कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी पाएका इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि फेरि पनि विवाद निम्तिएको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अनुपस्थित भएपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए।
उपसभामुख दनुवारले नै मन्सुरीलाई अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी तोकेर उपचार गर्न हिँडेकी थिइन्।
मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमा मतदान गरे। आफू मतदान गर्न जाँदा उनले सभामुखको कुर्सी अध्यक्ष मण्डलकै सदस्य गीता तिम्सिनालाई छाडेका थिए। मत दिएपछि उनले पुन: सभामुखको कुर्सीमा फर्किएर बैठक सञ्चालन गरेका थिए।
अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मतदान गर्न नपाइने भन्दै विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले उनको विरोध गरेका छन्। सत्तापक्षले भने यसरी मतदान गर्न पाइने र प्रदेश सभाभित्रको गतिविधिमा अदालतमा प्रश्न गर्न समेत नपाइने भन्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने/नपाउने विषयमा कानुनविदहरूबीच पनि मत बाझिएको छ।
अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले विश्वासको मत दिन पाउँछन् भन्नेहरूले धारा १८८ देखाउने गरेका छन्। धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत चाहिने उल्लेख छ।
तर सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिन पाइन्न भन्नेले संविधानको धारा १८६ देखाउँछन्। जसले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि प्रस्तावमा मतदान हुँदा सहभागी हुन पाउँदैन भनेको छ। तर बराबर मत आएमा निर्णायक मत भने दिन पाउने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने बताउँछन्।
'अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन हुन्न भन्ने धारा १८६ को संवैधानिक व्यवस्था अन्य विधेयक र विजनेसका लागि हो। जहाँ उपस्थित सदस्यको बहुमतको कुरा गरिएको छ। त्यस्तो बेला बराबर मत भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले भोट दिन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै छ,' पोखरेलले भने, 'तर विश्वासको मत भने धारा १८८ को व्यवस्था अनुसार माग्ने हो। त्यसमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्न पाउँदैन भनिएको छैन। र त्यहाँ तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भनिएको छ।'
संविधानको धारा १८६ अनुसार उपस्थित सदस्यको बहुमत हुने ठाउँमा अध्यक्षले मत दिन नपाउने तर धारा १८८ अनुसार तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत हुनुपर्ने ठाउँमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउने उनले जोड दिए।
आज अध्यक्षता गरेको व्यक्ति स्थायी सभामुख नभएकोले मतदान गर्न पाउने जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले गरेका छन्।
'उहाँले आज अध्यक्षता गरेको कुरा अस्थायी हो,' पोखरेलले भने, 'अस्थायी पदले उहाँको स्थायी सांसद पदको अधिकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैन। अर्थात् सांसदले भोट हाल्ने अधिकारलाई उहाँको अस्थायी पदले विस्थापित गर्न सक्दैन।'
तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने सभामुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मतदान गर्न पाइन्छ भनेर संविधानको जबरजस्ती ब्याख्या गर्न नहुने बताए।
'संविधानको धारा १८६ प्रष्ट छ। मत बराबर भयो भनेमात्र अध्यक्षता गर्नेले मत दिन पाउँछ। नभए पाउँदैन,’ भट्टराईले भने, 'अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भए निर्णायक मत दिन पाउँछ भन्ने प्रष्ट संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको भावनाविपरीत आफूखुसी र बलजफ्ती व्याख्या गरेर सत्ता टिकाउने काम उपयुक्त होइन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हकमा संविधान प्रष्ट भएकाले उसको पद अस्थायी वा स्थायी भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने बताए।
'स्थायी र अस्थायी भन्ने कुरा नै छैन,' भट्टराईले भने, 'सभामुखको आसनमा बसेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले पनि उनकै हैसियत प्राप्त गर्छ। र उसले मतदान गर्न पाउँदैन।'
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका रमेश बडालले सभामुखको आसनमा बसेर सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्न पाउँछ भन्नेहरूलाई केही समय अघिको सर्वोच्च अदालतको फैसला हेर्न सुझाव दिए।
'अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभामुखको कुर्सीमा बसेको हुन्छ। उक्त कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै उसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानमा भाग लिन नपाउने बनाएको हो। संविधानले पनि नपुगेर अस्ति भर्खरै सर्वोच्च अदालतले यसमा व्याख्या गरिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसमाथि आज कोशी प्रदेशमा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले सुरूमा होइन मत सच्याउने बेला मतदान गर्नुभयो भन्ने छ। सुरूमै मतदान नगरेको मान्छेको मत कसरी सच्चिन्छ? यसमा अरू व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला।'
