।
यस्तै, स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले बैठक बहिस्कार गरे। प्रतिपक्ष दल सहभागी नभएर बजेट पास गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएको भन्दै राति साढे ९ बजेसम्म प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई मनाउन प्रयास गर्याे।
प्रतिपक्षको उपस्थितिका लागि राप्रपाकी एक्ली सांसद खेमा देवी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने गरेर बैठकमा उपस्थित गराइएको बुझिएको छ।
तर, सत्तापक्ष दल नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाउने विषयमा सामान्य कुराकानी छलफल भएको बताए।
उनले निर्णय गर्ने कुरा प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताए।
‘बजेट पास गर्न सहयोग गर्नुपर्याे हामीले भन्यौं, उहाँ सहमत हुनुभयो। सभापति बनाउने भएपछि मात्र सहमत भएको हो भन्ने कुरा होइन’, उनले भने। तर, कतिपय सत्तापक्षका सांसदहरूले भने विष्ट सभापति हुने पक्का भएको र सोही कारण बजेट पास गर्न सहयोग गरेको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षको बहिस्कारका बीच राप्रपाको सहयोग लिएर सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट शनिबार राति १० बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बहुमतले पास भएको छ।
तर, सत्तापक्षका सांसदहरूले कमिसन खानका लागि बजेटमा विरोध गरेजस्तो नाटक गरेको र अहिले सो कुरामा सहमति भएपछि बजेट पास भएको एमालेको आरोप छ।
असार १ गते सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व र व्ययको अनुमान सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
जसमा चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
