पोखराको अँधेरीकुनामा उत्पत्ति भएर बहने फिर्केखाला नागबेली आकार बनाउँदै फेवाताल पुगेर टुङ्गिन्छ।
अँधेरीकुनाबाट फेवातालसम्म ८ किलोमिटर मात्र यात्रा गर्ने फिर्केखोलाले घना बस्तीमा नागबेली बाटो बनाउँदै बहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका अनुसार खोला कहीँ ४ मिटरमा खुम्चिएको छ भने कहीँ ४० मिरटसम्म फुक्न पाएको छ।
कहीँ त खोलामाथि बनाइएका संरचनाका कारण नालीको आकारमा बहेको छ।
केही दशकअघि स्थानीयले फिर्के र फेवातालको पानी पिउने गर्थे। अहिले हेर्नसमेत मुस्किल पर्छ। माथिमाथि बस्तितिर मिसाइने ढल र मलमुत्रका कारण फिर्के प्रदुषित भइसकेको छ।
पोखराको घना वस्ती भएर बहने फिर्के खोला जति प्रदुषित छ, त्यति नै दूषित छ खोलामाथि भइरहेको राजनीति।
अहिले फिर्के खोलामाथि भइरहेको ज्यादती हटाएर सफा र स्वच्छ बनाउने भन्दै पोखराका मेयर धनराज आचार्य खोलाघर पत्ता लगाउन नापजाँच थालेका छन्।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पोखराको दिगो पर्यटनमा साढे सात अर्ब लगानी गर्न लागेको भन्दै उनले फिर्के खोलालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्घोष गरेका हुन्।
‘एडिबीले राइट अफ वे अर्थात् खोलाका दायाँबायाँ खाली नगरी लगानी गर्दैन, प्रोजेक्ट सुरू भइसकेकाले फिर्केखोलाको अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेका हौं,’ उनले भने, ‘२ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले दिन गनेर काम गर्नुपरेको छ।’
फिर्के खोला संरक्षण अभियानअन्तर्गत् पहिलो चरणमा खोलाघर पत्ता लगाउन उनले प्राविधिक टोली खटाएका छन्। फेवाताल नजिकै गाईघाटमा फिर्केखोला किनारमा पहिलो पिलर गाडेर मेयर आचार्यले फिर्के खोलामा हात हालेका हुन्।
फिर्के खोलाको खोलाघर पत्ता लागेपछि मापदण्ड लागु गर्ने उनले बताए। तर खोलाको मापदण्ड कति हुने उनले खुलाउन चाहेनन्।
‘हामीले फिर्के खोलाको मापदण्ड तोकिसकेका छौं, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अतिक्रमण हटाउन व्यक्तिको सम्पत्ति परेछ भने मुआब्जा दिन्छौं।’
खोलाको वरपर कति जग्गा छोड्नु पर्ने भन्ने कुरामै यहाँका नेताहरूले आफ्ना स्वार्थ अनुसारका निर्णय गर्ने गरेका छन्। यसपालि उनले बताउन नखोजेको नयाँ मापदण्ड पनि शंकाको घेरामा परेको छ।
पोखराका महानगरका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार फिर्केखोलामा नयाँ मापदण्ड ५ मिटर तोकिएको छ। जुन उच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत छ।
पोखराको घना वस्तीबाट बहने फिर्के खोलामा अहिले भइरहेको नापजाँच पहिलो पटक होइन। यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले खोलाघर पत्ता लगाएर ५ मिटर दायाँबायाँका संरचनाको खोजी गरेको थियो। त्यतिबेला इञ्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा बनाइएको प्रतिवेदन अनुसार १९२ वटा संरचना अतिक्रमण गरी बनेको पाइएको थियो। जसमा हालका मेयर आचार्य आबद्ध लायन्स क्लबदेखि सामुदायिक भवन र निजी संरचनाहरू छन्।
त्यतिबेला पनि मेयर जिसीले फिर्के खोला दायाँबायाँ मापदण्ड लगाएर खाली गर्ने, खोलामा कलकल सङ्लो पानी बहाएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्घोष गरेका थिए। उक्त उद्घोषका साथ डोजर लिएर गाइघाट पुगेका मेयर जिसीले शिलान्यास गर्न भन्दै अपरेटर सीटमा डोजर चलाए।
डोजर चलाउने प्राविधिक ज्ञान नभएका मेयरले शिलान्यास गर्न चलाएको डोजरले नजिकैको रेलिङ भत्काइदियो। जसले पत्रकारसहित ५ जना घाइते भए। उक्त घटनापछि फिर्के खोला संरक्षण गर्न जिसीले चालेको कदम पनि रोकियो। अहिले मेयर आचार्यले सोही ठाउँमा पिलर गाडेर काम सुरू गरेका हुन्।
मेयर जिसीको पालामा २०७५ पुष ६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटर तोकेको थियो। उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै खोला किनारका बासिन्दाले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए।
रिट खारेज गर्दै अदालतले महानगरले तोकेको मापदण्ड लागु गर्न र व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर हटाउन आदेश दिएको थियो। महानगर कार्यपालिकाले मापदण्ड सम्बन्धी गरेको निर्णय न्यायिक परीक्षणबाट स्वीकृत भइसकेकाले मेयर आचार्यले मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्नु गलत भएको कतिपयको भनाइ छ।
'त्यसैले फिर्के खोलाको मापदण्ड घटबढ भइरहने घटना नौलो भने होइन। राजनीतिक जोडघटाउ अनुसार खोलाको मापदण्ड पनि घटबढ भइरहेको छ,' पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने।
मेयर जिसी नेतृत्वको खोलाको मापदण्ड १० मिटर बनाउने निर्णय गरेको एक बर्षपछि तत्कालीन नेकपाले चुनाव जित्न मापदण्डलाई हतियार बनाएको थियो।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा त्यतिबेला संघ, प्रदेश र पोखरा महानगरमा दुइतिहाई बहुमतका साथ सत्तासीन थियो। एमाले नेता एवं तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि २०७६ मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन घोषणा भयो।
अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराइलाई नेकपाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनायो।
सोही निर्वाचनमा फिर्के खोला किनारमै घर भएका सुनीलबहाुदर कोइरालाले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। उनलाई मनाउन सत्तारुढ नेकपाले फिर्के खोलाको मापदण्डलाई हतियार बनाए।
कास्की–२ मै पर्ने फिर्के खोला किनारका उम्मेदवार कोइरालासँग मेयर जिसिको प्रतिनिधिको रूपमा पोखरा महानगरका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले खोलाको मापदण्ड १ मिटरमा झार्ने लिखित समझदारी गरे।
'मापदण्डपीडित'का तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्तक्षर गरेपछि कोइरालाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए र नेकपा उम्मेदवार भट्टराईलाई समर्थन जनाए।
उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्मा करारमा नियुक्त भएर बढुवा एवं स्थायी भएका कर्मचारी हुन्। उनी ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट मेयर बनेका एमाले नेता कृष्णबहादुर थापाले आफ्नो सचिवालयमा राखेका थिए। त्यसयता उनी महानगरमा निरन्तर कार्यरत छन् ।
तत्कालीन नेकपा हालको एमालेले यसरी चुनाव जित्ने हतियार बनाएको फिर्के खोलालाई कांग्रेस नेताले पनि छोडेका छैनन्।
पोखरा–८ बगाले टोलमा बनेको बहुउदेश्यीय सामुदायिक भवनको २०७९ भदौ २५ गते गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले उद्घाटन गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता थापाले खोलामा उक्त भवन बनाउन प्रदेश सरकारबाट ७ लाख र वडाबाट ३ लाख बजेट विनियोजन गराएका थिए। अहिले उक्त भवन भएको ठाउँमा पहिरो गएको छ भने भवन जोखिममा परेको छ।
पोखरा महानगरपालिका बन्नुअघि फिर्के खोलाको मापदण्डबारे पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्णय गर्थ्यो।
मापदण्ड कायम गराउने, नक्सा पास लगायतका काम पनि समितिले गर्ने गरेको महानगरका इञ्जिनियर महेन्द्र गोदारले बताए। समितिले कसैलाई १ मिटरमै घर बनाउन अनुमति दिनेदेखि यस्ता संरचनालाई महानगरबाट सम्पन्न प्रमाणपत्रसमेत दिएको छ।
समितिको २०७१ वैशाख २४ गते बसेको बैठकले फिर्के खोलाको मापदण्ड किनारबाट ६/६ मिटर कायन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय व्यक्ति हेरेर लागु गर्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उपत्यका नगर विकास समिति अहिले पोखरा महानगर मापतहत आएको छ।
राजनीतिक आड, समाजसेवी कहलिएका व्यक्ति र व्यवसायीले खोला अतिक्रमण तीव्र पारेको नागरिक अगुवा पौडेल बताउँछन्।
‘फिर्केखोलाको मुख्य समस्या अतिक्रमण हो, जुन राजनीतिज्ञ, समाजसेवी र व्यवसायीको आडमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार अघि बढेर फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउनुपर्छ, खोलामाथि राजनीति गर्न पाइदैन।’
