काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने भनेपछि सोमबार दिनभर धुम्बाराहीमा भिड लाग्यो। राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरू धुम्बाराही पुगेर सडकमा गाडी तेर्साएर अवरोध गरे।
राप्रपाले झन्डै ११ वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यालय बनाएको भवन के गर्ने भन्नेबारे सोमबार अपराह्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा छलफल भइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीहरू डोजरसहित हाँडीगाउँ पुगेर रोकिएका छन्। उनीहरू भवन भत्काउने आदेश कुरिरहेका छन्।
'महानगर र काठमाडौंका सिडिओबीच छलफल भइरहेको छ,' नगर नगर प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लले भने, 'हामी स्ट्यान्डबाइ बसिरहेका छौं। आदेश आउनासाथ फिल्डमा जान्छौं।'
महानगरले राप्रपालाई कार्यालय खाली गर्न दिएको अल्टिमेटम आइतबार साँझ सकिएको हो। शुक्रबार अल्टिमेट दिँदा महानगरले आइतबारसम्म भवन खाली नगरे सोमबार भवन भत्काउने उल्लेख थियो।
अल्टिमेटम सकिँदा पनि राप्रपाले भवन खाली नगरेकाले डोजर लगाउन खोजिएको महानगर प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले बताए।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय भवनमाथि बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि घर बनाउन पाइँदैन, जोखिम हुन्छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका घर महानगरले नक्सापास पनि गर्दैन।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेको उक्त घरको नक्सा पास नभएको र मापदण्डविपरीत भएकाले महानगर भत्काउने भनेको हो।
राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने नारायणगोपाल चोकदेखि धुम्बाराहीसम्म बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि बनेका घरहरू महानगरले पहिले हटाउनु पर्ने बताउँछन्।
महानगरकै कतिपय संरचना पनि हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको राप्रपाको दाबी छ। हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेका अन्यत्रका घर नहटाएर मेयर बालेन शाहले पार्टी कार्यालय रहेको घर मात्रै भत्काउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।
राप्रपाको नाममा छैन घर
राप्रपाले वर्षौंदेखि धुम्बाराहीस्थित यो घरलाई केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा चलाउँदै आएको भए पनि घर भने राप्रपाको नाममा छैन।
यो घरजग्गा राप्रपा नेता दिलविकास राजभण्डारीको हो।
श्रीमती शशीकला राजभण्डारीको स्मृतिमा ९ आना जग्गा भण्डारीले राप्रपालाई दान दिएका हुन्। तर उनले अहिलेसम्म घरजग्गा राप्रपाका नाममा नामसारी गरिदिएका छैनन्।
राप्रपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार पार्टी कार्यालय रहेको जग्गाको धनीपूर्जा (लालपूर्जा) राप्रपाको नाममा छैन।
‘यो जग्गा नेता दिलविकास राजभण्डारीको थियो। उहाँका छोरीहरूको नाममा यो जग्गा छ। उहाँले श्रीमती शशीकलाको स्मृतिमा पार्टीलाई यो जग्गा दान दिनुभएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘पार्टी कार्यालय परिसरमा शशीकलाको सालिक पनि छ।’
दिलविकासले विभिन्न माग राखेर जग्गा राप्रपाको नाममा नामसारी नगरेको ती पदाधिकारी दाबी गर्छन्।
‘उहाँले कहिले मलाई राप्रपाको उपाध्यक्ष बनाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ, कहिले सांसद बनाउनुपर्यो त कहिले ६ महिनालाई भए पनि मन्त्री हुन पाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नाममा जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले हामी महानगरविरूद्ध अदालत पनि जान सक्ने आधार छैन।’
दिलविकासले जग्गा दान दिएपछि २०६९ सालमा राप्रपाले चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय भवन बनाएको थियो।
‘चन्दालगायत आर्थिक सहयोग करिब डेढ करोड रुपैयाँ जुटाएर राप्रपाले भवन बनाएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘दुई तले यो भवनमा २०६९ सालदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छ।’
तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले शशीकला स्मृति भवन (राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय) शिलान्यास गरेका थिए।
यसबीचमा राप्रपाले यो भवनको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो।
‘नक्सा पास गरिदिन निवेदन र शुल्कसमेत बुझाइसकिएको थियो तर महानगरले घरको नक्सा पास गरिदिएन,’ ती पदाधिकारीले भने।
बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनिको जग्गामा घरलगायत संरचना बनाउन पाइँदैन। यस्ता जग्गाको मूल्यांकन गरेर २० प्रतिशत मुआब्जा जग्गाधनीलाई दिन व्यवस्था छ।
‘बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन टावर रहेको जग्गाचाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्राधिकरणले नै लिएर जग्गाधनीलाई पैसा दिन्छ,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भगवान ढकालले भने, ‘हाइटेन्सन लाइनमुनिका जग्गा भने मूल्यांकन गरेर स्वामित्व जग्गा धनीकै रहने गरी २० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था छ।’
यो जग्गाको दिलविकासले मुआब्जा लिएको वा नलिएकोबारे राप्रपाका ती पदाधिकारीले यकिन जानकारी नभएको बताए।
मेयर बालेनले उठाएनन् राजेन्द्र लिङ्देनको फोन
गत शुक्रबार नगर प्रहरीहरू राप्रपा कार्यालय पुगेर भवन खाली गरिदिन सूचना दिएका थिए।
त्यसपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मेयर बालेन शाहसँग कुराकानी गर्न खोजेका थिए, कुराकानी हुन सकेन।
‘अध्यक्षज्यूले मेयर बालेनलाई आइतबार टेलिफोन गर्नुभएको थियो। मेयरले फोन उठाउनुभएन, कल ब्याक पनि गर्नुभएन,’ राप्रपा महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले सेतोपाटीसँग भने, ‘आज हामी मेयरलाई भेट्न महानगर कार्यालय गएका थियौं, भेट पनि दिनुभएन।’
राप्रपाले काठमाडौं महानगरसँग ३५ दिनेको समय पनि मागेको छ। भवन खाली गर्न ३५ दिन समय माग गरेको हो। काठमाडौं महानगरले २०७९ असोजमा पनि राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय हटाउन सूचना जारी गरेको थियो।
